भारतीय संविधानातील तरतुदींप्रमाणे संविधानाचे संरक्षण करण्याची प्रमुख जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. देशातील दोन महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपली ही जबाबदारी संपूर्णपणे पार पाडली आहे, असे म्हणावे लागेल. केवळ महाराष्ट्राचा विचार करता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे अस्तित्व या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातून घटनेचे संरक्षण हाच एक महत्त्वाचा विषय होता. म्हणूनच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष असो किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार हा संघर्ष असो, सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही खटलांमध्ये निकाल देताना घटनेचे पावित्र्य कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचा संदेश भारतीय राजकारणातील सर्वच घटकांना दिला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे यांचे सरकार वाचले असले आणि पुढील कालावधीसाठी ते सत्तेवर राहणार असले, तरी या निकालाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने जे ताशेरे ओढले आहेत तेसुद्धा गांभीर्याने घ्यावे लागणार आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेत जेव्हा एखाद्या घटनापीठाची नियुक्ती केली जाती तेव्हा त्यांच्यासमोर आलेल्या विषयांचा विचार ते संपूर्णपणे घटनात्मक दृष्टिकोनातूनच करतात. साहजिकच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा विचारही या घटनापीठाने त्याच दृष्टिकोनातून केला. भारतीय राजकारणामध्ये जी घटनात्मक पदे आहेत त्या पदांवरील व्यक्ती योग्य प्रकारे काम करतात की नाही, याची चाचपणी या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ज्या प्रकारे महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने थेट शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत किंवा निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबतही शंका उपस्थित केली आहे. ते पाहता आगामी कालावधीमध्ये या पदांवरील व्यक्ती आपली घटनात्मक जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडतील अशी आशा करावी लागेल. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षामध्ये कोणती घटनात्मक चूक झाली यावरच बोट ठेवण्याचे काम यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. अर्थात, भारतीय लोकशाही राजकारणामध्ये राज्यपालांची नियुक्ती संपूर्णपणे राजकीय असल्यामुळे आतापर्यंत नेहमीच राज्यपालांच्या भूमिका या केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकलेल्या दिसतात. महाराष्ट्रात तसेच झाले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील 40 पेक्षा जास्त आमदार बाहेर पडल्यानंतर कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या सर्व गोष्टींमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार जास्तच अडचणीत आले, ही बाबही या ठिकाणी नाकारून चालणार नाही. जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापित करण्याचा विचार कदाचित आम्ही केला असता, असे या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील या सत्तासंघर्षाच्या निमित्ताने जो नबाम राबिया खटला सतत चर्चेमध्ये येत होता तो विषयही न्यायालयाने सात सदस्य विस्तारित घटनापीठाकडे वर्ग केला आहे. म्हणजेच आगामी काळात या खटल्याचा रेफरन्स देताना कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम निर्माण होणार नाही. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर विविध घटनात्मक संस्थांना त्यांची जबाबदारी ओळखून काम करण्याचे संकेत निश्चितच मिळाले आहेत. पण दुसरीकडे महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच आता राज्यात कारभार करत राहील, हे उघड आहे. अर्थात, ज्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावरून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेला होता तो विषयही आता विधानसभेच्या सभापतींसमोर गेला असल्याने सरकारला निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. पक्षाचा प्रतोद नेमण्याची जबाबदारी विधिमंडळ पक्षप्रमुखाची आहे की पक्षप्रमुखाची, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांमध्ये ही जबाबदारी पक्ष संघटनेच्या प्रमुखाची आहे, असे स्पष्ट करून एकनाथ शिंदे यांनी नेमलेले भरत गोगावले यांचे प्रतोद पद योग्य नसल्याचे सांगितले आहे. आगामी कालावधीमध्ये याच एका विषयावरून आता राजकारण रंगणे उघड दिसत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र करण्याबाबत जी नोटीस बजावण्यात आली होती त्याचा निर्णय आता विद्यमान सभापती राहुल नार्वेकर यांना घ्यावा लागणार आहे. तसेच कोणता पक्षप्रतोद योग्य आहे हा निर्णयही त्यांनाच घ्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचाच पक्ष हा शिवसेना पक्ष असल्याचे मान्य केल्याने आणि त्यांनाच पक्षाचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण दिले असल्याने शिंदे आता जो पक्षप्रतोद नेमतील त्यालाच मान्यता देण्याचे काम विधानसभा सभापतींना करावे लागणार आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना अधिकच दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर काही घटनात्मक पदे सांभाळणाऱ्या व्यक्तींवर जरी ताशेरे ओढण्यात आले असले तरी एकनाथ शिंदे यांचा आगामी कालावधीतला सरकार चालवण्याचा मार्ग मात्र सुकर झाला आहे. कारण सभापतिपदावर बसलेले राहुल नार्वेकर कोणता निर्णय घेतील याबाबत आता कोणतीही शंका असण्याचे कारण नाही. एक गोष्ट मात्र निश्चित की सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर महाविकास आघाडीतील इतर घटक पक्षांच्या कोणत्याही नेत्याने समोर येऊन कोणती विशिष्ट भूमिका घेतली आहे, असे झालेले नाही. उलट कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देऊन चूकच केली, हेच स्पष्ट केले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या लढाईनंतर आमचा पुढील लढा जनतेच्या न्यायालयात असेल, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले असले तरी त्यांच्या जनतेच्या न्यायालयातील या लढ्याला महाविकास आघाडीतील इतर घटक पक्षांचे कितपत समर्थन असेल याबाबतही शंका घ्यायला जागा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार करता सत्तासंघर्षाचा हा निकाल निश्चितच महत्त्वाचा असला तरी एकूण भारतीय राजकारणासाठीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे निर्देश महत्त्वाचे ठरणार आहेत. कारण आगामी कालावधीमध्ये कोठेही अशा प्रकारचा विषय उपस्थित होऊ शकतो. आणखी दोनच दिवसांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी होणार आहे. त्यानंतर जर त्रिशंकू कौल आला तर अशा प्रकारची परिस्थिती तेथेही निर्माण होऊ शकते किंवा कोणत्याही राज्यात अशा प्रकारे राजकारण होऊ शकते. तेव्हा या महाराष्ट्राच्या निकालाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वाची ठरणार आहेत. या निकालामुळे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांना जरी दिलासा मिळाला असला तरी विधानसभा सभापती, निवडणूक आयोग आणि राज्यपाल या महत्त्वाच्या पदांचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तींना मात्र आगामी कालावधीमध्ये सावधगिरीनेच आणि घटनात्मक चौकटीतच काम करण्याचा संदेश या निकालाने दिला आहे. महाराष्ट्राच्या या विषयामध्ये 16 आमदारांना थेटपणे अपात्र करून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला अधिकार वापरला असता, तर समजण्यासारखे होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाला विधिमंडळाचा घटनात्मक अधिकार माहीत असल्यानेच त्यांनी हा विषय सभापतींकडे सोपवला आहे, हे या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे. दुसऱ्या निकालपत्रामध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षामध्ये दिल्ली सरकारची बाजू उचलून धरली आहे आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे किंवा बदली करणे असा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे, या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. भारतीय लोकशाहीचा कारभार घटनात्मक चौकटीतच व्हायला हवा, असा आग्रह या दोन्ही निकालपत्रांच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने धरला आहे आणि भारतीय लोकशाहीतील सर्वच घटकांनी त्याचा आदर करायला हवा.
