बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अजिबात धक्कादायक नाही. अपेक्षित असाच हा निकाल आहे. एक्झिट पोलने पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच म्हणजे एनडीए सत्तेवर येईल असे जाहीर केले होते. त्या अर्थाने हा अपेक्षित निकाल नाही तर एनडीएने गेल्या सहा महिन्यांत ज्या गतिमान हालचाली केल्या, नियोजन केले आणि त्यांची जी हवा केली त्यामुळे असा निकाल येणेच अपेक्षित होते. त्यांना काठावरचे बहुमत मिळते की स्पष्ट बहुमत मिळते एवढाच प्रश्न होता. तो बिहारच्या मतदारांनी सोडवला. जाती-पातीची समीकरणे, मतांची टक्केवारी, प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने नक्की किती डॅमेज केले आणि मुळात खरेच डॅमेज केले का, यावर पुढचे काही दिवस चर्चा होत राहतील. किमान आज तरी जे स्पष्ट दिसते आहे ते पाहिले तर नितीश कुमार यांनी एनडीएच्या माध्यमातून मिळवलेला हा विजय त्यांच्यातील कुशल आणि मुरब्बी राजकारण्याची साक्ष देतो. गेल्या दोन दशकांपासून नितीश बिहारचे अनभिषक्त सम्राट राहिले आहेत आणि तेच राहतील असा कौल त्यांनी पुन्हा एकदा मिळवण्यात यश संपादन केले. बिहारच्या विकासासाठी त्यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक केले जाते. राज्यातील स्थलांतर थांबले किंवा कमी झाले नसले तरी कौतुक होते, हे विशेष. नितीश यांना ‘सुशासन बाबू’ ही पदवीही बहाल केली गेली. तथापि, त्यांच्या आताच्या विजयात दोनच गोष्टी खर्या अर्थाने निमित्त ठरल्या. एक त्यांनी ज्या जंगलराजमधून बिहारला बाहेर आणले त्याची भीती पुन्हा एकदा मतदारांसमोर भाजपच्या साथीने उभी केली आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी बिहारच्या महिलांना अशा ठिकाणी नेले आहे जिथे त्यांची स्वप्ने साकार होऊ शकतात. नितीश कुमार यांचा सर्वात मोठा निर्णय होता महिलांसाठी आरक्षण. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतींमध्ये महिलांसाठी 50% आरक्षण देणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्यातील सरकारी नोकर्यांमध्येही महिलांसाठी 35% आरक्षण कोटा लागू केला. नितीश कुमार यांनी दारू बंदीचा निर्णय घेतला. केवळ दारूवर बंदी घातली नाही तर त्यासाठी कडक कायदेही केले. मुलींसाठी पोशाख आणि सायकल योजना लागू केल्याने बिहारमध्ये मुलींसाठी शिक्षणाचे नवे दरवाजे उघडले. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अनेक महत्त्वाचे राजकीय निर्णयही घेतले. सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेची रक्कम वाढवणे, 125 युनिटपर्यंत मोफत वीज देणे आणि मोठ्या संख्येने तरुणांना नोकरी आणि रोजगार देण्याचे आश्वासन देणे यांचा त्यात समावेश होता. यापैकी, महिलांच्या खात्यात 10 हजार रुपयांची कर्ज रक्कम हस्तांतरित करणे हा सर्वात मोठा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. भारतीय जनता पार्टीचा संघटित आणि सुनियोजित प्रचारही एनडीएसाठी महत्त्वाचा ठरला. सामान्यत: निवडणुकांच्या तोंडावर तयारीला लागण्याची अन्य राजकीय पक्षांची पद्धत आहे. भाजपने त्यालाच छेद दिला आहे. भाजप कायमच इलेक्शन मोडवर असतो. बिहारमध्ये भाजपची महिला आघाडी पहिल्यापासूनच सक्रिय होती आणि त्यांची नवी मतपेढी अर्थात महिला मतदार हेच त्यांचे टार्गेट होते. त्यांना केवळ राज्यातूनच नाही तर देशाच्या अन्य भागातूनही महिला कार्यकर्त्यांची आणि पदाधिकार्यांची रसद पुरवली गेली. महापौर, माजी महापौर आणि आमदारांसह अनेक निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींना बिहारला पाठवले गेले. जीविका दीदींना पक्षाशी जोडून घेण्याचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम राबवला गेला. तब्बल 1 कोटींहून अधिक जीविका दीदी बचत गटांशी संबंधित आहेत. आध्यात्मिक बैठकांच्या माध्यमातूनही महिलांना जोडण्यासाठी ‘शिव चर्चा’ कार्यक्रमाचा समावेश केला गेला. बिहारच्या महिलांना आजही ‘जंगल राज’ (लालू यादव यांची पूर्वीची राजवट) आठवते. त्यांना माहिती आहे की भूतकाळात कायदा आणि सुव्यवस्था किती खराब होती आणि विशेषतः महिलांची सुरक्षितता किती धोक्यात होती. शौचालये असोत किंवा घरे असोत, विकास आणि सुरक्षा हे मुद्दे महिलांच्या मनावर सतत बिंबवले गेले व त्याचा अपेक्षित परिणाम भाजपला आणि एनडीएला मिळाला. तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखाली मागच्या वेळेप्रमाणे यावेळीही राष्ट्रीय जनता दलाने तगडे आव्हान निर्माण केले होते. तेजस्वी आणि राहुल गांधी यांच्या संयुक्त यात्रेने प्रचंड वातावरण निर्मिती केली होती. तथापि, निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करणे आणि मतचोरीचाच मुद्दा लावून धरल्यामुळे स्वत:च्या उणिवांकडे लक्ष देण्यास आघाडीला वेळ मिळाला नाही. काँग्रेसशी पुन्हा केलेली युती, जागा वाटपावरून नेहमीप्रमाणे भिजत ठेवलेले घोंगडे आणि दोन्ही पक्षांनी परस्परांनाच प्रतिक्षा करायला लावणे, मुकेश साहनी यांना दिलेले अवास्तव महत्त्व आणि उपमुख्यमंत्रिपदासाठीही त्यांच्या नावावर सहमती दर्शविणे, मतचोरीच्या नादात वास्तविक मुद्द्यांपासून दूर जाणे आणि महिलांच्या मोठ्या मतदानामुळे महाआघाडीचा खेळ बिघडला. 3 कोटी सरकारी नोकर्या देण्याचे भव्य आश्वासन तेजस्वींनी दिले होते. प्रत्येक घरात एक नोकरी हे आश्वासन जनतेला विश्वासार्ह वाटले नसल्याचे निकालावरून दिसते. गेल्या निवडणुकीत त्यांना 23 टक्के मते मिळाली होती व 75 जागा जिंकल्या होत्या. आताही तेवढीच मते मिळाली असली तरी या जागा निम्म्यापेक्षा कमी झाल्या आहेत. याचा सरळ हिशेब लावायचा झाल्यास महिला आणि पुरुषांच्या मतांमध्ये असलेला सुमारे 9 टक्के फरक हे त्याचे कारण. आताच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी जवळपास 67 टक्के होती. मात्र यात महिलांची टक्केवारी 71.6 टक्के आहे तर पुरूषांची टक्केवारी 62.8 आहे. हा 9 टक्क्यांचा फरकच एका आघाडीच्या विजयाला तर दुसर्या आघाडीच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला.
