नवी दिल्लीतील आम आदमी सरकारचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी “रेड लाइट ऑन, इंजिन ऑफ’ हे धोरण जाहीर केले आहे. कोळशाचा वापर आणि लाकडी इंधनावर पेटवले जाणारे स्टोव्हज यावरही बंदी घातली जाणार आहे. सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर, तसेच मेट्रो गाड्यांच्या फेऱ्या वाढवणे, हे उपायदेखील योजले जात आहेत. प्रशासनाकडून नियमितपणे रस्ते स्वच्छ करून स्प्रिंक्लरचा वापर करत, रस्त्यांवरील धूळ नियंत्रित केली जाणार आहे. हिवाळ्यात पंजाब व हरियाणात पिकांचे खुंट व पेंढा जाळला जात असल्यामुळे दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी वाढते. हा दरवर्षीचा प्रश्न असून, वायुगुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने नवी दिल्लीतील वायुप्रदूषणावर मार्ग काढण्यासाठी जीआरएपी-2 अंतर्गत निर्बंध लागू करण्यासंदर्भात सूचना केल्या आहेत. दिल्लीतील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने या सूचनांची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली पाहिजे. वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण यामुळे हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत चालल्याने हवा शुद्ध होण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका शहराच्या विविध भागांत एअर बिन प्युरिफायर बसवणार आहे. महापालिकेच्या वतीने पिंपरी चौकात हवेची गुणवत्ता दर्शवण्यासाठी कृत्रिम फुफ्फुसे बसवली होती, ती महिन्याभरातच काळी पडली व त्यावरून पिंपरी-चिंचवडमधील प्रदूषण प्रचंड असल्याचे लक्षात आले. वाहनांची संख्या बेसुमार वाढल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना सर्दी, खोकला, दम लागणे असे त्रास होत आहेत. मुंबईत तर गेल्या काही दिवसांत हवेचा स्तर कमालीचा वाईट झाला आहे. आधीच वातावरणात बदल झाल्याचा फटका बसत आहे. शिवाय मुंबईत सध्या सहा हजार ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. ठिकठिकाणी मेट्रोची व रस्त्यांची कामेही सुरू आहेत. म्हणूनच वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सर्व बांधकामांच्या ठिकाणी धूळ व प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे. तसे न केल्यास, खासगी असो किंवा शासकीय बांधकामांचे काम असो, ते थांबवण्यात येईल असा इशारा मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी दिला आहे. हवेतील प्रदूषण वाहनांमुळे वाढतेच, परंतु अनेक ठिकाणी ट्रकमधून वाळू आणली जाते आणि ती बांधकामाच्या ठिकाणी टाकताना हवेत पसरते. आता एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रात बांधकाम असलेल्या अवतीभोवती किमान 35 फूट किंवा जास्त उंचीचे लोखंडी वा पत्र्याचे आच्छादन असावे. त्याशिवाय संपूर्ण बांधकामक्षेत्र तागाच्या किंवा हिरव्या कपड्यांनी झाकलेले असावे. प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी पाण्याची फवारणी, म्हणजे स्प्रिंक्लर यंत्रणा असावी. धूळ उडू नये म्हणून दिवसातून चार-पाच वेळा पाणी मारले जावे. प्रत्येक साइटवर धूळप्रतिबंधक यंत्र बसवावे, तसेच स्वतंत्र वायुगुणवत्ता निर्देशांक मोजणारी यंत्रणा बसवावी. बांधकामासाठी लागणारे दगड, संगमरवर, लाकूड आदींची कटाई, ग्राइंडिंग वगैरे कामे बंदिस्त भागातच करावीत. बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना मास्क व चष्मा वगैरे संरक्षक साधने द्यावीत. बांधकामाचा राडारोडा नेणारे वाहन झाकलेले असावे वगैरे तपशीलवार नियमावली जारी करण्यात आली आहे. मुळात ही नियमावली अगोदरपासूनच अस्तित्वात असणे आवश्यक होते. तशी ती अस्तित्वात नसेल, तर ते एक महाआश्चर्यच मानावे लागेल. सध्या तरी या नियमांची कुठेही अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसत नाही. उलट अनेक ठिकाणी रस्स्त्याच्या कडेला वाळूचे व मातीचे ढिगारे पसरवून ठेवण्यात आलेले असतात आणि तेथे दुचाकी वाहनांचे वारंवार अपघात होत राहतात. मुंबईतील वीज, ऊर्जा आणि गॅस प्रकल्पांतूनही तुफान प्रदूषण होत असते. आता तेथे भरारी पथकांच्या माध्यमातून तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीप्रमाणे यावेळीही मान्सूनच्या निर्गमनानंतर मुंबईत प्रदूषणाची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून ते जानेवारी 2023 पर्यंत मुंबईतील वायुगुणवत्ता निर्देशांक “पुअर’ वरून “व्हेरी पुअर’ पर्यंत पोहोचला होता. यावेळीसुद्धा देशाच्या आर्थिक राजधानीत लाखो लोकांचा श्वास गुदमरत आहे. मार्च महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेने प्रदूषण नियंत्रण योजना जाहीर केली. बांधकामाचा कचरा, रस्त्यांवरील धूळ, खुल्या जागेत जाळला जाणारा घनकचरा, हॉटेल्स व कारखान्यांतून वापरले जाणारे अशुद्ध इंधन हे प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत असल्याचे त्यात म्हटले होते; परंतु केवळ रोगाचे मूळ शोधून उपयोग काय? लवकरात लवकर उपाय योजायला नकोत का? पालिकेने हे उपाय जाहीर केले, ते थेट 21 ऑक्टोबरला. मार्चपासून ऑक्टोबरपर्यंत पालिका काय करत होती? तसेच हे उपाय अमलात आणले जात आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवणारी देखरेख यंत्रणा पालिकेकडे आहे का? उलट देखरेखीच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी पैसे उकळले जातात, हा अनुभव आहे. खुद्द मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयासमोर भुयारी मार्ग असून, तेथील अनेक दुकानांत प्रदूषणविषयक नियमांचे उल्लंघन केले जाते. मुंबईभरच्या रस्त्यांवर खाद्यपदार्थ शिजवू नयेत, असा नियम असूनही त्याचे सर्रास उल्लंघन होते. मुख्यालयासमोरील आझाद मैदानात मेट्रोची कामे सुरू असून, तेथे नियमपालन केले जाते का, हेही महापालिकेने पाहावे. मुळात मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनातच सुधारणा होणे आवश्यक आहे. सुका आणि ओला कचरा वेगवेगळा करण्याची योजना निवासी इमारतींमधून राबवली जात असली, तरी झोपडपट्ट्यांमधून ती राबवली जात नाही. तेथे सर्रास कचरा कुठेही व कसाही फेकला जातो. प्लॅस्टिक, रबर, पॉलिथिन तसेच कागद जाळून धूर केला जातो. या परिस्थितीत ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईतील पीएम 2.5 घटकांमध्ये 45 टक्के वाढ झाली आहे. कचऱ्याचे ढीग जाळण्यावर बंदी असली, तरी राजरोसपणे कचरा जाळला जातो. या संदर्भात जनतेत जाणीवजागृती करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली जात आहे, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मार्शल्सची नेमणूक करण्यात आली होती; परंतु ज्या संस्थेबरोबर यासाठी करार करण्यात आला होता, त्याचीही मुदत संपली आहे. 52 हजार कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेस पर्यावरणाचे साधे नियम पाळता येऊ नयेत, हे दुर्दैव आहे. ज्या महापालिकेने एकेकाळी देशासमोर आदर्श ठेवला होता, तिची आजची ही अवस्था पाहा!
