बिहारची निवडणूक यंदा खूपच हाय व्होल्टेज ठरली आहे. या निवडणुकीचा दुसरा आणि अंतिम टप्पा मंगळवारी पार पडत आहे. त्यानंतर 14 तारखेला निकाल लागेल. त्या निकालाचे भवितव्य उद्याच्या मतदानाने ठरणार असल्याने हा दुसरा टप्पा कमालीचा उत्सुकतेचा ठरला आहे. या टप्प्यात जो काही कौल येईल त्यातून बिहारमध्ये कोणाचे सरकार असेल हे स्पष्ट होईलच; पण याचे परिणाम केवळ बिहारपुरतेच मर्यादित राहणारे नाहीत, तर देशातील केंद्रीय राजकारणावरही याचा मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या टप्प्याचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. एकतर महाआघाडीला बहुमत मिळाले तर देशातील राजकारणाचा एकूणच मूड बदलेल आणि त्यातून निर्माण होणारी परिस्थिती केंद्र सरकारसाठी मोठीच डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यामुळे कसोशीचा प्रयत्न करून बिहारची सत्ता कायम राखण्याचा प्रयत्न एनडीएकडून सुरू आहे. जरी निसटत्या बहुमताने का होईना एनडीएला सत्ता मिळाली तरी, मुख्यमंत्रिपदावरून तेथे मोठ्याच रंजक घडामोडी पाहायला मिळणार आहेत. नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी डावलून त्यांचा एकनाथ शिंदे केला जाईल असा होरा अनेक राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. नितीश कुमार यांना डावलून भाजप बिहारचे मुख्यमंत्री पद स्वतःकडे घेईल असे सांगितले जात असले, तरी नितीश कुमार म्हणजे एकनाथ शिंदे नव्हेत हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. कारण हे लेचेपेचे नेतृत्व नाही. राजकीय स्वार्थासाठी कधीही कुठल्याही बाजूला सहजपणे पलटी मारणारे हे नेतृत्व आहे. त्यातही लोकसभेतील 14 खासदार हा नितीश कुमार यांचा हुकमी एक्का आहे. केंद्रातील भाजप सरकार हे अल्पमताचे सरकार आहे आणि ते बहुतांशी नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोन नेत्यांच्या पक्षातील खासदारांच्या पाठिंब्यावर तगून आहे हे सगळ्यांना ज्ञात आहे. त्यामुळे एनडीएचे सरकार बिहारमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला नितीश कुमार यांना सहजासहजी डावलता येणार नाही हेही तितकेच स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक भाजपची केंद्रातील स्थिरता आणि नितीश कुमार यांचे राजकीय अस्तित्व यासाठी महत्त्वाची आहे. इंडिया आघाडीच्या दृष्टीनेही ही निवडणूक त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी महत्त्वाची आहे. राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर मतचोरीचे आरोप सातत्याने करून सध्या चांगलाच धुरळा उडवला असला तरी इंडिया आघाडीला यश मिळाले नाही, तर मात्र राहुल गांधी यांच्या या मतचोरीच्या आरोपांकडे यापुढील काळात कोणी गांभीर्याने पाहणार नाही किंबहुना त्यांच्या अशा आरोपांमुळे राजकीय वातावरणावर काहीही परिणाम होत नाही असा एक सिद्धांत भाजपकडून दृढ केला जाईल आणि त्याची मोठी किंमत इंडिया आघाडीला चुकवावी लागेल. या आघाडीला बिहारमध्ये जर अपेक्षित यश मिळाले नाही तर त्यांची भविष्यातील वाटचालही अशीच अडखळती राहणार आहे. या निवडणुकीत दोन्ही बाजूकडून कोणकोणते हातखंडे वापरले गेले याची एव्हाना सर्वांना कल्पना आलेली आहे. पण सध्याचा तेथील एकूण रागरंग हा ‘मतचोरी विरुद्ध घुसखोरी’ याच मुख्य पैलूवर आधारित आहे. यापैकी जी बाजू यशस्वी होईल त्यावर देशात यापुढे मतचोरीचा मुद्दा कायम राहणार की विदेशी घुसखोरांचा मुद्दा प्रभावी राहणार हे स्पष्ट होणार आहे. अर्थात, सध्याचे तेथील वातावरण पाहता भाजपकडून सुरू असलेल्या घुसखोरीच्या मुद्द्याला फारसे समर्थन मिळताना दिसत नाही. त्याचे मुख्य कारण असे की बिहारमध्ये मतदार याद्यांचे जे पुनरावलोकन केले गेले त्यात एकही घुसखोर निवडणूक आयोगाकडून ओळखला गेला नाही, असा विरोधकांचा दावा आहे. त्या तुलनेत मतचोरीचा मुद्दा मात्र या निवडणुकीत खूप प्रभावी ठरला आहे आणि त्याला चांगले जनसमर्थन मिळालेले दिसत आहे. पण असे असले तरी ऐन निवडणुकीच्या काळात बिहारमधील सुमारे दीड कोटी महिलांच्या खात्यावर प्रत्येकी जे दहा दहा हजार रुपये टाकले गेले आहेत तो मुद्दा इंडिया आघाडीला जड जाण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात 65 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले असून त्यात महिला मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय होते. त्यामुळे ही निवडणूक तेथेच फिरली आहे आणि भाजपप्रणित एनडीएला वरचा हात मिळाला आहे असे काही जाणकार म्हणतात. त्यामुळे उद्याचा दुसरा टप्पा अधिक महत्त्वाचा आहे. या टप्प्यात ज्या ठिकाणी मतदान होणार आहे तेथे इंडिया आघाडीचे आव्हान बर्यापैकी मजबूत असल्याचे सन 2020 मध्ये झालेल्या निवडणूक निकालावरून स्पष्ट होते. प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज्य पक्षाला बिहारमध्ये किती प्रतिसाद मिळतो यावरूनही देशाच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा अवलंबून असणार आहे. कारण मतदार, परंपरागत राजकारणापेक्षा सुशासनकेंद्रित नव्या पद्धतीच्या राजकारणाला प्रतिसाद देणार की नाही यावर हे अवलंबून असणार आहे. या सगळ्या मुद्द्यांचा परामर्श घेतला असता बिहारमधील उद्या होणारे दुसर्या टप्प्याचे मतदान हे अनेक अर्थाने देशाच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा निश्चित करणार आहे, त्यामुळे याचे महत्त्व वाढले आहे. बिहारमधील मतदार गरीब असला तरी तो राजकीयदृष्ट्या अतिशय परिपक्व समजला जातो. त्यामुळे हे मतदार जो कौल देतील त्यानुसार यापुढील काळात राजकीय पक्षांना आपली रणनीती निश्चित करावी लागणार आहे.
