नवी दिल्ली – प्रसिद्ध ताज कॉरिडॉर प्रकल्पातील घोटाळ्यामुळे माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या अडचणी वाढू शकतात. सीबीआयला 20 वर्षांनंतर प्रथमच नॅशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे सेवानिवृत्त एजीएम महेंद्र शर्मा यांच्या विरोधात खटला चालवण्याची परवानगी मिळाली आहे. कॉरिडॉर प्रकल्पाशी संबंधित हा घोटाळा तब्बल 175 कोटी रुपयांचा असल्याचे बोलले जात आहे.

या घोटाळ्यात सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री मायावती, माजी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसह अकरा जणांना आरोपी केले होते. मायावती आणि नसीमुद्दीन आणि सरकारच्या इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला प्रलंबित आहे. 22 मे रोजी सीबीआय पश्चिम येथील विशेष न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्याच दिवशी सीबीआयला या घोटाळ्याशी संबंधित आरोपींबाबत विशेष रजा याचिकेची माहितीही द्यावी लागणार आहे.

काय आहे प्रकरण
ताज कॉरिडॉर घोटाळ्याप्रकरणी 5 ऑक्टोबर 2002 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2003 मध्ये सीबीआयने तपास सुरू केला. 2002 मध्ये लखनौ येथे झालेल्या बैठकीत NPCC कडून काम करून घेण्यावर एकमत झाले होते. यानंतर एनपीसीसीने प्रकल्पाचे काम सुरू केले. सीबीआयने तयार केलेल्या आरोपपत्रात असे म्हटले आहे की ताज कॉरिडॉरच्या बांधकामासाठी एनपीसीसीला 17 कोटी आणि 20 कोटी रुपये कंत्राट न देता जारी करण्यात आले होते. कंपनीला कार्यारंभ आदेशही देण्यात आलेला नाही, तसेच डीपीआर घेण्यात आलेला नाही. असे सर्व आरोप करण्यात आले होते.

सीबीआयने या अकरा जणांना आरोपी केले
माजी मुख्यमंत्री मायावती, माजी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, माजी मुख्य सचिव डी एस बग्गा, मुख्यमंत्र्यांचे तत्कालीन प्रधान सचिव पीएल पुनिया, पर्यावरण विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव आर के शर्मा, तत्कालीन पर्यावरण विभागाचे सचिव व्ही के गुप्ता, तत्कालीन मुख्य सचिव डॉ. पर्यावरण विभागाचे अवर सचिव राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय केसी मिश्रा, तत्कालीन सचिव, पर्यावरण आणि वन विभाग, एस सी बाली, एनपीसीसीएलचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि एमडी, इश्वाकू इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नवी दिल्ली, कन्सल्टंट्स आर्किटेक्ट्स अँड प्लॅनर्स लिमिटेड (CAPS), नवी दिल्ली.