लुटमारीचे प्रकार कायमच चालत आले आहेत. सर्वसामान्यांना थेट फटका देणारे गुन्हे म्हणून पाकिटमारी किंवा गळ्यातली चेन लांबवणे हे प्रकार सुपरिचित आहेत. यात तुम्ही तुमच्यासोबत जी काही रोकड अथवा सोने बाळगत आहात त्यालाच धोका असतो. बँकांमधील अथवा घरातील रक्कम आणि अन्य ऐवज सुरक्षित असतो. नंतर घरातला ऐवजही सुरक्षित नसल्याचे सिद्ध झाले असले तरी बँकांमधील ऐवज मात्र सुरक्षित होता आणि आहे असे आजही मानले जाते. प्रगती जशी होत गेली तसे व्यवहारांचेही स्वरूप बदलत गेले. मोबाइलच्या एका क्लिकवर घरात बसून कोणत्याही वेळेत आर्थिक व्यवहार करता येतात. जसे व्यवहारांचे स्वरूप बदलले तसे गुन्ह्यांचेही स्वरूप बदलले. त्यामुळे बँकेतील ऐवजही सुरक्षित नसल्याचे आता स्पष्ट झाले. गुन्हेगारीच्या या वाढत्या जाळ्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाचा एक नवीन प्रकार सगळ्यांत मोठे आव्हान म्हणून समोर आला आहे. प्रत्येक समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी काही उपाय केलेले असतात. डिजिटल अरेस्टच्या बाबतीत उपलब्ध असलेले सर्व उपाय खुजे किंवा कुचकामी ठरत असल्याचे दिसते. सायबर गुन्हेगार लूट करण्यासाठी रोज नवनवीन प्रकार अवलंबत आहेत. सुरुवातीला दुर्मिळात दुर्मिळ म्हणता येऊ शकणारा डिजिटल अरेस्टचा नामक गुन्हा पाहता पाहता आता अजगरासारखे सगळेच गिळंकृत करायला निघाला आहे. यातील सगळ्यांत धोकादायक बाब म्हणजे याच्या माध्यमातून जी लूट केली जाते त्यात तुम्हाला स्वत:ला गुन्हेगाराला तुमची कमाई सोपवावी लागत असून बहुतांश प्रकरणात लुटणार्याचा चेहराही तुम्हाला दिसत नाही. व्हॉटस्अप, व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून तुम्हाला धमकावले जाते. तुमच्या कथित काळ्या कृत्याची भीती घातली जाते आणि धमकावले जाते. गुन्हेगार स्वत:ला पोलीस असल्याचे भासवतो आणि लोक त्याला बळी पडतात. यात कोणते संमोहन नसते, असते ती केवळ भीती. डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे तीन हजार कोटी रुपये गुन्हेगारांनी लुटले असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. त्यामुळे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयालाच याची दखल घ्यावी लागली. हरियाणातील एका ज्येष्ठ महिलेने अलीकडेच सरन्यायाधीशांना एक पत्र लिहिले होते. या महिलेला आणि तिच्या पतीला डिजिटल अटक करून गुन्हेगारांनी एक कोटींपेक्षा जास्त रक्कम हडपल्याची कैफियत या महिलेने मांडली. जेव्हा थेट मदतीची याचना करणारे पत्र येते तेव्हा न्यायालयांना अथवा न्यायाधीशांना मूक प्रेक्षक बनून राहता येत नाही. सायबर गुन्हेगारांना आवरा, त्यांना वेसण घालण्यासाठी पावले उचला असे न्यायालयाने कठोर शब्दांत तपास संस्थांना सांगितले. राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो अर्थात एनसीआरबीनेही त्यांच्या अहवालात सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित हादरवणारी आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार 2022 या वर्षात सायबर गुन्ह्यांची 65,983 प्रकरणे