अयोध्येतील राममंदिराच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाची निमंत्रणे हा सध्या एक मोठा राजकीय इश्यू बनला आहे. विविध नेत्यांच्या त्या अनुषंगाने रोज नवनवीन प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे हा मामला वेगळ्याच पातळीवर गेेलेला दिसतो आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की, या कार्यक्रमाची निमंत्रणे देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हाच विषय अजून लोकांना समजलेला नाही. हा सरकारी कार्यक्रम नाही; परंतु या कार्यक्रमावर भाजपचाच प्रभाव आहे, मग तेच या कार्यक्रमाचे निमंत्रक आहेत काय, हेही अजून स्पष्ट झालेले नाही. पण ज्या लोकांना निमंत्रणे दिली जात आहेत आणि ज्यांना टाळले गेले आहे त्यावर नजर फिरवली तर मात्र हा भाजपच्या सूचनेनुसारच सुरू असलेला कारभार असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. या कार्यक्रमासाठी ज्यांना निमंत्रणे पाठवली जात आहेत, त्यात अभिनेते, क्रिकेटपटू, उद्योगपती, ग्लॅमरस संत मंडळी अशा लोकांचा भरणा आहे. विरोधीपक्षांच्या निवडक लोकांनाही निमंत्रणे दिली गेली आहेत. पण यातही राजकारण झालेच आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे. बाकी विषय काहीही असला तरी ज्या नेत्यांनी किंवा राजकीय पक्षांनी मंदिरासाठीच्या चळवळीत योगदान दिले आहे त्यांना तरी आवर्जून निमंत्रण द्यायला हवे ही अपेक्षा अवास्तव नाही. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्या पक्षाच्या अन्य कोणालाही या कार्यक्रमाचे अजून निमंत्रण दिले गेलेले नाही. त्यावर राज्यातील एक भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्याकडे पत्रकारांनी विचारणा केली असता त्यांनी मासलेवाईक उत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘या कार्यक्रमासाठी व्हीव्हीआयपी लोकांनाच निमंत्रणे दिली जात असून उद्धव ठाकरे हे व्हीव्हीआयपी किंवा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींमध्ये मोडत नाहीत. केवळ एक आमदार म्हणून त्यांना निमंत्रण देता येणार नाही.’ तथापि, राममंदिर चळवळीत ठाकरे घराण्याचे योगदान विसरता येणार नाही. अयोध्येतील विवादास्पद ढाचा कारसेवकांनी पाडल्यानंतर त्याची जबाबदारी तत्कालीन भाजप नेत्यांनी घेतली नव्हती; उलट या घटनेपासून त्यांनी स्वतःला दूरच ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी मात्र ठामपणे हा ढाचा पाडण्यात आमच्या शिवसैनिकांनी योगदान दिले असेल तर त्याचा आम्हाला अभिमानच आहे, असे उद्गार काढले होते, याचीही अनेकांना अजून आठवण आहे. असे असताना बाळासाहेब ठाकरेंच्या सुपुत्राला मात्र निमंत्रण टाळले गेले आहे. राममंदिर चळवळीचे प्रमुख राहिलेले लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्या निमंत्रणाचीही एक वेगळीच तर्हा पाहायला मिळाली आहे. मंदिर समितीने या दोघांनाही ते वृद्ध झाल्याने त्यांना निमंत्रण देण्याचे टाळले आहे. उलट वय झाल्याने आणि प्रकृतीच्या कारणाने आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांनी या कार्यक्रमाला येऊ नये, असे मंदिर समितीच्या वतीने सुचवण्यात आले होते. त्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. त्यावर विपरीत प्रतिक्रिया यायला लागल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने या नेत्यांना तातडीने निमंत्रणे पाठवल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. याचा अर्थ निमंत्रणे पाठवण्याच्या प्रक्रियेत ही तिसरी संघटनाही कार्यरत असल्याचे दिसून आले. देशातील प्रमुख विरोधीपक्ष म्हणून काँग्रेसच्या ज्या नेत्यांना निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत, त्यात सोनिया गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे या दोघांचा समावेश असल्याचे सांगितले गेले आहे. पण यात राहुल गांधी यांचे नाव आहे की नाही हे समजलेले नाही. दिग्विजयसिंह यांना या कार्यक्रमाला जायची इच्छा आहे; पण त्यांना निमंत्रण नाही म्हणून त्यांनीही आजच त्रागा केल्याचे वाचनात आले आहे. पक्ष म्हणून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला या कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले गेले, पण ते त्यांनी साफ धुडकावून लावले. हा एक धार्मिक कार्यक्रम आहे आणि त्याचा राजकीय वापर केला जात आहे, त्यामुळे आम्ही त्या कार्यक्रमाला जाणार नाही, असे त्या पक्षाच्या नेत्या वृंदा कारत यांनी म्हटले आहे. म्हणजे त्यांनीही यात पक्षीय राजकारण केले आहेच. कपिल सिब्बल यांना आज याच विषयावरून छेडले गेले. तुम्ही जाणार का मंदिर उद्घाटनाला असा प्रश्न त्यांना विचारला असता त्यांनी फिलॉसॉफिकल उत्तर देऊन भाजपवर निशाणा साधला; ते म्हणाले की, ‘आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच राम माझ्या हृदयात आहे; रामभक्तीसाठी शोबाजी करण्याची मला गरज नाही.’ याचाच अर्थ आता निमंत्रणे कोणाला द्यायची आणि कोणाला टाळायचे याचा विचार करूनच आयोजकांना आपला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अर्थात, एक बाब स्पष्ट आहे की सरसकट सगळ्यांनाच निमंत्रण देणे आयोजकांना शक्य नाही. सुरक्षा आणि अन्य व्यवस्थेचाही प्रश्न असणार आहेच. पण हा कार्यक्रम सर्वसमावेशक असावा अशी अपेक्षा आहे. अगदी सरसकट सर्वांना निमंत्रणे देता येणे शक्य नसले तरी प्रातिनिधिक स्वरूपात सर्वच घटकांना तेथे स्थान मिळायला हवे. हा काही एकट्या भाजपचा विषय असू शकत नाही. रामरायाचा भाजपने राजकीय लाभ करून घेतला आहे आणि आता आगामी निवडणूकही राम मंदिर यशाच्या आधारेच लढवण्याचा भाजपचा स्पष्ट इरादा आहे. त्यामुळे निमंत्रणांतून ते आपले राजकीय हित जोपासणार असतील, तर त्याचीही विपरीत प्रतिक्रिया आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे हे निमंत्रणांचे वादंग हाताबाहेर जाणार नाही, हेही त्यांना लक्षात घ्यावे लागेल. राम हा सर्वांच्याच आस्थेचा विषय आहे. त्यामुळे या एका धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचा भलत्याच वादातून विचका होता कामा नये; त्याला राजकीय संदोपसुंदीचे गालबोट लागता कामा नये एवढीच अपेक्षा आहे.
