राज्य शासनाचा निर्णय; मुलांना मूलभूत सुविधाही देणार पुणे – पुढील आर्थिक वर्षात अंगणवाड्यांच्या 4 हजार नवीन खोल्या बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले असून या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, शौचालय आदी मूलभूत सुविधा दर्जेदार उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आले आहे. तसेच, खासगी जागेत भरणाऱ्या अंगणवाड्यांच्या जागाभाड्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण अभियान आणि युनिसेफच्या विद्यमाने मुंबईत आयोजित पोषण अभियानसंदर्भातील राज्यस्तरीय परिषदेत महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती यशोमती ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अंगणवाड्यांचे काम महत्त्वाचे असून राज्यातील सर्व अंगणवाड्या कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने अंगणवाडी सेविकांची साडेपाच हजार रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कार्यान्वित नसलेल्या अंगणवाड्या तातडीने कार्यान्वित कराव्यात. अंगणवाड्यांच्या खोल्या बांधण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. एका वर्गखोलीसाठी साडेआठ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती या परिषदेत देण्यात आली. “पीसीपीएनडीटी’ची कठोर अंमलबजावणी… शून्य ते 6 वयोगटातील लिंग गुणोत्तरात सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियमाची (पीसीपीएनडीटी) कठोर अंमलबजावणी करण्यावर चर्चा करण्यात आली. या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावावी. चुकीच्या गोष्टी घडत असलेल्या सोनोग्राफी सेंटर्स, दवाखान्यांवर अचानक छापे मारावेत. यामध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढावे यासाठी योग्य पद्धतीने तपासाच्या सूचना देण्यात आल्या.
