मुंबई: निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड, रत्नागिरी या भागात वीज नसल्याने तेथील कुटुंबियांकडे दिवे लावण्यासाठी देखील केरोसिन नसल्याने राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून बाधित कुटुंबांना मोफत केरोसिनचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील इतर नुकसानग्रस्त जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची मागणी असल्यास त्यांनाही केरोसिन पुरवठा करण्यात येणार, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. भुजबळ म्हणाले की, केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्ती, मत्स्य व्यवसाय, धार्मिक समारंभ, यात्रा व मेळावे इत्यादी प्रयोजनांकरिता विनाअनुदानित दराचे केरोसिन राज्यास उपलब्ध करून दिले आहे. त्यानुंषगाने रायगड जिल्हयामध्ये ३ जून २०२० रोजी आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित कुटूबांना प्रति कुटूंब मोफत केरोसिन उपलब्ध करून देण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्यातील ७ लाख ६९ हजार ३३५ इतक्या शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिशिधापत्रिका ५ लिटर केरोसिन वितरित करण्यासाठी विनाअनुदानित दराचे केरोसिन नियतन मंजूर करण्यात येत आहे. त्यानंतर रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आज ९४ हजार ५२६ इतक्या शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिशिधापत्रिका ५ लिटर केरोसिन वितरित करण्यास नियतन मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित कुटूबांना वाटप करावयाच्या विनाअनुदानित केरोसिनची उचल संबधित घाऊक केरोसिन परवानाधारकांमार्फत तेल कंपन्यांच्या संबंधित डेपोतून करून त्याचे वितरण बाधित कुटुंबांना प्रति कुटूंब ५ लिटर प्रमाणे करण्यात यावे, असे निर्देश ना. छगन भुजबळ यांनी दिले. त्याचप्रमाणे हे वितरण शक्यतो रास्तभाव दुकान/किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांमार्फत करण्यात यावे. मात्र विशिष्ट परिस्थितीत वेगळी कार्यपध्दती विहित करण्याची मुभा जिल्हा प्रशासनास राहिल. घाऊक केरोसिन विक्रेत्यांनी केरोसिनच्या नियमित नियतनाप्रमाणे तेल कंपन्यांच्या डेपोमध्ये किंमतीचा भरणा करुन या केरोसिनची उचल करावी. त्यामुळे उचल व वितरणाच्या नियमित पध्दतीत कोणताही बदल राहणार नाही, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. शिवाय मंजूर करण्यात आलेले विनाअनुदानित दराचे केरोसिन जिल्हा प्रशासनाने निसर्ग चक्रीवादळ बाधित म्हणून निश्चित केलेल्या कुटूबांना व आवश्यक तेथे पात्र शिधापत्रिकाधारकांनाच होईल याची दक्षता घ्यावी. याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी व्यक्तीश: जबाबदार राहतील. अपात्र कुटूंबांना अथवा अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना वितरण होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी असे म्हटले आहे.
