महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी पावसाचा जोर वाढला असून, पुढील पाचही दिवस मुसळधार पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. दहा जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट व मुंबईसह बारा जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. कोकण, घाटमाथा आणि पूर्व विदर्भात भरपूर पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. बुधवारी मुंबई, ठाणे व पालघर परिसराला तुफानी पावसाने तडाखा दिला. रायगडच्या खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी गावात दरड कोसळली असून, त्यात अनेकजणांचा मृत्यू झाला आहे व बरेचजण बेपत्ता आहेत. शासनयंत्रणेने ताबडतोब बचावकार्य सुरू केले असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही ताबडतोब अपघातस्थळाला भेट देऊन यंत्रणा सक्रिय केली. तसेच गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि दादा भुसे हे मंत्रीही घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र महाराष्ट्रात मान्सून दाखल होऊन एक महिना लोटला आहे, तरी अद्यापही अनेक भागांत पुरेसा पाऊस पडलेला नाही. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 11 जुलैपर्यंत केवळ 47 टक्के क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे. एकूण 142 लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिके आहेत. त्यापैकी 66 लाख हेक्टरवरील पेरणी पूर्ण झाली आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील बहुसंख्य शेतकरी पेरणीनंतरच्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पावसात काही ठिकाणी आठ दिवस तर काही ठिकाणी अधिक खंड पडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यावर दुबार पेरणीचे संकट येऊन ठेपले आहे. पाऊस पडला, की बहुसंख्य शेतकरी पेरणीस सुरुवात करतात. पण पाऊस नेमका किती पडला हे तपासूनच शेतकऱ्यांनी पेरणी करणे गरजेचे असते. शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये. जमिनीत चांगली ओल निर्माण झाल्यासच पेरणी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. पाऊस जमिनीत चांगला मुरू द्यायला पाहिजे. दोन-तीन दिवस पाऊस चांगला होऊ द्यायचा आणि मगच पेरणी करावी. जमिनीत दोन ते अडीच फुटांपर्यंत खोल माती ओली असेल, तेव्हाच शेतकऱ्याने पेरणी करावी. नाहीतर पावसाने पुन्हा उघडीप दिली, तर दुबार पेरणीचे संकट ओढवू शकते, असे हवामान तसेच कृषी तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना पिकासाठी बियाणे आणि खते लागतात. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात बोगस बियाणे आणि वाढत्या खताच्या किमतींचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि विरोधक साहजिकच आक्रमक झाले. बोगस बियाणे व खतांमुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड फसवणूक होत असून, ते अत्यंत संतप्त आहेत. परंतु कृषी विभागाच्या वतीने यासंबंधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. 164 मेट्रिक टन बियाणांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. गुणनियंत्रण विभागाने खतांचा 190 टन साठा जप्त केला आहे. वीस विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 105 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत आणि 22 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली; परंतु यासंबंधातील कायदे लक्षात घेता, कठोर कारवाई केली जात नव्हती. आता कृषिमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री आणि पाणीपुरवठामंत्री यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे आणि अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल. तसेच बोगस खते व बियाणे विकणाऱ्यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने यंदा खताच्या किमती मर्यादित राहाव्यात यासाठी 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे, ही त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब आहे. मात्र, खतांच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचे भाव वीस टक्क्यांनी घटले असले, तरी भारतात युरिया व अन्य खतांच्या दरात घट झालेली नाही. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी डीएपी, युरिया एनपीए 2424 आणि एओपी 60 अशा काही खतांच्या किमतींची माहिती तुलनात्मकरीत्या दिली. परंतु प्रश्न तुलनात्मक दरांचा नसून, जगामध्ये जर भाव घसरले असले, तर राज्यात ते दर का कमी केले जात नाहीत, असा सवाल कॉंग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी विचारला. मात्र, खतांच्या किमतीत राज्य सरकारचा संबंध येत नाही, असे मंत्रिमहोदयांनी सांगितल्यानंतर, सभागृहात साहजिकच गोंधळ उडाला. केंद्र सरकारने अनुदान कमी करून नफेखोरी केली आहे, हे सांगण्यात कृषिमंत्र्यांना काय अडचण आहे, असा रास्त सवाल कॉंग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला. थोरात यांना सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव असून, त्या प्रश्नास समाधानकारक उत्तर मिळणे आवश्यक होते; परंतु मुंडे हे समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. अशा वेळी त्यांच्या बचावासाठी भाजप आमदार आशिष शेलार पुढे आले. बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, सुनील केदार हे नेते मोठ्या आवाजात बोलत आहेत, कारण त्यांना विरोधी पक्षनेता व्हायचे आहे, असा टोमणा शेलार यांनी मारला. वास्तविक मूळ प्रश्नास उत्तर देण्याऐवजी, विरोधी पक्षसदस्यांची टिंगलटवाळी करून चालणार नाही. बोगस खते व बियाणांबाबत फक्त गुन्हे दाखल करून चालणार नाही. तर कितीजणांना शिक्षा झाली, ही माहिती मिळायला पाहिजे. केवळ जादा दराने विक्री केल्याप्रकरणी “कारणे दाखवा’ नोटिसा विक्रेत्यांना बजावण्यात येतात, अशी तक्रार असून, म्हणूनच आता कडक कायदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. खासगी बियाणे कंपन्या दुकानदारांना गलेलठ्ठ कमिशन देत असल्यामुळे, बऱ्याचदा काही विक्रेते छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीतही बियाणे उपलब्ध करून देतात. मात्र, बिल ओरिजिनल देण्याऐवजी डुप्लिकेट देतात. या बिलाच्या माध्यमातून ते शेतकऱ्यांकडून अधिक पैसे घेतात व मूळ बिलावर मात्र कमी किंमत लिहितात. यामध्ये शेतकरी व शासन दोघांचीही लूट होते. त्याचबरोबर बियाणे उगवले नाही, तर विक्रेता हात वर करतो. खत आणि बियाणे वाटपात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी टोल फ्री क्रमांकाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु तक्रारींची संख्या वाढत असली, तर हे चिंताजनकच मानावे लागेल. बदमाश विक्रेत्यांना सरकारने लवकर वठणीवर आणावे, हीच अपेक्षा.
