मुंबई : भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या नियुक्तीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तीव्र टीका करत न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही नियुक्ती लोकशाही आणि संविधानाच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. रोहित पवारांचा हल्लाबोल रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर तीव्र शब्दांत टीका करत म्हटले की, सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीशपदी नियुक्ती हा लोकशाहीवरचा सर्वात मोठा आघात आहे. “केवळ पात्रता आहे म्हणून राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीशपदी नेमणे म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. संविधानातील ‘सेपरेशन ऑफ पॉवर’ तत्त्वाला या नियुक्तीमुळे बाधा येईल आणि सत्तेचे केंद्रीकरण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल: सामान्य जनता आता न्याय कोणाकडे मागणार? काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही या नियुक्तीवर आक्षेप घेत सवाल उपस्थित केला की, “भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या व्यक्तीकडून निष्पक्ष आणि पारदर्शक न्यायदानाची अपेक्षा कशी ठेवता येईल? महाराष्ट्राच्या निष्पक्ष न्यायालयाच्या इतिहासाला यामुळे गालबोट लागू नये.” त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आवाहन केले. सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळू नये, यासाठी ही नियुक्ती तपासली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. भाजपचा बचाव दरम्यान, भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी रोहित पवारांच्या टीकेवर प्रत्युत्तर देत सांगितले की, आरती साठे यांनी ६ जानेवारी २०२४ रोजी भाजप प्रवक्तेपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेणे चुकीचे आहे. तथापि, विरोधकांनी या नियुक्तीमुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा दावा केला आहे. नियुक्तीमुळे वाद का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने २८ जुलै २०२५ रोजी मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार आरती साठे यांच्यासह तीन नवीन न्यायाधीशांची मुंबई उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरती साठे यांनी दोन वर्षांपूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या म्हणून काम पाहिले होते, यामुळे त्यांच्या नियुक्तीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. सामाजिक माध्यमांवरही या नियुक्तीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, अनेकांनी न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षपणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह? विरोधकांचा दावा आहे की, अशा नियुक्त्या संविधानातील ‘चेक अँड बॅलन्स’ तत्त्वाला धोका निर्माण करतात. सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या निष्पक्ष न्यायप्रक्रियेच्या परंपरेला धक्का न लावण्यासाठी या नियुक्तीचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
