France: अलिकडच्या वर्षांत सर्वात तीव्र जनक्षोभ फ्रान्समध्ये पाहायला मिळत आहे. महिनाभरापासून सुरू असलेले विद्यार्थी आंदोलन आता देशभर पसरले असून, वाढती महागाई आणि ढासळत्या सार्वजनिक सेवांविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.

देशभरातील निदर्शनांमध्ये 5 लाखांहून अधिक लोक सहभागी झाले आहेत. अनेक ठिकाणी हिंसक चकमकी झाल्या, दुकानांची तोडफोड करण्यात आली आणि सरकारी इमारती आणि ऐतिहासिक मालमत्तांना आग लावण्यात आली. देशभरात सुमारे 1,800 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

2027 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. या संपूर्ण संकटाच्या मुळाशी दोन मुख्य परस्परसंबंधित मुद्दे आहेत, पहिले राजकीय विभाजन आणि दुसरे आर्थिक दबाव.

फ्रान्समधील राजकीय समस्या France: 

फ्रान्स वैचारिक आणि राजकीय अशा दोन ध्रुवांमध्ये विभागलेला आहे. प्रथम उजव्या विचारसरणीची. हा गट इमिग्रेशन, राष्ट्रीय ओळख आणि कल्याणकारी योजनांवर कडक नियंत्रण यावर भर देतो.

दुसरीकडे, चांगली सार्वजनिक सेवा, संपत्तीचे पुनर्वितरण आणि कामगारांच्या हक्कांची मागणी करणारी डावी संघटना आहे.

इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या मध्यवर्ती आघाडीने संसदेत पूर्ण बहुमत गमावले आहे. परिणामी, नवीन अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि आर्थिक सुधारणांची अंमलबजावणी करणे सरकारसाठी अत्यंत कठीण झाले आहे. राजकीय कोंडीमुळे आर्थिक संकटाचा भार कोणी उचलायचा आणि कोणत्या सरकारी खर्चात कपात करायची याचा निर्णय होत नसल्याची स्थिती आहे.

आर्थिक समस्या, कमाईपेक्षा जास्त खर्च
फ्रान्समध्ये सर्वसमावेशक कल्याणकारी मॉडेल आहे, जे आपल्या नागरिकांना पेन्शन, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि सामाजिक लाभ प्रदान करते. ही व्यवस्था कर आणि सामाजिक योगदानावर चालते.

समस्या केवळ सरकार खूप खर्च करते अशी नाही, तर मुख्य समस्या अशी आहे की कोणतीही विलक्षण आणीबाणी (युद्धासारखी) नसतानाही सरकारी खर्च सातत्याने सरकारी महसुलापेक्षा जास्त आहे.

ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) नुसार, 2025 मध्ये फ्रान्सची बजेट तूट त्याच्या GDP च्या 5.1% असेल. फ्रान्सचे सार्वजनिक कर्ज GDP च्या 115.5% पर्यंत वाढले आहे.

2023 पर्यंत फ्रान्सचा सरासरी GDP वाढीचा दर फक्त 1.4% इतकाच आहे. विकासाच्या संथ गतीमुळे, कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी कर उत्पन्न वेगाने वाढत नाही.

पेन्शन हा सर्वात केंद्रीय मुद्दा का बनला? France: 
पेन्शनचा खर्च हा फ्रान्सच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील सर्वात मोठा दबाव आहे. फ्रान्सची लोकसंख्या वृद्ध होत आहे आणि लोकांचे आयुर्मान वाढत आहे. याचा अर्थ असा आहे की सरकारला दीर्घ कालावधीसाठी सेवानिवृत्तीचे फायदे द्यावे लागतील, तर कर भरणा-या कार्यरत लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढ होत नाही.

मॅक्रॉन सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय 62 वरून 64 वर्षे करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु डाव्या आणि उजव्या दोन्ही पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे ही सुधारणा रखडली. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ पॉल क्रुगमन यांच्या मते, फ्रान्सची मुख्य आर्थिक समस्या म्हणजे सेवानिवृत्तीसाठी वास्तववादी दृष्टिकोन न स्वीकारणे.

क्रुगमन लिहितात की अती उदार पेन्शन प्रणालीमुळे सरकारला शिक्षणासारख्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रावरील खर्चात कपात करावी लागली आहे. म्हणजे फ्रान्स तरुण पिढी आणि शिक्षणाच्या खर्चावर वृद्धांना भरघोस अनुदान देत आहे. त्यामुळेच आज वर्गातील गर्दी, शिक्षकांची कमतरता आणि मोडकळीस आलेल्या शाळेच्या इमारतींबाबत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत.

फ्रेंच सरकार आणखी कर्ज का घेऊ शकत नाही?
जेव्हा सरकार सतत तूट चालवते तेव्हा ते कर्ज घेतात. परंतु जेव्हा गुंतवणूकदारांना भीती वाटते की कर्ज खूप वेगाने वाढत आहे, तेव्हा ते जास्त व्याजदराची मागणी करतात. यामुळे नवीन कर्ज घेणे महाग होते आणि बजेटचा मोठा भाग केवळ व्याज भरण्यासाठी खर्च होतो, सार्वजनिक सेवांसाठी पैसे शिल्लक राहत नाहीत.

युरो झोन आव्हान
पॉल क्रुगमन स्पष्ट करतात की फ्रान्ससाठी, युरोपियन युनियनचा भाग आणि ‘युरो’ चलनामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनते. फ्रान्स स्वतःचे चलन स्वतंत्रपणे छापू शकत नाही, तर ज्या देशांचे स्वतःचे चलन आहे ते संकटाच्या वेळी पैसे छापून व्यवस्थापित करतात.

यावर उपाय काय आणि आव्हान इतके मोठे का आहे?
असे नाही की फ्रेंच अर्थव्यवस्था मजबूत नाही, परंतु आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर उपाययोजना (जसे की कर वाढवणे, निवृत्ती वेतन सुधारणे किंवा खर्चात कपात करणे) हे सर्व राजकीयदृष्ट्या हानिकारक आहेत.

ही फ्रान्सची सर्वात मोठी कोंडी आहे. नागरिक चांगल्या सेवा आणि महागाईपासून दिलासा देण्याची मागणी करत आहेत, तर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार कर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची मागणी करत आहेत. दुभंगलेली संसद आणि आगामी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या वातावरणात एकमत होणे अत्यंत कठीण झाले आहे.