Garbage Tax fee ।  देशातील आयटी उद्योगाचे केंद्र असलेल्या बंगळुरु शहरात सध्या एका नव्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.  नव्या आर्थिक वर्षात म्हणजे आजपासून बंगळुरु महानगरपालिकेने रहिवाशांकडून कचऱ्यासाठी वेगळा कर आकारण्यास सुरुवात केली आहे. या नव्या कचरा करमुळे बंगळुरुतील वातावरण चांगलेच तापले आहे.

शहरातील कचरा व्यवस्थापन सुविधेत सुधारणा करण्यासाठी बंगळुरु महानगरपालिकेने हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले जात आहे. प्रत्येक घरात जाऊन गोळा केला जाणारा कचरा आणि कचऱ्याची विल्हेवाट यासह एकूण कचरा व्यवस्थापन प्रणालीत आमुलाग्र बदल करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. मात्र, रहिवाशांकडून या निर्णयाला कडाडून विरोध होत आहे. यामुळे महापालिकेचा हा कचरा टॅक्स वादाच्या भोवऱ्यातअडकल्याचे दिसत आहे.

कचरा करातून पालिकेला वर्षाला 600 कोटींचे उत्पन्न Garbage Tax fee । 

कर्नाटक सरकारने बंगळुरु महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पालिकेने हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला कर्नाटक सरकारच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. नागरिकांकडून कचरा व्यवस्थापन शुल्क वसूल केल्यास त्या माध्यमातून पालिकेला वर्षाला 600 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा केला जात  आहे. कचऱ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या या कराचे शुल्क प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये समाविष्ट केले जाईल. त्यामुळे घराच्या आकारानुसार प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये वाढ देखील होणार आहे. यामध्ये 600 चौरस फुटांच्या घरासाठी महिन्याला 10 रुपयांपासून ते 4000 चौरस फुटांच्या घरासाठी महिन्याला 400 रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार असल्याचे महानगरपालिकेकडून सांगण्यात येत आहे.

कचरा शुल्काचा काय परिणाम होणार? Garbage Tax fee । 
या निर्णयामुळे बंगळुरुत ज्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याची निर्मिती होते अशा व्यावसायिक आस्थापनांकडून पालिका एक किलो कचऱ्यामागे 12 रुपये इतके शुल्क आकारणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांचा आणि रहिवाशी सोसायट्यांमध्ये दैनंदिन खर्चात वाढ होणार आहे. यावर नागरिकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आम्ही कचऱ्यासाठी शुल्क भरायला तयार आहोत पण मग आम्हाला संपूर्ण बंगळुरु शहर साफ झालेले हवे. कचऱ्याच्या शुल्कातून येणारा 600 कोटी रुपयांचा निधी पारदर्शीपणे वापरला जावा आणि त्यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये, अशी काही स्थानिकांची मागणी आहे.