उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षात जागावाटपाची सहमती झाली आहे. दिल्लीतही काँग्रेसचा आपसोबतचा फॉर्म्युला ठरला आहे. ही दोन राज्ये लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. काँग्रेसने सोनिया गांधींचा सल्ला ऐकलेला दिसतो. अवास्तव मागण्या पुढे रेटण्यापेक्षा आहे त्याचा स्वीकार करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलेला दिसतो. ही आघाडीसाठी जमेची बाजू. तसेच केंद्रात परिवर्तनाची वाट पाहणार्यांसाठीही. किंबहुना या दोन राज्यांतील सहमतीमुळे इंडिया आघाडीचा मार्ग प्रशस्त झाल्याचे मानता येऊ शकते. राजकारणात भागीदारी करून निवडणुका लढणे नवीन नाही. सत्ताधारी पक्ष मजबूत असला, त्याला पराभूत करणे अवघड असल्याचे जेव्हा विरोधी पक्षांना वाटते तेव्हा ते मित्रांची जमवाजमव करतात आणि निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. काही वेळा वेगवेगळे लढूनही निवडणुकीनंतर अगोदरच्या सत्ताधार्यांना बाजूला ठेवण्यासाठी आघाडी केली जाते. किमान समान कार्यक्रम तयार केला जातो. त्यानुसार सरकार स्थापन केले जाते आणि चालवले जाते. भारतीय जनता पार्टीचा एकट्याने मुकाबला करणे अवघड असल्यामुळेच आताही विरोधी पक्ष एकत्र आले. त्याकरता इंडिया आघाडीची स्थापना करण्यात आली. काही प्रादेशिक पक्षांच्या आडमुठेपणामुळे किंवा त्यांच्या नफा-तोट्याच्या गणितामुळे ते जे निर्णय घेऊ पाहात होते त्यावरून आघाडी रूजण्याची शक्यता धुसर भासू लागली होती. 28 भाजपविरोधी पक्षांना पाटण्यात एका व्यासपीठावर एकत्र आणणार्या नितीश कुमार यांनीच आघाडीतून काढता पाय घेतला. त्यातून आघाडी संपुष्टात आणण्याची सुरुवात झाल्याचा संदेश गेला. तथापि, उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि सपामध्ये झालेली सहमती दिलासा देणारी ठरली आहे. त्यातून आघाडीच्या अन्य भिडूंमध्ये पुन्हा चैतन्य संचारेल. मुळात समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी काँग्रेससाठी 11 जागा सोडण्याचे अगोदरच जाहीर केले होते. अमेठी आणि रायबरेली येथे ते कायमच काँग्रेसला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करत आले आहेत. काँग्रेसला 17 जागा हव्या होत्या. त्यावरून बिनसते असे दिसत असताना काँग्रेसच्या धुरिणांनी, विशेषत: सोनिया गांधी यांनी हस्तक्षेप करून सहमतीला चालना दिल्याचे म्हणतात. काँग्रेस आता 17 जागा तर सपा 62 जागा लढणार आहे. एक जागा अखिलेश यांच्या मित्राला सोडण्यात आली आहे. दिल्लीतील आपही काँग्रेसला फारसे महत्त्व देण्याच्या मन:स्थितीत नव्हता. आम्ही केवळ एक जागा देणार असे त्यांनी जाहीरही करून टाकले होते. काँग्रेसला एक जागाही देण्याची स्थिती नाही असे आकडेवारी सांगते. तथापि, आघाडीचा धर्म म्हणून आम्ही एक जागा त्यांना देऊ असे आपचे राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक यांनी म्हटले होते. काँग्रेसला विधानसभेत एकही जागा जिंकता आलेली नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. एवढे सगळे होऊनही काँग्रेसने मौन साधले होते. वास्तविक आपचा दिल्लीत उदय होण्यापूर्वी दिल्ली काँग्रेसचाच बालेकिल्ला राहिली आहे. 2014च्या निवडणुकांच्या अगोदर काँग्रेसने येथील सर्व सात जागा जिंकल्या होत्या. त्यापूर्वी काँग्रेसचे सलग तीन टर्म दिल्लीत सरकार होते. उलट काँग्रेस दुबळी होत गेली तेथे आपने आपले बस्तान बसवण्यात सुरुवात केली. दिल्लीत राक्षसी बहुमत असूनही आप आता काँग्रेसला तीन जागा सोडण्यास तयार झाली हा आघाडी धर्माचा भाग असेलही. मात्र त्यामागे अरविंद केजरीवाल आणि कंपनीचा दूरचा विचार आहे. त्या मोबदल्यात त्यांनी गुजरातमध्ये दोन तर हरियाणात एक जागा मिळवल्याची माहिती आहे. आपला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला असला तरी अजून पंजाब सोडले तर अन्य राज्यात हा पक्ष अद्याप रांगतोच आहे. काँग्रेसच्या साथीने आता उभे राहण्याचा त्यांचा हिशेबी प्रयत्न आहे. बिहारमध्येही राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाले. काँग्रेस आणि आपल्यात दुरावा नाही हा संदेश त्यांनी दिला आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यांत काँग्रेस भक्कम आहे. उत्तर पट्ट्यात त्यांना अडचण होती. प्रादेशिक पक्षांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि बलाढ्य भाजप असे दुहेरी आव्हान काँग्रेससमोर होते. तो तिढा आता जवळपास सुटल्याचे दिसते आहे. सपा, राजद आणि आपसोबतची सहमती अन्य महत्त्वाकांक्षी प्रादेशिक नेत्यांना काँग्रेसचे महत्त्व स्वीकारण्यास निश्चितच बाध्य करेल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान आदी अन्य राज्यांत काँग्रेसला आता जागावाटपासाठी वेळ आणि शक्ती खर्च करावी लागणार नाही. निवडणूक जवळ आली आहे. आघाडी उभी राहणार अशी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, केवळ समोर एक आघाडी आहे म्हणून जनता पर्यायाचा विचार करत नाही. त्याकरता त्यांना पर्यायी नेतृत्व आणि पर्यायी कार्यक्रमही समोर हवा असतो. इंडिया आघाडीने ते दर्शवण्यासाठी आतापर्यंत संयुक्त प्रचारसभांचे आयोजन करण्यास सुरुवात करायला हवी होती. त्यांचा किमान समान कार्यक्रम काय असेल आणि शेतकरी, युवा, महिला यांच्याविषयी आणि आर्थिक धोरणे काय असतील याची तपशीलवार मांडणी केली तर तो एक सक्षम पर्याय भासू शकतो आणि मतदारांनाही त्यानुसार निर्णय घेणे शक्य होते. सत्ताधारी पक्षाकडूनही सहकार्यांची जमवाजमव सुरू आहे. आक्रमक पद्धतीने प्रचार आणि विरोधकांना लक्ष्य केले जाते आहे. विरोधी छावणीतील मोहर्यांची टिपून शिकारही केली जाते आहे. आघाडीला या आघाडीवरही सतर्क राहत रणनीती तयार करावी लागणार आहे. तूर्तास तीन पक्षांच्या सहमतीमुळे त्यांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे, हेही नसे थोडके.
