पुणे -राज्यात दुधाकरिता एफआरपी अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर लागू करण्यासंदर्भात कायद्याची व्यावहारिक व वैधानिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी लागू करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे नियोजित आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

 

राज्यात दुधाकरिता एफआरपी लागू करण्यासंदर्भात तीन आमदारांनी अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. राज्यात दुधाकरिता एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, या मागण्यांसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सातत्याने संघर्ष करत असून, या मागण्यांसाठी समितीने
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दुग्धविकास मंत्री यांना सप्टेंबर 2022 मध्ये निवेदन दिले आहे. दूध खरेदी दरांमधीलअस्थिरतेमुळे राज्यात दूध व्यवसायाच्या विकासाला मर्यादा येत आहेत. राज्यात एकूण संकलित होत असलेल्या दुधापैकी 76 टक्‍के दूध खासगी दूध कंपन्यांकडे संकलित होते. या क्षेत्रात खासगी दूध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होत असल्याने खासगी कंपन्या संगनमत करून खरेदीचे दर वारंवार कमी जास्त करतात त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. असे असूनही, शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आमदारांनी सांगितले.

यावर उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील यांनी राज्यातील दुधाकरीता महाराष्ट्र दूध दर नियमावली (डेअरी अथवा प्रकल्पांना वितरीत करण्यात येणारे दूध) अधिनियम 2021 तयार करण्याच्या अनुषंगाने त्यासाठी आर्थिक तरतूद सक्षम अंमलबजावणी यंत्रणा, कायद्याची व्यावहारिक व वैधानिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती 23 मे 2022 रोजी स्थापन करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने इतर राज्यात अस्तित्वात असलेले कायदे नियम अंमलबजावणी यंत्रणा याबाबतची माहिती घेण्यात येत आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबतची पुढील कार्यवाही करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले.