महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या जे काही घडते आहे त्यामुळे चांगल्या चांगल्यांना अवाक् केले आहे. बोलायचे काय किंवा बोलायचे तरी कशाला येथपर्यंत सगळ्या गोष्टी पोहोचल्या आहेत. देश आणि राज्यपातळीवर भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस परस्परांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. तसाच असदुद्दीन ओवेसी यांचा एमआयम पक्षही भाजपला न चालणारा. कदाचित भाजपला पक्ष म्हणून एकवेळ चालेलही, मात्र भाजपच्या समर्थकांना ओवेसींच्या पक्षाशी केलेली जवळीक मान्य होणार नाही. समर्थक म्हणजे पक्षाचे नेते, पदाधिकारी अथवा कार्यकर्ते नाही तर पक्षाला विचारधारेच्या आधारावर मत देणारा मतदार. तरीही राज्यात भाजपची दोन ठिकाणी या दोन पक्षांशी युती झाली. अल्पावधीसाठीच झालेली ही युती तुटल्याचे प्रथमदर्शनी दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात तसे नाही आणि त्यातही भाजपने दुसरा मार्ग काढत आपला हेतू साध्य करून घेतला. हा हेतू म्हणजे अर्थातच त्या ठिकाणच्या सत्ताप्राप्तीचा. यावरून राजकारणात आता विचारधारेपेक्षा ‘सत्ताकारण’ महत्त्वाचे झाले असल्यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. अंबरनाथ आणि अकोट या दोन ठिकाणी ही विचित्र जुळणी झाली. अंबरनाथमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. त्यांना सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी भाजपने अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला सोबत घेतले. राज्याच्या सत्तेत हे तीनही पक्ष सहभागी असताना स्थानिक निवडणुकांमध्ये परस्परांच्या विरोधात लढत असल्यामुळे शिंदेंना स्पर्धक म्हणून शह देण्यासाठी भाजपने अन्य मित्र असलेल्या स्पर्धकाची मदत घेणे एकवेळ ठीक. तथापि, ज्या काँग्रेसमुक्त भारताचा पक्षाकडून नारा बुलंद केला जातो त्या काँग्रेसलाच सोबत घेत भाजपने शिंदेसेनेला शह दिला. काँग्रेसने भाजपच्या प्रेमात पडलेल्या 12 नगरसेवकांना नोटीस दिली आणि गंमतीची बाब म्हणजे नोटीस येताच काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी चक्क भाजपत प्रवेश केला. भाजपला जे साध्य करायचे ते त्यांनी केलेच, त्यात मोठा पक्ष असूनही शिंदेसेनेला बाद केले आणि 12 जागा जिंकून आपली ताकद दाखवणार्या काँग्रेसला मोडीतच काढले. हा पराभव शिंदे आणि काँग्रेसच्या जिव्हारी लागणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्याहूनही अधिक कोणी यात अचंबित आणि नाउमेद झाले असतील ते मतदार ज्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांना विजयी केले. या नगरसेवकांनी त्यांच्यावर मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासाशी प्रातारणा केली. काँग्रेस आणि एमआयएमसोबत अशी स्थानिक पातळीवर आघाडी झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळल्यावर त्यांनी जाहीर नाराजी दर्शवली होती. ज्यांनी हे केले आहे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असेही ते म्हणाले होते. त्यापुढे अकोटमध्ये काय झाले ते अद्याप समोर आले नसले तरी अंबरनाथमध्ये काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून स्वत:ला पावन करून घेतले. जिल्हा परिषदा, नगरपालिका अथवा महापालिकांच्या निवडणुका अशा असतात की जेथे साधारणपणे स्थितीनुसार निर्णय घेण्याची सुट स्थानिक नेतृत्वाला दिली जाते. किमान असे पूर्वी म्हटले जायचे आणि तसे ते होतेही. आता त्यावर विश्वास ठेवण्याची कोणाची तयारी नाही. कारण ज्या प्रकारे राज्याचे नेतृत्व करणारे नेते आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असणारे नेते या स्थानिक निवडणुकांत आचरट प्रकार करत आहेत त्यावरून सत्ता संपादन हे त्यांचे एकमेव लक्ष्य असून स्थानिक नेत्यांना केवळ री ओढण्यासाठी ठेवले आहे. वर जो निर्णय घेतला जाईल त्याला केवळ मम म्हणायचे काम त्यांना ठेवले आहे. शिंदेसेनेने अंबरनाथ प्रकरणी नाराजी व्यक्त केली आहे. या पक्षात आणि भारतीय जनता पार्टीत कुरबुरी सुरू असल्याच्या बातम्या सरकार स्थापन झाल्याच्या दिवसापासून सुरू आहेत. अजित पवार यांनी पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील पत्रकार परिषदांमध्ये भाजपवर पूर्वी कधीही कोणी केली नव्हती एवढी प्रखर टीका भाजपच्या सोबत राहूनच केली आहे. याकडे ठरवून केलेले नाट्य म्हणून जरी पाहिले जात असले तरी त्यातून भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले गेले किंवा ज्या प्रकरणांमुळे निर्देश केला गेला ती प्रकरणे तर खोटी नाहीत. मतदारांना निवडणुकीच्या मोसमात त्याचे स्मरण करून देणे म्हणजे पाणी बरेच मुरते आहे. वास्तविक स्थानिकच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच एकमेकाच्या स्थानिक नेत्यांना आपल्या कंपूत सामिल करून घेण्याची स्पर्धा शिगेला पोहोचली होती. नाराजी फारच वाढल्यावर आता परस्परांचे नेते आणि पदाधिकारी फोडायचे नाहीत असा करारही झाला. एवढे सगळे घडल्यावरही जनमताचा जो कौल आहे तो डावलण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. आघाडी अथवा युतीमधील पक्षांमध्ये मतभेद असोत वा मनभेद, त्यांना ते लखलाभ. आता त्याकडे सामान्य गोष्ट म्हणून दुर्लक्ष करण्याचीही सगळ्यांना सवय झाली आहे; पण आपल्याच मित्राच्या विरोधात आपल्या कट्टर विरोधकाशी हातमिळवणी करत मित्राला एका ठिकाणच्या सत्तेतून बेदखल करत दुसर्या ठिकाणी त्याच्यासोबत सत्ता उपभोगण्याचा प्रकार अचंबित करणारा आहे. राज्यातील राजकारण या थराला कधी गेले नव्हते. अशा प्रकारची तत्त्वशून्य हातमिळवणी ही केवळ परस्परांमधील विश्वासघाताचेच नाही तर मतदारांसोबतच्या विश्वासघाताचेही प्रतीक ठरते. मुळात कोणतीही वैचारिक समानता नसतानाही केली जाणारी हातमिळवणी हीच संधीसाधू या वर्गात मोडत असते. जेव्हा असे मतभेद आणि विचारधारेत साम्य नसलेले पक्ष एकत्र येतात तेव्हा ते कोणत्या प्रकारचे प्रशासन देऊ शकतात? ते किती काळ परस्परांच्या सोबत जाऊ शकतील आणि लोकांनाही न्याय देऊ शकतील?
