वंदना बर्वे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आगेकूच आणि पक्षातील नेत्यांची गटबाजी या कारणांनी राहुल गांधी यांना दोन पावले मागे सरकायला भाग पाडले. आता सोनिया गांधी यांच्या खांद्यावर पुन्हा कॉंग्रेसची धुरा आली आहे. त्यांच्या नेतृत्वात आगामी चार राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाला किती फायदा होतो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहील.
सोनिया गांधी यांच्यानंतर राहुल गांधी आणि आता राहुल गांधी यांच्यानंतर पुन्हा सोनिया गांधी यांच्या हातात कॉंग्रेसची सूत्रे आली आहेत. राहुल गांधी यांची डिसेंबर 2017 मध्ये अध्यक्षपदी निवड झाली होती. या अर्थाने त्यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ जवळपास अडीच वर्षांचा राहिला. हे खरं असलं तरी, कॉंग्रेसची धुरा 2013 पासून त्यांच्याच हाती होती हेही तेवढंच खरं आहे. थोडक्‍यात, राहुल गांधी सहा वर्षांपासून कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा होते. यानंतरही पक्षातील बंडखोरांच्या नाकात वेसण घालता आलं नाही, असंच म्हणावं लागेल!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपचा आलेख ज्या वेगाने चढत आहे; त्याच गतीने कॉंग्रेसचा आलेख उतरता आहे.
कदाचित म्हणूनच, कॉंग्रेसची धुरा पुन्हा एकदा सोनिया गांधी यांच्या हातात देण्याची वेळ आली. सध्या त्यांना हंगामी अध्यक्ष बनविण्यात आले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या झालेल्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद सुरू आहे. कॉंग्रेसचा अध्यक्ष गांधी कुटुंबातीलच असेल की बाहेरचा असेल? हा प्रश्‍न अधिक चर्चीला जात आहे.
राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेसचा नवीन अध्यक्ष निवडण्याची जबाबदारी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांवर टाकली आणि दोनवेळा मुदतवाढसुद्धा दिली. नवीन अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनानंतर कॉंग्रेस कार्यसमितीची बैठक बोलाविण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसचे नेते मुकुल वासनिक यांच्या नावाची चर्चा जोरात होती. याशिवाय माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि लोकसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नावाचीही चर्चा होती.
शिवाय, कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षपदी मोतीलाल व्होरा यांची निवड झाल्यात जमा असल्याच्याही बातम्या कानावर येत होत्या. मात्र, कॉंग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत कोणत्याही नावावर एकमत न झाल्यामुळे कॉंग्रेसची धुरा पुन्हा एकदा सोनिया गांधी यांच्या हातात देण्यात आली. खरं सांगायचं म्हणजे, कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी ज्या नावांची चर्चा सुरू होती ती सर्व गटबाजीमुळे होती, असं कॉंग्रेसमधील सूत्राचं म्हणणं आहे. कॉंग्रेसचे काही नेते जाणूनबुजून आपल्या गटातील नेत्याचे नाव अध्यक्षपदासाठी रेटून लावत होते. पक्षातील अन्य नेत्याला हंगामी अध्यक्ष बनविण्यात आले असते तर गटबाजीला उधाण आले असते. आणि निवडणुकीच्या तोंडावर अशाप्रकारचा कोणताही प्रकार पक्षात घडू नये, अशी सर्वांची इच्छा होती. यामुळे सोनिया गांधी यांना एकमताने हंगामी अध्यक्ष बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं सूत्राचं म्हणणं आहे.
पुढील काही महिन्यात महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड आणि दिल्ली या चार राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणे आहे. अशात, प्रश्‍न असा निर्माण झाला आहे की, सोनिया गांधींच्या नेतृत्त्वात कॉंग्रेस निवडणुका लढेल की नवा अध्यक्ष निवडला जाईल? किंवा सोनिया गांधी हंगामी अध्यक्ष राहतील आणि त्यानंतर त्याच पूर्णवेळ अध्यक्ष होतील. आगामी दोन ते तीन विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाची तयारी करायचीय. केवळ पक्षाअंतर्गत निवडणुकांमध्ये व्यग्र होऊन चालणार नाही. तरीसुद्धा, सोनिया गांधी निवडणुकीच्या कामाला लागल्या आहेत. कॉंग्रेस संघटनेत मोठे फेरबदल करून पक्षाची डागडुजी करण्याचे काम त्यांनी हाती घेतले आहे.
महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये मोबाइल आणण्यावर बंदी घालून पक्षात शिस्त निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. सोनिया गांधी आता कॉंग्रेस नेत्यांमध्ये उत्साहाचा संचार करण्यासाठी “एक व्यक्‍ती एक पद’ या सिद्धांताची अंमलबजावणी करण्याचा विचार करीत आहे. मुळात पक्षाच्या निर्णयात प्रत्येकाला आपली भूमिका बजावण्याबरोबरच पदाधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी टाकता यावी यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याची चर्चा आहे.
“एक व्यक्‍ती एक पद’ हा सिद्धांत लागू झाला तर मोठमोठ्या नेत्यांवर कृऱ्हाड कोसळण्याची शक्‍यता आहे. यात राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, सचिन पायलट आदी नेत्यांचा समावेश होऊ शकतो. गुलाम नबी आझाद विरोधी पक्षनेते आहेतच शिवाय महासचिव आहेत आणि हरयाणाचे प्रभारी आहेत. कमलनाथ मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत आणि प्रदेशाध्यक्षही आहेत. सचिन पायलट हे राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि प्रदेशाध्यक्ष सुद्धा आहेत.
कॉंग्रेसमध्ये शिस्तभंगाचा प्रकार खूप वाढला आहे. अशात, पक्षात शिस्तीचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सोनिया गांधी यांच्या खांद्यावर आहे. सोनिया गांधी यांच्या दीर्घ अनुभवाचा फायदा निवडणुकीत पक्षाला होईल असे अनेकांचे मत आहे. सोनिया गांधी 1998 ते 2017 पर्यंत असे तब्बल 19 वर्षे कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी होत्या.
राहुल गांधी यांना अध्यक्ष बनविण्याची मागणी जोर धरत असतानाच कॉंग्रेसनं 2013 मध्ये त्यांची नियुक्‍ती उपाध्यक्षपदी केली. आणि याच घटकेपासून कॉंग्रेसची अख्खी धुरा खऱ्या अर्थाने राहुल गांधी यांच्या हाती आली. कॉंग्रेसचे बहुतांश निर्णय राहुल गांधी हेच घेत आले आहेत. राहुल गांधी कॉंग्रेसचे औपचारिक अध्यक्ष नसले तरी सगळे निर्णय तेच घेत होते, हे कुणापासूनही लपले नव्हते. डिसेंबर 2017 मध्ये राहुल गांधी यांचा अध्यक्षपदी राज्याभिषेक करण्यात आला. अर्थात, उपाध्यक्षपदाचे वर्ष आणि अध्यक्षपदाचे जवळपास अडीच वर्ष असे साडे सहा वर्ष राहुल गाधं यांनी पक्षाची धुरा हाकली.
