भारत सरकारने कोविडच्या काळात लसीकरणाची प्रक्रिया नियोजनबद्धपणे राबवण्यासाठी म्हणून कोविन ऍप तयार केले होते. ज्यांना लस घ्यायची आहे त्यांच्यासाठी हे ऍप सक्तीचे करण्यात आले होते. त्यात नोंदणी करणाऱ्यांसाठी जी माहिती भरून घेण्यात आली आहे, त्यातील खासगी माहिती बाहेर फुटल्याचे प्रकरण नुकतेच उघड झाले आहे. राजकीय नेते आणि महत्त्वाच्या पत्रकारांची यातून फुटलेली खासगी माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. वास्तविक हा खळबळजनक मामला आहे. सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेणे अगत्याचे होते. पण सरकार नेहमीच्या सवयीप्रमाणे कानावर हात ठेवून मोकळे झाले असून त्यांनी असा प्रकारच घडलेला नाही, असा दावा केला आहे. सरकारकडे या कोविन ऍपच्या निमित्ताने भारतातील कोट्यवधी नागरिकांचा डाटा संकलित झाला होता; त्याचा कोणीही कशाही प्रकारे गैरवापर करणे सहज शक्य आहे हे ध्यानात ठेवून त्याच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे गरजेचे होते. विशेषत: भारतात आज जो डिजिटल इंडियाचा मोठ्या प्रमाणात ढोल बडवला जात आहे, अशा डिजिटल इंडियासाठी हा प्रकार शोभनीय नाही. सरकारने डाटा लिकचा इन्कार केल्याने हा विषय संपत नाही. या आधी आधार कार्डासाठीही जमवलेला डाटा लिक झाल्याचे प्रकरण उघडकीला आले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठमोठ्या कंपन्यांकडून या डाटाचा गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना राजकीय कामासाठीही या डाटाचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडे विश्वासाने नागरिकांनी नोंदवलेल्या या खासगी माहितीचा असा बाजार होत असेल तर ते खचितच योग्य नाही. त्यामुळे सरकारने केवळ इन्कार करून थांबू नये तर सोशल मीडियावर जाहीर झालेल्या डाटाच्या अनुषंगाने त्याचा मुळापासून शोध घेतला पाहिजे. मुळात खासगी माहिती गुप्त ठेवण्याचा नागरिकांचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असायला पाहिजे होता. त्या अनुषंगाने न्यायालयातही काही जणांनी दावे दाखल केले होते. पण असा मूलभूत अधिकार नागरिकांना प्रदान करण्यास सरकार राजी झाले नाही, या मागचा नेमका हेतू काय, हेही लोकांना कळायला हवे. देशातील अनेक महत्त्वाच्या संस्थांवर गेले अनेक दिवस सायबर हल्ले होत आहेत आणि त्यातूनही महत्त्वाची माहिती बाहेर फुटत आहे. हा प्रकारही धोकादायक आहे. सायबर हल्ल्याचे प्रकार लाखोंच्या संख्येने घडले आहेत आणि केंद्र सरकारने राज्यसभेत अधिकृतपणे त्याची आकडेवारीही दिली आहे. तो प्रकार रोखण्यासाठी सरकार नेमके काय करीत आहे, हेही लोकांपुढे प्रभावीपणे येणे गरजेचे आहे. तशी उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार आज सोशल मीडिया कंपन्यांना दबावात घेत असल्याचे ट्विटर कंपनीच्या एका माजी सीईओने नुकतेच जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यांच्या दाव्यानेही मोठीच खळबळ उडाली असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची त्यातून अप्रतिष्ठा झाली आहे हे वेगळे नमूद करण्याची गरज नाही. ट्विटर कंपनीचा दावाही सरकारने फेटाळून लावला आहे. दिल्लीत गेल्या वर्षी जे मोठे शेतकरी आंदोलन झाले, त्यावेळी त्याच्या बातम्या किंवा त्यावरील सरकारविरोधी टिप्पण्या काढून टाकण्यासाठी सरकारने ट्विटरवर