सध्या युवकांची विविध पातळ्यांवर चांगलीच हालअपेष्टा सुरू आहे. बेरोजगारीचा दर पन्नास वर्षांच्या पातळीवर गेला आहे. विविध निवड मंडळांचे गैरकारभार, पेपर फुटीची प्रकरणे, निवड परीक्षातील गोंधळ अशा सगळ्या ठिकठिकाणी गोंधळाच्या बातम्या नियमित येत असतात. बेरोजगार परीक्षार्थी युवकांची ही जी हेळसांड सुरू आहे, त्यात महाराष्ट्राने तर कहरच केला आहे. महाराष्ट्रात, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेतील, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखती आदी सोपस्कार उरकून निवड यादी जाहीर होऊनही तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ या उमेदवारांना राज्य सरकारच्या नोकरीची नियुक्तीपत्रेच मिळालेली नाहीत. युवकांच्या सहनशीलतेची ही परिसीमा आहे. याप्रकरणी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हा विषय उपस्थित केला आहे. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी लवकर न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. पण खरं म्हणजे हा जो नियुक्त्यांमधील अक्षम्य विलंब झाला त्याला जबाबदार असणार्या अधिकार्यांवर कठोर कारवाई करायला हवी. नुसत्या नियुक्त्या देऊन हा विषय संपणार नाही. मुळात युवकांची अशी अक्षम्य हेळसाड होऊ नये याची दक्षता सर्वच पातळ्यांवर घ्यायला हवी. महाराष्ट्रात राज्य लोकसेवा आयोगाकडून विविध पातळीवरील सरकारी भरतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची संख्या 623 आहे. गेली सुमारे दोन अडीच वर्ष हे भरती नाटक सुरू आहे. पण त्याचा अंतिम निर्णय अजून लागलेला नाही. या उमेदवारांच्या भरतीसाठी ऑगस्ट 2022 मध्ये राज्यसेवा आयोगाने पूर्व परीक्षा घेतली. जानेवारी 2023 मध्ये मुख्य परीक्षा झाली. त्यानंतर डिसेंबर 2023 आणि जानेवारी 2024 मध्ये मुलाखती झाल्या. 18 जानेवारी रोजी गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाली आणि 20 मार्च 2024 रोजी तात्पुरती निवड यादीसुद्धा प्रसिद्ध झाली. पण आता 2025 सालचा मार्च महिना उजाडण्याची वेळ आली आहे, तरीही इतक्या प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतरही निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे मिळालेली नाहीत. आपली सरकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्याचा आनंद व्यक्त करणारी मुले आणि त्यांचे पालक गेले वर्षभर प्रत्यक्षात नियुक्तीपत्र कधी मिळते याची वाट पाहात आहेत. सरकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर अनेक मुलांनी आणि पालकांनी पेढे वाटले; पण अजूनही ही मुले घरातच बेरोजगार बसून राहिली असल्याने त्यांची कुचेष्टा सुरू झाली आहे. ही मानहानी आणि कुचेष्टा सहन करणार्या युवकांच्या सहनशीलतेचा आता अंत होऊ पाहात आहे. यासंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्याही येऊन गेल्या. शेवटी हे प्रकरण आपल्याच अंगलट येण्याची शक्यता दिसल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने याचे खापर न्यायालयीन यंत्रणेवर फोडण्याचा प्रकार केला आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांची विविध बाबतीत पडताळणी केली जाते. त्यात चारित्र्य पडताळणी, जातवैधता प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्र, क्रीडा प्रमाणपत्र आदींची पडताळणी करण्याचे आदेश गेल्या वर्षी 20 डिसेंबर रोजी देण्यात आले. पण अजूनही पडताळणी प्रक्रिया सुरूच आहे. या विलंबामुळेच निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रत्यक्ष नियुक्ती देता आलेली नाही, असे सरकारचा सामान्य प्रशासन विभाग सांगत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे हे काम होते की, निवड झालेल्या उमेदवारांची पडताळणी प्रक्रिया कुठवर आली याचा आढावा त्यांनी घ्यायला हवा होता. पण ते फक्त आदेश काढून मोकळे झाले. पुढच्या प्रक्रियेकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही. आणि इकडे निवड झालेले हे शेकडो युवक मात्र प्रत्येक दिवस नियुक्तीपत्र मिळण्याची वाट पाहात राहिले. राज्य सरकारने आणि एकूणच केंद्र सरकारनेही लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणार्या या भरती परीक्षांच्या संदर्भात खडबडून जागे होऊन युवकांची या पुढील काळात कोणत्याच पातळीवर हेळसांड होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. अन्यथा युवकांचा असंतोष झेलणे सरकारला महागात पडेल. नवीन नोकर भरतीसाठीची सरकारची गरज आणि क्षमता लक्षात घेऊन लोकसेवा आयोगामार्फत भरती परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले पाहिजे. लोकसेवा आयोगालाही ही प्रक्रिया वेळेत आणि विनाविलंब पूर्ण करण्याबाबतची तंबी देण्याचीही गरज आहे. या निवड परीक्षा पूर्णपणे राज्य किंवा केंद्र पातळीवरील लोकसेवा आयोगाच्या लहरीवर अवलंबून ठेवता कामा नये. याबाबतीतील विलंबाबद्दल त्यांचेही उत्तरदायित्व निश्चित व्हायला हवे. अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांच्या विविध पातळीवरील पडताळणीचा कार्यक्रमही कालबद्धपणे पूर्ण व्हावा, याकडे सरकारने कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. अन्यथा सरकारी सेवेत रूजू होणार्या या युवकांना एकूणच सरकारी कामकाजातील या गोंधळाचा आणि गैरकारभाराचा अनुभव आल्यानंतर ते युवकही प्रत्यक्ष सरकारी सेवेत रूजू झाल्यानंतर अशाच पद्धतीची वर्तणूक ठेवण्याची शक्यता असते. कारण, सरकारी कामकाज हे अशाच अनास्थेने करायचे असते याचे बाळकडू या निवड प्रक्रियेतूनच या युवकांना मिळालेले असते. त्यामुळे हा प्रकार मुळातूनच थांबवायला हवा. कार्यक्षम प्रशासनाची अपेक्षा करताना प्रशासनात काम करणार्या अधिकारी व सेवकांची कार्यक्षमता वाढणे हे अधिक महत्त्वाचे असते आणि त्यासाठी लोकसेवा आयोगाची कार्यक्षमता आधी वाढलेली दिसायला हवी.
