Electoral Bonds: सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स असंवैधानिक घोषित करून ते रद्द केले आहे. भारत सरकारने 2017 मध्ये हा कायदा आणला होता. निवडणूक रोखे योजना ही माहिती अधिकार आणि कलम 19(1)(A) चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयानंतर राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत त्यांनी इलेक्टोरल बाँडने भ्रष्टाचार वाढवण्याचे काम केल्याचे म्हंटले आहे.

गेहलोत म्हणाले की, “निवडणूक रोखे असंवैधानिक घोषित करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे राजकीय देणग्यांमधील पारदर्शकता संपली आणि त्याचा थेट फायदा सत्ताधारी पक्ष भाजपला झाला. मी वारंवार सांगितले आहे की, निवडणूक रोखे हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे सिद्ध झाले आहे की इलेक्टोरल बाँड्स हा एनडीए सरकारचा मोठा घोटाळा आहे.हा निर्णय उशिरा आला पण देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार…”

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ? 

लोकांना राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. अशाप्रकारे सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारचा 2017 चा निर्णय रद्द केला आहे. CJI म्हणाले की, ’19(1) अंतर्गत माहितीच्या अधिकारात राजकीय निधीबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे का? या न्यायालयाने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक समस्यांबाबत माहितीचा अधिकार मान्य केला आहे आणि हे केवळ राज्याच्या बाबींपुरते मर्यादित नाही, तर सहभागी लोकशाहीच्या तत्त्वाला पुढे नेले आहे.’

निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड )म्हणजे काय?

राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे आहे. इलेक्टोरल बाँड 2018 मध्ये  लॉन्च करण्यात आला होता. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली. यामध्ये व्यक्ती, कॉर्पोरेट आणि संस्था बाँड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देत असत आणि राजकीय पक्ष हे रोखे बँकेत कॅश करून पैसे मिळवत असत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 शाखांना इलेक्टोरल बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी आणि कॅश करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले होते.

निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी कसा दिला जातो?

केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले होते. या रोख्यांचे मूल्य एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी अशा स्वरूपात होते. हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देता येत असत. हे रोखे 15 दिवसांत वटविण्याची मुभा राजकीय पक्षांना होती. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी होती.