दबाव आणला होता असे या कंपनीचे सहसंस्थापक जॅक डोर्सी यांनी एका मुलाखतीत नमूद केले आहे. सरकारने केलेली ही सूचना ऐकली नाही, तर ट्विटरला भारतात बंदी घातली जाईल आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर छापे टाकले जातील अशी धमकीही ट्विटरला देण्यात आली होती, असे त्यांनी नमूद केले आहे. सायबर क्षेत्रातील या साऱ्या घटना डिजिटल इंडियासाठी सोयीच्या नाहीत ही बाब ध्यानात घ्यावी लागेल. कॉंग्रेस व अन्य राजकीय पक्षांनी सरकारच्या या साऱ्याच प्रकारावर जोरदार टीका केली आहे. सरकार त्यांच्या या टीकेला फारशी भीक घालण्याची शक्यता नाही. स्वत:कडे असलेला डाटा सुरक्षित ठेवू न शकणाऱ्या सरकारने अन्य सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणेही चुकीचेच होते. मोदी सरकारने टीव्ही माध्यमे आणि अन्य प्रसारमाध्यमांना दबावाखाली घेतले असल्याची ओरड सातत्याने होते आहे. खासगी भांडवलदारांमार्फत टीव्ही चॅनेल विकत घेतले गेले आहेत आणि त्याचा वापर निवडणुकीच्या काळात तसेच सरकारचा अजेंडा लोकांपुढे मांडण्यासाठी सातत्याने केला जात असल्याचे आरोप आहेत. पण एवढे करून सरकार थांबलेले नाही तर त्यांनी आता सोशल मीडियावरही धमक्यांच्या माध्यमातून नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असे अनेक वेळा उघड झाले आहे. बीबीसीसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संस्थांच्या बाबतीतही सरकारची आगळीक लोकांपासून लपून राहिलेली नाही. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया माध्यमे याविषयी सरकार इतक्या जागरूकपणे उपाययोजना करीत असताना आपल्याकडे जमा झालेल्या डाटाच्या सुरक्षेच्या विषयी मात्र सरकार का उदासीन आहे, हा प्रश्न आपोआपच उपस्थित होतो. डिजिटल तंत्रज्ञानाने आता अत्यंत आधुनिक आणि संवेदनशील रूप घेतले आहे. त्याविषयी सरकारी पातळीवरील जागरूकताही तितकीच महत्त्वाची असताना भारतातील कोट्यवधी लोकांचा सरकारकडे जमलेला डाटा असा सहजपणे जगाच्या वेशीवर उघडा पडत असेल तर लोकांची धास्ती वाढणारच. डाटा खात्रीशीरपणे कसा सुरक्षित ठेवायचा याची माहिती देशातील कुशल तंत्रज्ञांकडे आहे. भारतातील आयटी क्षेत्रातील असंख्य तरुण या बाबतीत खात्रीने काही उपाययोजना करू शकतील, त्यांची मदत सरकारने घ्यायला हवी. डाटा सुरक्षेला अन्य प्रगत देशांमध्ये मोठेच महत्त्व दिले जाते किंबहुना हा अत्यंत संवेदनशील मामला तिथे मानला जातो. पण भारतात मात्र त्याविषयी अत्यंत कॅज्युअल ऍप्रोच दिसून येतो आहे. सरकारकडे जमा असलेला हा कोट्यवधी नागरिकांचा डाटा गैरमार्गाने मिळवून तो परस्पर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना विकला जाऊ शकतो. त्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापरही होऊ शकतो. त्यातून भारतातील नागरिकांवर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मानसिक नियंत्रण मिळवण्यापर्यंत तंत्रज्ञान पुढे गेले आहे, असे म्हणतात. या विश्वातील सारीच माहिती जनसामान्यांसाठी विस्मयकारक ठरते आहे. त्यासंबंधात भारताचे माहिती तंत्रज्ञान खाते अनभिज्ञ असेल असे म्हणता येत नाही. त्यांनाही या बाबीचे गांभीर्य सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. त्यानुसार सरकारने नागरिकांची खासगी माहिती गुप्त ठेवण्याचा त्यांचा अधिकार जपणे गरजेचे आहे.
