आधुनिक काळामध्ये सर्व प्रकारची प्रसारमाध्यमे सर्वांना खुली झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर माहिती मिळत असतानाच या माहितीबाबत असुरक्षिततेची वाढती चिंताही भारतीय जनमानसात वाढत चालली आहे. लोकल सर्कल या संस्थेने केलेल्या संशोधनाप्रमाणे भारतातील 87 टक्के लोकांना त्यांची गोपनीय वैयक्तिक माहिती सुरक्षित नाही अशी भीती वाटत आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये अशाप्रकारची भीती वाटणार्या नागरिकांचे प्रमाण वाढत चालल्याचेही दिसून येते. कोणत्याही भारतीय नागरिकांसाठी जी मूलभूत कागदपत्रे आहेत त्यामध्ये पॅन आणि आधार कार्ड यांचा समावेश होतो. पण या कार्डाशी संबंधित असलेली माहितीच गोपनीय राहात नाही अशा प्रकारची भीती आता सर्वसामान्य नागरिकांना वाटत आहे. एकीकडे अशा प्रकारची माहिती गोपनीय ठेवण्यासाठी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीचा विषय सुरू असतानाच जर देशातील बहुतांश नागरिकांना त्यांची गोपनीय माहिती सुरक्षित नसल्याची भावना वाटत असेल तर त्याचा गंभीर विचार आता सरकारलाही करावा लागणार आहे. 1991 नंतर भारतामध्ये जे नवे आर्थिक युग सुरू झाले त्यामध्ये खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी सुरू झाली. जागतिक पातळीवर काम करणार्या अनेक कंपन्या भारतातही कार्यरत होऊ लागल्या. त्यानंतर गेल्या काही वर्षांमध्ये इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर डिजिटल माध्यमातूनच सर्व व्यवहार होत आहेत. या परिस्थितीमध्ये जरी देशात सध्या खासगीकरणाचा बोलबाला असला तरी सर्वसामान्य नागरिकांची खासगी माहिती मात्र आता खासगी राहिलेली नाही असेच अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. ज्या प्रकारे कोणत्याही नागरिकाला दिवसातून अनेक अनोळखी फोन येतात, ज्यामध्ये फोन करणारी व्यक्ती विमा विकत असते किंवा बँकेचे कर्ज विकत असते किंवा इतर काही गोष्टींबाबत माहिती सांगत असते त्या अर्थी या प्रकारे विशिष्ट नागरिकांनाच अशा प्रकारे विम्यासाठी, बँकेच्या कर्जासाठी किंवा इतर काही गोष्टींसाठी फोन केले जातात. याचा अर्थ त्या व्यक्तींची माहिती संबंधित फोन करणार्यांना मिळालेली असते. सरकारी पातळीवरील यंत्रणा, दूरसंचार कंपन्या, बँका, ई-कॉमर्स कंपन्या किंवा विविध वेबसाइटसुद्धा आपापल्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यासाठी किंवा काही माहिती देण्यासाठी अशाप्रकारे गोपनीय माहिती कुठून तरी मिळवतात आणि संबंधित व्यक्तींना फोन करून आपला फायदा कसा होईल हे बघत असतात. जेव्हा जेव्हा पॅन किंवा आधार यासारखे मूलभूत कागदपत्रं एखाद्या व्यवहारासाठी सादर केले जातात तेव्हा या कागदपत्रांशी संबंधित मूलभूत माहिती लिक केली जाणार नाही अशा प्रकारची ग्वाही संबंधित संस्थेकडून दिली जात असते. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पॅम प्रकारातील फोनचे प्रमाण वाढले आहे आणि डिजिटल अरेस्टसारख्या नवीन फसवणुकीच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात येत आहे. ते पाहता केवळ जी माहिती संबंधित व्यक्तीपुरती मर्यादित राहायला हवी ती माहिती तशी मर्यादित न राहता इतरांनासुद्धा उपलब्ध होत असल्याचीच बाब समोर येत आहे. ज्या संस्था किंवा कंपन्या यांचा दैनंदिन हजारो किंवा लाखो ग्राहकांची संबंध येतो त्यांच्याकडे या सर्व ग्राहकांची माहिती असते. अनेक वेळा या प्रकारची माहिती इतर कंपन्यांना शेअर केली जाते. या कंपन्या या माहितीचा कसा उपयोग करणार आहेत याची कोणतीच कल्पना अशा प्रकारे माहिती देणार्यांना नसते. त्यामुळे या माहितीचा दुरुपयोगसुद्धा होऊ शकतो. एकीकडे आरबीआयसारख्या सर्व संस्था सातत्याने पॅन आणि आधारबाबतची गोपनीय माहिती अजिबात उघड करू नका अशा प्रकारची जाहिरातबाजी करत असताना दुसरीकडे ज्या संस्थांकडे किंवा कंपन्यांकडे आपली ही गोपनीय माहिती आहे त्या संस्थाच जर अशा प्रकारे माहिती दुसर्यांना देत असतील तर या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण कसे ठेवायचे हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सरकारने जो डेटा प्रोटेक्शन संदर्भात नवीन कायदा आणण्याचा विचार केला आहे त्यामध्ये कोणती माहिती इतरांना देता येऊ शकते याबाबत काही नियम केले जाणार आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात जी डिजिटल प्रशासन यंत्रणा कार्यरत झाली आहे त्याचा विचार करता भारतीयांचे सर्व व्यवहार पॅन आणि आधारशी लिंक असल्याने सर्व माहिती आपोआपच उपलब्ध होऊ शकते. बँकिंग किंवा इन्शुरन्स व्यवहार करणार्या संस्थांकडे आपल्या ग्राहकांची अशा प्रकारची सर्व गोपनीय माहिती असते. आपले भविष्यातील ग्राहक कोण असतील हे समजून घेण्यासाठी इतर कंपन्यांनी बँकिंग किंवा इन्शुरन्स कंपन्यांकडून अशा प्रकारची माहिती घेतली जातेे. तर डिजिटल व्यासपीठाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार करणारे जे समाजकंटक आहेत ते मात्र अशा प्रकारच्या माहितीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना लुटतात हे गेल्या काही दिवसांमध्ये सिद्ध झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालयात कमीत कमी हेलपाटे मारावे लागावीत आणि घरबसल्या त्यांची सर्व कामे व्हावी या एकाच हेतूने सरकारने पॅन आणि आधार कार्डाच्या माध्यमातून जरी सर्व आर्थिक यंत्रणा कार्यरत केल्या असल्या तरी या डिजिटल कार्यपद्धतीच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या माहितीची गळती होण्याचा जो गंभीर प्रकार वाढत चालला आहे तेसुद्धा महत्त्वाचे मानावे लागेल. देशातील 87 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांना आपली वैयक्तिक माहिती असुरक्षित आहे असे वाटत असेल, तर सरकारला आता तातडीने गोपनीय माहितीला संरक्षण देणारा कायदा संमत करून घेऊन अमलात आणावा लागणार आहे.
