LPG Gas Cylinder Crisis India : पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होताच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ निवडणुकीच्या राजकारणासाठी घेतल्याची टीका करत काँग्रेसने सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. गेल्या १२ वर्षांत अनेकदा कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही त्याचा लाभ सर्वसामान्यांना न देणाऱ्या सरकारने आता केवळ मतांसाठी ही कपातीची हेडलाईन पेरल्याचा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला. मतदान प्रक्रिया पूर्ण होताच मे महिन्यात पुन्हा दरवाढ होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर १३ रुपयांवरून ३ रुपयांपर्यंत खाली आणले असून, डिझेलवरील १० रुपये शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे भाव कोसळले, तेव्हा मोदी सरकारने त्याचे दर कमी करून जनतेला दिलासा दिला नाही. PM Narendra Modi आजची ही घोषणा केवळ आगामी निवडणुकांमुळे करण्यात आली आहे. ३० एप्रिलपर्यंत वाट पहा, त्यानंतर चित्र बदलेल असा सूचक इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगालमधील मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होताच पुन्हा दरवाढ होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. याचा फायदा तेल कंपन्यांना… काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी या निर्णयामागिल तांत्रिक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत सांगितले की, ही कपात प्रामुख्याने ‘स्पेशल ॲडिशनल एक्साईज ड्युटी’मध्ये करण्यात आली असून तिचा थेट फायदा सामान्य ग्राहकांपेक्षा तेल कंपन्यांना अधिक होणार आहे. २०१४ मध्ये कच्चे तेल प्रति बॅरल १०६ डॉलर असताना पेट्रोल ७१ रुपये होते, मात्र आज कच्चे तेल ७०-८० डॉलर असतानाही पेट्रोल ९४ रुपयांच्या पार आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करूनही सरकारने केवळ उद्योगपतींच्या तिजोऱ्या भरल्याचा आरोप खेडा यांनी केला. ही कपात म्हणजे जनतेला दिलेला दिलासा नसून केवळ निवडणुकीपुरता केलेला बनाव असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. हे सरकारचे कर्तव्य.. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना ‘सरकार स्वतःच्या तिजोरीवर भार सोसून जनतेचे रक्षण करत आहे’ असे विधान केले होते. या विधानाचा समाचार घेताना काँग्रेसने म्हटले की, सरकारचा पैसा हा जनतेचा पैसा आहे, तो कोणाच्या खासगी मालमत्तेचा हिस्सा नाही. लोकशाहीत जनतेचा पैसा जनतेसाठी खर्च करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, कोणतेही दान किंवा उपकार नव्हे.
