Parliament Winter Session: संसदेचे बहुप्रतिक्षित हिवाळी अधिवेशन येत्या १ डिसेंबरपासून सुरू होत असून, दिल्लीतील गंभीर वायू प्रदूषणापासून ‘विशेष गहन मतदार-सूची पुनरीक्षण’ (SIR) आणि ‘वंदे मातरम्’ च्या मुद्यांवरून हे १५ दिवसांचे सत्र चांगलेच वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने या सत्रासाठी एकूण १२ विधेयके सूचीबद्ध केली असून, यातून दोन विधेयके मंजूर करून घेण्यावर तर दहा नवीन विधेयके मांडण्यावर सरकारचा जोर असेल. चर्चेतले संभाव्य प्रमुख मुद्दे: या हिवाळी अधिवेशनात अनेक ज्वलंत विषय केंद्रस्थानी राहतील. राजधानी दिल्ली-एनसीआरमधील ‘आरोग्य आणीबाणी’ बनलेल्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर संसदेत सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. हा मुद्दा अधिकृत अजेंड्यावर नसला तरी, विरोधक सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर तो जोरदारपणे मांडणार आहेत. याशिवाय, १२ राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष गहन मतदार-सूची पुनरीक्षण प्रक्रियेवर (SIR) तृणमूल आणि द्रमुकसह अनेक विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे आणि सर्वपक्षीय मुद्दा म्हणून ते सभागृहात मांडले जाईल. अलीकडील हरियाणा, मध्य प्रदेशसह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या कथित ‘मत चोरी’चा मुद्दाही राहुल गांधी उचलण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, सरकारने राष्ट्रीय गीताच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त सत्राच्या सुरुवातीला ‘वंदे मातरम्’ या विषयावर एक दिवसाची विशेष चर्चा आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. अलीकडेच ‘जय हिंद’ आणि ‘वंदे मातरम्’ घोषणांवर राज्यसभेने खासदारांना निर्देश दिल्याने या चर्चेला राजकीय वळण लागण्याची चिन्हे आहेत. महत्त्वाचे सुधारणावादी विधेयक: या सत्रात सरकार ऊर्जा, वित्त, शिक्षण, रस्ते आणि विमा क्षेत्रांत मोठे सुधारणा घडवणारे महत्त्वाचे कायदे सादर करण्याची तयारी करत आहे. या प्रस्तावित कायद्यांचा उद्देश ‘व्यवसाय सुलभता’ (Ease of Doing Business) वाढवणे आणि देशात गुंतवणूक वाढवणे आहे. ॲटॉमिक एनर्जी बिल, २०२५: हे विधेयक प्रथमच खासगी कंपन्यांना देशाच्या नागरिक अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव ठेवते, जेणेकरून २०४७ पर्यंतचे १०० GW अणुऊर्जेचे लक्ष्य गाठता येईल. सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड (SMC) बिल, २०२५: हे विधेयक शेअर बाजाराशी संबंधित तीन जुने कायदे एकत्र करून वित्तीय बाजाराचे नियमन आणि गुंतवणूकदारांसाठी प्रक्रिया सुलभ करेल. इन्शुरन्स (संशोधन) बिल, २०२५: हे विधेयक विमा क्षेत्रात १००% थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्याचा तसेच विमा कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढवून कवरेज वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवते. कॉरपोरेट (संशोधन) बिल, २०२५: कंपनी कायदा आणि एलएलपी कायद्यात बदल करून हे विधेयक ‘व्यवसाय सुलभता’ वाढवण्याचे आणि नियमांना अधिक स्पष्ट व सोपे बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल, २०२५: हे विधेयक एक नवीन ‘हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ (HECI) ची स्थापना करून उच्च शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल घडवण्याचा, तसेच विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता देण्याचा प्रस्ताव ठेवते. या व्यतिरिक्त संविधान (१३१ वा संशोधन) बिल, २०२५ हे राजकीय वादामुळे या सत्रात न मांडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या हिवाळी अधिवेशनात विधेयके मंजूर करण्यावर आणि राजकीय मुद्द्यांवरून होणाऱ्या गदारोळावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
