कोलकत्ता – दुसर्या तिमाहितील विकासदर केवळ जीएसटी दरात कपात केल्यामुळे 8.2% इतका झाला आहे. अशा परिस्थितीत पहिल्या सहा महिन्याचा भारताचा विकास दर आठ टक्के इतका भरण्याची शक्यता आहे. मात्र अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे दुसर्या सहा महिन्यातील विकासदर कमी होऊन 6.1% होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत विकासदर सलग उच्च पातळीवर ठेवण्यासाठी भारताला आयात शुल्काचा प्रभाव कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे समजले जात आहे. रिझर्व बँक आणि अर्थ मंत्रालयाने या वर्षाचा विकास तर 6.5% राहिला असे गृहीत धरले होते. मात्र दुसर्या तिमाहित विकास दर 8.2 टक्क्यांनी वाढल्यामुळे एकूण वर्षाचा विकास दर 6.5% ऐवजी सात टक्के होण्याची शक्यता आहे. जर आयात शुल्काचा प्रभाव कमी केला तर विकासदर त्यापेक्षाही जास्त होऊ शकतो असे क्रिसिल या पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे. क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ञ धर्मकीर्ती जोशी यांनी सांगितले की, कृषी क्षेत्राचा विकास दर कमी होऊनही मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्राचा विकास दर वाढल्यामुळे दुसर्या तिमाहित विकासदर तब्बल 8.2% पातळीवर गेला आह. ही समाधानाची बाब आहे. मात्र घसरत असलेला रुपया आणि कमी होत असलेली निर्यात हे चिंतेचे विषय कायम आहेत. देशांतर्गत खरेदीमुळे विकासदराला चालना मिळाली आहे. महागाई कमी पातळीवर असतानाच 375 वस्तूंवरील कर कपात झाल्यामुळे दिवाळी- दसर्यात खरेदी वाढली आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राने उत्पादन वाढविले आहे. भारताचे सेवा क्षेत्र बळकट आहे. सेवा क्षेत्राचा विकास दर 10% पेक्षा जास्त आहे. या बाबी समाधानकारक असल्या तरी जोपर्यंत निर्यात वाढवून चालू खात्यावरील तूट कमी होणार नाही तोपर्यंत खर्या अर्थाने विकासदर ताकतीने वाटचाल करू शकणार नाही. यासाठी अमेरिकेबरोबर व्यापार करण्याबरोबरच इतर देशांनाही निर्यात वाढविण्याची गरज आहे.
