मुंबई : केंद्र सरकारने राज्याच्या वाट्याचे जीएसटीचे 22 हजार कोटी रूपये दिले नसले तरी कोविड-19 पासून राज्याच्या जनतेला वाचविण्यासाठी, कोविड-19चा मुकाबला करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत(दि. 8, मंगळवार) पुरवणी मागण्यांवर चर्चेला उत्तर देताना केले.

यावेळी बोलताना पवार म्हणाले, कोरोना कालावधीत बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिले. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून मदत दिली. कोरोना येण्यापूर्वी आणि नंतरही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून मदत केली आहे. केंद्र सरकारने २२ हजार कोटी रूपये जीएसटीचे द्यायला हवे होते, परंतु ते दिले नाहीत. आपण यातून पगार, मदत निधी आणि इतर उपक्रमांना पैसे देतो.

देश पातळीवर जे ऑक्सिजन तयार होते त्यात ८५ टक्के इंडस्ट्रीकडे जाते. त्यात अर्धे तरी हॉस्पीटलसाठी द्या, अशी आम्ही मागणी केली होती. परंतु आता राज्य सरकारने 80% ऑक्सिजन हॉस्पिटलला आणि 20% उद्योगांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने कोविडबाबत खर्च करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्यांना आवश्यकतेप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

कोकणावर अतिवृष्टीचे संकट आले, त्यात आम्ही तिप्पट मदत केली आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथे पूर आला, त्यावेळी जशी मदत केली तशीच मदत व त्याचधर्तीवर विदर्भाला 16 कोटी रूपये तत्काळ दिले आहे. कोरोनाचे इतके मोठे संकट असताना अडचणीत असलेल्या प्रत्येक नागरिकांला मदत करण्यात आली. प्रत्येक विभागीय आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या सतत संपर्कात आहेत.

आमचे सरकार सर्व विभागांचा विकास करण्यास कटिबद्ध आहे. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष आहे. काही त्रुटी राहिली तर आम्हाला लक्षात आणून द्या. संकटाच्या काळात सर्वांनी मिळून एकत्र काम करू. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेबाबतच्या ७०:३० च्या मुद्यावर काल विरोधक पायरीवर बसले होते, मी लगेच त्यावर मार्ग काढला.

संकटाच्या काळात आपण एकत्रितपणे मुकाबला करतो तसेच आताही कोरोना संकटाचा मुकाबला एकत्रितरीत्या करून यशस्वी होऊ, असा विश्वास पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.