संयुक्‍त राष्ट्र- दारिद्रय निमोलनासाठी संयुक्‍त राष्ट्रामध्ये नव्याने झालेल्या आघाडीचा भारत संस्थापक सदस्य बनला आहे. करोनाच्या भीषण साथीच्या पार्श्‍वभुमीवर जागतिक अर्थकारणाला चालना

देण्यासाठी संयुक्‍त राष्ट्राच्या आमसभेचे अध्यक्ष तिजीयानी मुहम्मद बांडे यांनी 30 जून रोजी ही आघाडी स्थापन केली आहे. या आघाडीच्या माध्यमातून संयुक्‍त राष्ट्राच्या सदस्य देशांना दारिद्रयाच्या

धोक्‍यांचा जागतिक शांतता, मानवी हक्क आणि स्थायी विकासाला किती धोका आहे, याविषयी जनजागृती केली जाणार आहे. याशिवाय दारिद्रय निर्मूलनासाठी संयुक्‍त राष्ट्राकडून करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांना

सहकार्य द्यावे यासाठी सदस्य देश, आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि अन्य्‌ संबंधितांना आवाहनही केले जाणार आहे.

या आघाडीमध्ये संस्थापक सदस्य म्हणून भारत सहभागी झाला आहे. दारिद्रय निमूलन म्हणजे केवळ आर्थिक भरपाई देणे नव्हे तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता आणि चांगल्या

घरांबरोबरच सामाजिक सुरक्षिततेची हमीही मिळायला हवे, असे भारताचे म्हणणे आहे.

जगात भुकेल्यांची अवस्था अशी आहे की केवळ भाकरीतच त्यांना देव दिसू शकतो. जागतिक असमानता खोलवर रुजलेली आहे. पृथ्वीवरील एकूण संपत्तीचा 60 टक्के हिस्सा केवळ 2000 अब्जाधीशांकडेच

आहे, असे संयुक्‍त राष्ट्रातील भारतीय राजदूतांचे कायमचे उप प्रतिनिधी नागराज नायडू यांनी सांगितले. कोविड-19 मुळे आता दारिद्रयालाही एक वेगळा आयाम प्राप्त झाला आहे. आता दारिद्रय एखाद्या न

केलेल्या गुन्ह्याच्या शिक्षेप्रमाणे झाली आहे. दारिद्रय निर्मूलनासाठीच्या आघाडीने वंचितांच्या दृष्टीकोनातून दारिद्रयाचे विश्‍लेषण करण्याचे धोरण राबवावे, असे नायडू यांनी जोर देऊन सांगितले.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमानुसार 2006 ते 2016 दरम्यान भारतातील 271 दशलक्षांहून अधिक  लोक दारिद्रयापासून दूर गेले आणि या काळात बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांकाच्या मूल्यांमध्ये सर्वात वेगवान घट नोंदली गेली.