Gajendra Singh Shekhawat। भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूयांच्याशी संबंधित वैयक्तिक कागदपत्रे पंतप्रधान संग्रहालय आणि ग्रंथालयातून (पीएमएमएल) हरवलेले नाहीत तर २००८ मध्ये गांधी कुटुंबाला रीतसर परत करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी याची पुष्टी केली. त्यांनी हरवलेल्या कागदपत्रांना राष्ट्रीय वारसा म्हणत ते सार्वजनिक अभिलेखागारात परत करण्याची मागणी केली. शेखावत यांनी जयराम रमेश यांना सोनिया गांधींना त्यांचे लेखी वचन पूर्ण करण्याचे आणि कागदपत्रे परत करण्याचे आवाहन करण्याची विनंती केली, ज्यामुळे इतिहासाचा निष्पक्ष अभ्यास होऊ शकेल. सरकारने सोनियांनी कागदपत्रे परत करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने यापूर्वी असे म्हटले आहे की, सोनिया गांधींकडे नेहरूंच्या कागदपत्रांचे ५१ कार्टन आहेत. यामध्ये पत्रे, डायरी आणि नोट्स समाविष्ट आहेत, जे भारतीय इतिहासातील एक प्रसिद्ध व्यक्ती जवाहरलाल नेहरू यांच्या विचारांची आणि वैयक्तिक जीवनाची झलक देतात. हे कागदपत्रे २००८ मध्ये गांधी कुटुंबाच्या विनंतीवरून अधिकृतपणे सुपूर्द करण्यात आली होती. आता, ती कागदपत्रे गांधी कुटुंब परत करत नाहीत. ती त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता नाही, तर देशाचा वारसा आहेत.” असेही त्यांनी म्हटले आहे. पत्रे पाठवूनही कागदपत्रे परत केली नाहीत Gajendra Singh Shekhawat। केंद्रीय मंत्री शेखावत यांनी,”या कागदपत्रांचे संपूर्ण रेकॉर्ड आणि कॅटलॉग अजूनही पीएमएमएलच्या अभिलेखागारात जतन केले आहेत.” असे त्यांनी म्हटले. तसेच खरा प्रश्न हा नाही की कागदपत्रे कुठे आहेत, तर पीएमएमएलने या संदर्भात वारंवार औपचारिक पत्रव्यवहार केला असूनही ते अद्याप सार्वजनिक अभिलेखागारात का परत केले गेले नाहीत.? असा सवाल देखील त्यांनी केला आहे. जानेवारी आणि जुलै २०२५ मध्ये पत्रे देखील पाठवण्यात आली होती” अशी माहिती देखील त्यांनी दिली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, जवाहरलाल नेहरू हे देशाचे पहिले पंतप्रधान होते आणि त्यांच्याशी संबंधित कागदपत्रे खाजगी मालमत्ता नसून राष्ट्रीय वारसा आहेत. अशा महत्त्वाच्या ऐतिहासिक नोंदी खाजगी क्षेत्रात नव्हे तर सार्वजनिक अभिलेखागारात ठेवल्या पाहिजेत, जेणेकरून विद्वान, संशोधक, विद्यार्थी आणि सामान्य लोकांना त्यांचा फायदा होऊ शकेल.” असे त्यांनी म्हटले. कागदपत्रे का दूर ठेवली जात आहेत? शेखावत यांनी यावेळी,”जर इतिहास समजून घेणे आणि त्यावर निष्पक्षपणे चर्चा करणे हे प्राधान्य असेल, तर मूळ कागदपत्रे सार्वजनिक प्रवेशापासून का दूर ठेवली जात आहेत? असा प्रश्न यावेळी त्यांनी केला. तसेच शेखावत म्हणाले की, इतिहास निवडकपणे लिहिता येत नाही आणि लोकशाहीचा पाया पारदर्शकतेवर अवलंबून आहे. ऐतिहासिक नोंदी सार्वजनिक करणे हे केवळ प्रशासकीयच नाही तर नैतिक कर्तव्य देखील आहे.” त्यांनी आशा व्यक्त केली की, संबंधित पक्ष या संदर्भात त्वरित आणि सकारात्मक पावले उचलतील जेणेकरून देशाचा ऐतिहासिक वारसा जनतेला आणि संशोधन समुदायाला उपलब्ध करून देता येईल. शेखावत यांचा जयराम रमेश यांना सल्ला Gajendra Singh Shekhawat। केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की जयराम रमेश यांना हे माहित असले पाहिजे की त्यांना का माहित नाही की सोनिया गांधी यांनी लेखी स्वरूपात कबूल केले आहे की त्यांच्याकडे हे दस्तऐवज आहेत आणि या संदर्भात सहकार्याचे आश्वासन देखील दिले आहे, जे अजूनही प्रतीक्षेत आहे. शेखावत यांनी,” निराधार आरोप करण्याऐवजी, रमेश यांनी सोनिया गांधींना त्यांच्या लेखी वचनबद्धतेचा आदर करण्यास आणि हे दस्तऐवज पीएमएमएलला परत करण्यास उद्युक्त करणे चांगले होईल. त्यानंतरच महत्त्वाच्या नोंदींवर पूर्ण प्रवेश उपलब्ध होईल आणि नेहरूंच्या काळातील सत्याचा निष्पक्ष आणि पारदर्शक अभ्यास शक्य होईल” असे स्पष्टपणे सांगितले.
