Rodrigo Duterte : फिलिपिन्सचे माजी अध्यक्ष रॉड्रीगो दुतेर्ते यांना अटक

मनिला (फिलीपिन्स) : अमली पदार्थांच्या तस्करीला रोखण्यासाठी फिलीपिन्समध्ये करण्यात आलेल्या धडक कारवाईच्या मुद्यावरून फिलीपिन्सचे माजी अध्यक्ष रॉड्रीगो दुतेर्ते यांना आज अटक करण्यात आली. ड्रग्जविरोधी कारवाईदरम्यान हजारो जणांची हत्या केल्याचा ठपका असल्याने दुतेर्ते यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने अटक वॉरंट बजावले होते. जवळपास दशकभराच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीमध्ये दुतेर्ते यांनी केलेल्या कारवाईदरम्यान हजारो जणांना ठार केले गेले असल्याचा आरोप आहे.
गेल्या डझनभर वर्षात उघड झालेल्या हत्यांच्या आंतरराष्ट्रीय तपासाला दुतेर्ते यांना ताब्यात घेतले गेल्यामुळे मर्यादा आली आहे. दुतेर्ते आठवड्याभरासाठी हॉंगकॉंगला गेले होते. तेथून कुटुंबीयांसमवेत फिलीपिन्सला परत आल्यावर विमानतळावरच त्यांना अटक करण्यात आली. दुतेर्ते यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवास केल्यास अटकेची शक्यता जास्त होती. ते आठवड्याभरासाठी हॉंगकॉंगला रवाना झाले, तेंव्हाच त्यांच्या अटकेची शक्यता वर्तवण्यात येऊ लागली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अटक वॉरंटखाली अटक झाल्यावर या वॉरंटखाली अटक होणारे आशियातले ते पहिले माजी राष्ट्रप्रमुख ठरले.
दुतेर्ते यांना अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांना विलामोर एअर बेस येथे हलवण्यात आले. यावेळी दुतेर्ते यांनी अटकेला विरोध करण्याचा प्रयत्नही केला. आपल्या अटकेची कायदेशीर वैधता काय, असा प्रश्न ते अधिकाऱ्यांना विचारत होते. अटक झाल्यावर दुतेर्ते यांना युरोपात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाच्या स्वाधीन केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याना फिलिपिन्सच्या बाहेर नेले जाऊ नये, या मागणीसाठी दुतेर्ते यांच्या वकिलांनी मनिलातील सर्वोच्च न्यायालयात लगेच एक याचिका दाखल केली.
दुतेर्ते यांची अटक म्हणजे दुतेर्ते यांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे दुतेर्ते यांचे जवळचे सहकारी सिनेटर बोंग गो यांनी म्हटले आहे. दक्षिण फिलीपिन्सच्या दावाओ शहराचे महापौर आणि नंतर अध्यक्ष असताना दुतेर्ते यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या कारवाईत झालेल्या सामूहिक हत्याकांडांची आयसीसी चौकशी करत आहे. ज्या हत्यांची नोंद राष्ट्रीय पोलिसांनी केली आहे अशा हत्यांची संख्या सहा हजारांहून अधिक आहे. दुतेर्ते यांच्या कारवायांमध्ये मृतांचा आकडा तीस हजारांपर्यंत पोहोचला आहे, असा मानवाधिकार गटांचा अंदाज आहे.





