रोज एक नवी तऱ्हा सध्या ऐकायला येत आहे. मध्यंतरी वन नेशन वन इलेक्शनचा नारा दिला गेला. त्यावरील वादंग सुरू असतानाच आज अचानक राष्ट्रपतींच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या जी 20 परिषदेच्या रात्रीच्या मेजवानीच्या निमंत्रणात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐवजी राष्ट्रपतींचा उल्लेख इंग्रजीत प्रेसिडेंट ऑफ भारत असा करण्यात आला आहे. त्यावरून दिवसभर गलका सुरू होता. मोदी सरकारकडून जाणिवपुर्वक हा प्रयत्न झाला आहे, तो योग्य की अयोग्य या विषयावर अनेक दिवस आता चर्चा सुरू राहील आणि देशापुढील महत्वाचे प्रश्न नेहमीप्रमाणे दुर्लक्षित होतील, या मागे सरकारचा हाच डाव असावा असेही निष्कर्ष काढले जातील. पण ही एक मोठीच रंजक घडामोडी आज घडली. त्याचे पडसाद पुढील काही महिने तरी उमटत राहणार आहेत. भारताला इंग्रजीत इंडिया असेच म्हणतात आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीपासूनच्या काळात हा प्रघात आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या पहिल्याच कलमात इंडिया असाच भारताचा उल्लेख आढळतो. इंडिया म्हणजेच भारत असे घटनेतही लिहीले गेले आहे. पण विरोधकांच्या 28 पक्षांच्या आघाडीने आपले नाव इंडिया काय ठेवले सारे चक्रच फिरले आहे. विरोधकांच्या आघाडीने स्वत:ला इंडिया संबोधणे सरकारला इतके झोंबेल असे वाटले नव्हते. जुडेगा भारत जितेगा इंडिया असा विरोधी आघाडीचा नारा आहे. पण विरोधी आघाडीला इंडिया आघाडी असे संबोधणे सत्ताधाऱ्यांच्या जीवावर आले आणि इंडिया आघाडीचा उल्लेख आय. एन. डी. आय. ए असा स्वतंत्र आद्य अक्षरानुसार केला जाऊ लागला. सरकारच्या मर्जीतल्या काही वृत्तवाहिन्यांनी अशीच फोड करीत इंडिया आघाडीला इंडिया असे संबोधणे टाळले. पण त्यांनाही सारखे आय. एन. डी.आय. ए असे उच्चारणे जिकरीचे जाऊ लागले. विरोधी आघाडीने इंडिया असे नाव ठेवण्याला कोर्टातही आव्हान दिले गेल्याची घटना घडली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भारताचे इंग्रजीतले नावही भारत असेच करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. आणि त्याची सुरूवात राष्ट्रपतींच्या निमंत्रण पत्रिकेवरून झाली आहे. भारत सरकारच्या अनेक योजनांच्या नावांत इंडिया हा शब्द आहे, आणि मोदी सरकारकडूनच ही नावे दिली गेली आहेत. त्यात स्कील इंडिया, मेक इन इंडिया अशा अनेक योजनांच्या नावाचा समावेश आहे. त्यावेळी सरकारला हा शब्दप्रयोग चालला, पण आता विरोधकांनी आपल्या आघाडीचे नाव इंडिया ठेवल्याने सरकारचे माथे भडकले. आता इंडिया हे नाव कायमचे बाद करण्यासाठीच संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा घाट घातला गेला असावा असेही कयास लावले जाऊ लागले आहेत. हे विशेष अधिवेशन नेमके कशासाठी बोलावले गेले आहे याचा खुलासा अजून सरकारकडून करण्यात आलेला नाही. कोणताही विशेष अजेंडा निश्चीत न करताच हे विशेष अधिवेशन बोलावले गेले आहे. तो आणखीनच वेगळा विषय आहे. पण हे इंडियाचे भारत हे नामांतर करणे हे नवे प्रकरण आता वेगवेगळे रूप धारण करणार आहे. इंडिया हे देशाचे नामकरण गुलामीच्या मानसिकतेचे प्रतिक आहे, ते रद्द करून देशाला संपुर्ण स्तरावर भारत अशाच अर्थाने संबोधले गेले पाहिजे असा अविर्भाव आणून देशाची मूळ अस्मिता फुलवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मग भारत तरी का? हिंदुस्थान का नको? असाही फाटा फोडला जाईल. आज भारताचा उल्लेख अनेक जण हिंदुस्थान असाच करतात, खुद्द राहुल गांधी भारताचा उल्लेख आपल्या भाषणात हिंदुस्थान असाच करीत आले आहेत. पंतप्रधान मोदीही भारताचा उल्लेख मा भारती असा करीत आले आहेत, भारताचे भारती कधी झाले असा प्रश्नही आता कोणी विचारू शकेल. इंडस सिव्हीलायझेशन हा विषय इतिहासात अनेक वर्षे चर्चिला गेला आहे. सिंधु नदीला इंडस असे संबोधले जायचे त्यावरून भारताला इंडिया असे म्हणले जाऊ लागले हे इतिहासाचे प्राथमिक धडे सर्वांनीच गिरवलेले आहेत. शालेय स्तरावरच्या इतिहासाचा हा भाग आहे. आता प्रखर राष्ट्रप्रेमाचा आव आणून इंडियाचे भारत करायचे तर किती यातायात करावी लागेल याची कल्पना करवत नाही. देशाच्या बहुतेक संस्थांना इंडियाचे नाव आहे. त्यात अगदी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियापासून स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑईल, इस्त्रो म्हणजेच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायजेशन अशा असंख्य संस्थांची नावेही बदलावी लागणार आहेत. त्यातही रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे नाव बदलायचे तर चलनी नोटांवर असलेले रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया हे नावही बदलावे लागणार आहे. त्यामुळे चलनातील सगळ्याच नोटा बदलाव्या लागतील. मग पुन्हा एकदा नोटबंदीचा प्रयोग या देशाला परवडणार आहे काय अशा साऱ्या प्रश्नांचा सारासार विचार करून या नामबदलाचा विषय हाताळावा लागणार आहे. साऱ्या जगभर असलेल्या भारताच्या दूतावासांना इंडियन ऍम्बसी म्हणतात. तेथेही असेच बदल करावे लागतील. या विषयात आपण जितके खोलात जाऊ तितका हा विषय गंभीर होत जाणार आहे. केवळ विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला विरोध म्हणून हा द्राविडी प्राणायाम कोणत्या देशाच्या सरकारला परवडू शकतो याचाही विचार व्हायला हवा. भारताच्या इंडिया अशा उल्लेखाने इतक्या वर्षात कोणाचेही काही बिघडले नाही, मग आत्ताच हा विषय पुढे करण्यामागे सरकारचा हेतू काय असावा हे लोकांना वेगळे सांगायची गरज नाही. गरीबांचा तो भारत आणि श्रीमंतांचा तो इंडिया असाही सिद्धांत या देशात यापुर्वी चर्चिला गेला आहेच. विशेषत: शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांचा हा आवडता सिद्धांत होता. इंडिया आणि भारत या नावाने या देशात दोन देश अस्तित्वात आहेत अशी या सिद्धांता मागची संकल्पना होती. त्यानुसार धोरणात्मक बदल करून, अर्थकारणाला वेग देऊन इंडिया आणि भारत यांच्यातील दरी मिटवण्याचा प्रयत्न केला जावा अशी शरद जोशींची अपेक्षा होती, पण आता इथे इंडिया या शब्दप्रयोगालाच मनाई करण्याचा प्रयोग सुरू झाला आहे.
