India-US FTA: द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यावरील चर्चेसाठी सध्या वॉशिंग्टनमध्ये असलेले भारतीय अधिकार्यांचे पथक, अमेरिकेत देशांतर्गत वस्तूंना प्राधान्यपूर्ण बाजारपेठ मिळण्याशी संबंधित पैलूंवर चर्चा करेल, असे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले. आम्ही त्यांच्यासोबतच्या द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा असलेला मुक्त व्यापार करार जवळपास अंतिम केला आहे. आमच्या स्पर्धकांच्या तुलनेत भारताला अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्राधान्यपूर्ण प्रवेश कसा मिळू शकेल, यासाठी आम्ही एक यंत्रणा तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अमेरीकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लादलेल्या व्यापक शुल्कांविरुद्ध अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने 24 फेब्रुवारीपासून 150 दिवसांसाठी सर्व देशांवर 10 टक्के शुल्क लादले होते. हेही वाचा – पाच महिन्यांत प्रथमच पायाभूत क्षेत्राच्या उत्पादनात घट; मार्चमध्ये 0.4 टक्क्यांची घसरण कराराच्या आराखड्यानुसार, अमेरिकेने भारतावरील शुल्क 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शवली होती. परंतु 20 फेब्रुवारी रोजी, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प शुल्कांविरुद्ध निकाल दिला. त्यानंतर, ट्रम्प यांनी 24 फेब्रुवारीपासून 150 दिवसांसाठी सर्व देशांवर 10 टक्के शुल्क लादण्याची घोषणा केली. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, फेब्रुवारीमध्ये नियोजित बैठक पुढे ढकलण्यात आली. आता, ते 20 एप्रिल 2026 पासून वॉशिंग्टनमध्ये भेटत आहेत. जेव्हा भारताने हा करार निश्चित केला, तेव्हा त्याला प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत एक तुलनात्मक फायदा होता. आता, अमेरिकेच्या सर्व व्यापारी भागीदारांना एकसमान 10 टक्के शुल्काचा सामना करावा लागत असल्याने, या करारात फेरबदल करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात देशाची अमेरिकेला होणारी निर्यात 0.92 टक्क्यांनी वाढून 87.3 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, तर आयात 15.95 टक्क्यांनी वाढून 52.9 अब्ज डॉलर्स झाली. 2024-25 मधील 40.89 अब्ज डॉलर्सवरून 2025-26 मध्ये व्यापार अधिशेष 34.4 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरला.
