‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ या दोन मंत्रांचा जप करून विविध प्रकारचे विचित्र निर्णय घेणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत येणार्या परकीय नागरिकांसाठी व्हिसाचे नियम अधिक कडक करण्याचा ताजा नियम जाहीर करून पुन्हा एकदा खळबळ माजवून दिली आहे. अमेरिकेत राहण्यासाठी येणार्या किंवा पर्यटनासाठी येणार्या परकीय नागरिकांना जी परवानगी दिली जाते ती परवानगी आता संपूर्णपणे संबंधित नागरिकांच्या आरोग्यावर अवलंबून राहणार आहे. म्हणजेच यापुढे मधुमेह किंवा लठ्ठपणा, हृदयरोग यासारखे गंभीर आजार असणार्या परकीय नागरिकांना अमेरिकेत येण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला आहे. अमेरिकेत येणार्या परकीय नागरिकांवर निर्बंध ठेवण्यासाठी विविध प्रकारे उपाययोजना करणार्या ट्रम्प प्रशासनाचा हा नवीन निर्णय निश्चित चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. नवे नियम जाहीर करताना ट्रम्प प्रशासनाने जे त्याचे कारण दिले आहे तो त्यांच्या धोरणाचाच भाग आहे. अमेरिकेत कोणत्याही कारणाने येणार्या परकीय नागरिकांचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर बोजा होऊ नये अशा प्रकारचे धोरण ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कारकिर्दीत सुचवले होते. त्यालाच ‘पब्लिक चार्ज’ किंवा ‘सार्वजनिक शुल्क’ धोरण असे म्हटले जात होते. म्हणजेच परकीय नागरिकांच्या आरोग्यविषयक किंवा इतर खर्चाचा बोजा अमेरिकन प्रशासनाला सोसावा लागू नये असा तो नियम होता. गेल्या कालावधीतील अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी हा नियम जरी बाजूला ठेवला असला तरी पुन्हा सत्तेवर आल्यावर ट्रम्प यांनी हा नियम पुन्हा लागू करून व्हिसाचे नियम अधिक कडक केले आहेत. काही कारणांनी अमेरिकेच्या भूमीवर येणार्या परकीय नागरिकांना जर कोणतीही आरोग्यविषयक समस्या झाली तर त्यांच्यावर उपचार करण्याचा बोजा अमेरिकन प्रशासनाच्या तिजोरीवर पडू नये हा त्यामागे जरी उद्देश असला तरी अशा एखाद्या कारणामुळे परकीय नागरिकांना व्हिसा नाकारणे कितपत योग्य आहे हेसुद्धा पहावे लागणार आहे. खरे तर आधुनिक काळात अमेरिकेमध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी जाणारे जे परकीय नागरिक असतात त्यांच्याकडे अमेरिकेची संस्कृती स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक स्थिती निश्चितच असते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता प्रत्येक नागरिकाचा आरोग्यविषयक विमासुद्धा असतो आणि तो अनेक वेळा जागतिक पातळीवरील कव्हरेज देणारा असतो. त्यामुळे परकीय नागरिक मेडिक्लेम काढून अमेरिकेत गेला तरी त्याला त्याच्या पॉलिसीच्या धोरणाप्रमाणे अमेरिकेतसुद्धा वैद्यकीय खर्चाचे संरक्षण मिळू शकते. म्हणजेच अमेरिका भूमीवर गेलेल्या कोणत्याही नागरिकाला आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला तरी त्याचा भार अमेरिकेच्या तिजोरीवर पडेल याची खूपच कमी शक्यता असते. केवळ आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठीच ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने हा अतिरेकी निर्णय घेतला आहे. अर्थात, हा निर्णय घेतल्यानंतर सारवासारव करण्यासाठी अमेरिकेने सर्वांना हा नियम लागू होणार नाही आणि ज्यांना आपला आरोग्यविषयक खर्च करणे परवडणार आहे त्यांना व्हिसा नाकारला जाणार नाही, असेही म्हटले आहे. साधारणपणे व्हिसाबाबत जे नियम असतात ते लागू करत असताना कोणते समाजघातक नागरिक किंवा तत्त्वे आपल्या देशात येऊ नयेत आणि एखादे दहशतवादी कृत्य घडू नये याची काळजी करण्यासाठी या नियमांचा पाठपुरावा केला जातो. शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी किंवा पर्यटनासाठी नागरिक अमेरिकेत जात असतात तेव्हा त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांची संपूर्णपणे आर्थिक काळजी आधीपासूनच घेण्यात आलेली असती. अशा नागरिकांचा कोणताही बोजा अमेरिकन प्रशासनावर पडण्याची शक्यता खूपच कमी असते. उलट या नागरिकांच्या मदतीने अमेरिकन प्रशासनाला परकीय चलनाचा साठाच उपलब्ध होत असतो. या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून केवळ एकांगी पद्धतीने एखादे धोरण लागू करण्याचा आपला विषय कायम ठेवूनच ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसाचे नियम कडक केले आहेत. या विषयातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेप्रमाणे व्हिसा देणार्या अधिकार्यांना वैद्यकीय ज्ञान कितपत असेल याबाबतही शंका आहे. त्यामुळे खरोखरच एखाद्याला अमेरिकेला जाण्याची अत्यंत गरज असेल तर केवळ या नियमाच बाऊ करून त्याला अमेरिकेत जाण्यापासून परावृत्त केले जाऊ शकते. अनेक देशातील तरुण पिढी अमेरिकेत नोकरीसाठी किंवा इतर कारणासाठी स्थायिक झाली आहे. त्यांचे नातेवाईक किंवा पालक जेव्हा त्यांना भेटण्यासाठी जातात तेव्हा ते निश्चितच वयोवृद्ध असतात आणि कोणत्या ना कोणत्या रोगांनी ग्रस्त असतात. म्हणजेच अशा लोकांना जर व्हिसा मिळाला नाही तर ते आपल्या मुलांना भेटूही शकणार नाहीत हाच त्याचा अर्थ. अशा प्रकारे विचित्र निर्णय घेत राहिल्यास भविष्यात अमेरिका विश्वासार्ह देश नाही अशी भावना इतर देशांमध्ये निर्माण होईल.