नोंदवली गेली होती. मात्र हेच प्रमाण 2023 मध्ये 86,420 पर्यंत वाढले. ही वाढ 31 टक्के एवढी होती. नियमितपणे सायबर गुन्ह्यांची प्रकरणे समोर येत असून लोकांची लुटमार सुरू आहे. या गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांची कार्यशैली ठरलेली असते तरीही त्यांना नियंत्रित करण्यात मोठी आव्हाने आहेत. तंत्रज्ञान हेच त्यांचे सगळ्यांत मोठे शस्त्र असल्यामुळे ते कोणत्याही भागातून अथवा भूमीतून आपल्या गुन्हेगारी कृत्याला चालना देऊ शकतात. अशा वेळी हद्द, सीमा, अधिकारक्षेत्र आदी बाबी अडथळे ठरतात. बहुतेकदा वेगवेगळ्या कायदेशीर चौकटी आणि नियमही अडथळे निर्माण करण्याचे काम करतात. चेहरा नसल्यामुळे गुन्हेगारांना शोधणे अवघड होते. तद्वतच कळत नकळत पीडिताकडूनही त्यांना मदत करण्याचेच काम केले जाते. बदनामीच्या भीतीने अथवा निव्वळ अज्ञानामुळे ज्यांना या गुन्ह्याची झळ पोहोचली आहे अशी मंडळी तक्रारी करण्यास पुढेच येत नाही. कायदा अथवा तपास संस्था आपल्याला यात मदत करू शकतात असा विश्वास या पीडितांना असेल किंवा नसेलही; मात्र बदनामीची भीती किंवा टवाळीचा विषय ठरण्याची भीती त्यांच्यावर अधिक घट्ट कब्जा करून असते. स्मार्टफोन अथवा अन्य माध्यमे वापरणार्यांची संख्या आज भलेही 80-90 कोटींच्या घरात असेल, पण प्रत्येकालाच प्रत्येक गोष्टीचे ज्ञान असत नाही. मोबाइलवरचे बोट चुकीच्या ठिकाणी जरी घसरले गेले तरी नको ते समोर येत वापरकर्ता त्यात ओढला जातो. गुन्हेगारांची या प्रगत तंत्रज्ञानावर असलेली पकड आणि अत्यंत प्रगत साधनांची असलेली उपलब्धता हेच त्यांचे बलस्थान आहे. त्यामुळे या स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा अन् गुन्हेगारांचा छडा लावण्यासाठी तपास संस्थांनी त्यांच्या दोन पावले पुढे असणे अपेक्षित आहे. 3 हजार कोटी लुटीची जी आतापर्यंतची ढोबळ आकडेवारी समोर आली आहे त्यापेक्षा कदाचित रक्कम कैकपटीने जास्तही असू शकते. त्याचे कारण गुन्हेगारांनी जे सावज हेरले असतात त्या प्रत्येकाला त्यांनी वेगवेगळ्या धमक्या देत वेगवेगळ्या सापळ्यात अडकवले असते. त्यात नागरिकांनी अडकू नये आणि स्वत:चा अभिमन्यू करून घेऊ नये याकरता त्यांनीच माहिती आत्मसात करणे आवश्यक आहे आणि याबाबत जागृती निर्माण करणे व प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक ठरले आहे. या घोटाळ्यांचा जागतिक स्तरावर सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य वाढवणे अपेक्षित आहेच, मात्र त्याच वेळी स्थानिक स्तरावरही पीडितांना सहजपणे तक्रार करता यावी यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. गोपनीयतेचा पैलू विशेष ध्यानात घेतला गेला तर लोक वेळीच तक्रार दाखल करू शकतील. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 सारखे कायदे या गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी पाया प्रदान करतात. तथापि, त्यात अधिक सुधारणा आणि बहुआयामी दृष्टिकोनाची गरज आहे. तसे केले तरच डिजिटल अटक घोटाळ्यांच्या वाढत्या धोक्यांपासून व्यक्तींचे संरक्षण करता येऊ शकेल.
