वॉशिंग्टन : बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून कमी कर असलेल्या देशात कंपन्यांचं छोटं युनिट सुरू केल्याचं दाखवून होणाऱ्या कर चुकवेगिरीवर उपाय म्हणून जी 7 देशांनी अनेक वर्षांच्या चर्चेनंतर ऐतिहासिक करार केलाय. यानुसार गुगल, फेसबुक, अमेझॉन अशा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नफ्यावर 15 टक्के वैश्विक कर निश्चित करण्यात आला आहे.

त्यामुळे कर चुकवेगिरी करणाऱ्या सर्वच कंपन्यांना हा मोठा झटका आहे. जी 7 शिखर परिषदेत या कराराला अंतिम मान्यता देण्यात येणार आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 ते 13 जून दरम्यान कॉर्नवॉल येथे ही शिखर परिषद होणार आहे.

कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांनी हा 15 टक्के वैश्विक कराचा करार केलाय. यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून कमी कर असलेल्या देशांमध्ये आपल्या शाखा सुरू करुन होणारी करचुकेवगिरी रोखली जाणार आहे.

हा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण बायडन यांनी निवडणुकीत त्यांचं सरकार आल्यास कॉर्पोरेट कर वाढवू असं आश्वासन दिलं होतं. विशेष म्हणजे अमेरिकेतील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या कमी कर असलेल्या देशांमधून आपलं काम करण्याला प्राधान्य देत होत्या.

मात्र, वैश्विक पातळीवर एकच कर निश्चित करण्याच्या या करारामुळे अमेरिकेतून बाहेर देशांमध्ये जाणाऱ्या कंपन्यांमध्ये घट होईल, असाही आशावाद अमेरिकेकडून व्यक्त केला जातोय.

दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून फेसबूक, ट्विटर या सोशल मीडिया कंपन्या आणि भारत सरकार यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळत आहे. मोदी सरकारकडून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला आपल्या ताब्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप होतोय. दुसरीकडे सरकारने संबंधित सोशल मीडिया कंपन्या कायद्यांचं पालन करत नसल्याचं सांगत कारवाईचा इशारा दिला आहे.

प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाच्या इंटरमिजिएट मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता 2021 च्या नियमांनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांचे तपशील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत. मात्र, ट्विटरकडून अद्याप यावर प्रतिसाद मिळालेला नाही.