‘पालक’ या शब्दातच जबाबदारीचे भान सामावलेले आहे. पण सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात पालकमंत्री पदावरून सत्ताधारी आघाडीतील तीनही पक्षांच्या मंत्री आणि नेत्यांकडून जो धांगडधिंगा सुरू आहे तो पालकमंत्री या शब्दाला अजिबात शोभणारा नाही. मंत्रिपदावरून निर्माण झालेली राळ कशीबशी शांत झाली आणि ती राळ पुन्हा पालकमंत्री पदाच्या नियुक्तीवरून उफाळून आली. नाशिक आणि रायगड या दोन जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदावरून शिवसेनेचा शिंदे गट नाराज आहे. नाशिकमध्ये शिंदे गटाचे दादा भुसे आणि रायगडमध्ये भरत गोगावले यांना पालकमंत्री पद हवे आहे. त्यांना हे पद न मिळाल्याने त्यांच्या समर्थकांनी काल चक्क सामूहिक राजीनाम्याचे हत्यार उपसले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पालकमंत्री पदाची यादी जाहीर केली आणि ते थेट विदेश दौर्यावर निघून गेले. ते येईपर्यंत लोक वाद उपस्थित करणार नाहीत असा त्यांचा बहुधा होरा असावा. पण या पालकमंत्री होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या मंत्री आणि त्यांच्या समर्थकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीची अथवा अनुपस्थितीची फारशी फिकीर केली नाही आणि त्यांनी मोकळेपणाने अकांडतांडव आरंभले. त्याची धग इतकी वाढली की आपल्या दरेगावी शेती बघण्यासाठी गेलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी चक्क बंडच पुकारल्याच्या बातम्या आल्या. एकनाथ शिंदे यांनीही खुलेपणाने गोगावले आणि भुसे यांच्या मागणीचे समर्थन केले. या दोन्ही नेत्यांना आपापल्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाची अपेक्षा ठेवण्यात गैर काय, असा सवाल एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे शेवटी या दोन्ही नियुक्त्यांना काल स्थगिती द्यावी लागली. आज तिकडे भाजपच्या नेत्यांनी उचलखाल्ली आणि त्यांनी या दोन्ही जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद बदलले जाणार नाही अशी भूमिका घेतलेली दिसली. तशातच आजची बातमी अशी आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटातही पालकमंत्री पदावरून नाराजी उफाळून आली आहे. तिकडे सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद अजित पवार यांना दिले गेल्यानंतर तिथले वातावरण शांत होईल असे अपेक्षित होते, पण तिथे पंकजा मुंडे यांनीही आपला नाराजीचा सूर आळवणे सोडले नाही. आपण इतकी वर्षे बीडमध्ये काम करीत आहोत, यापूर्वी पाच वर्षे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद आपण स्वीकारले होते, त्यावेळी बीडची परिस्थिती आपण सुरळीत ठेवली होती, त्यामुळे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद आपल्याला मिळाले असते तर अधिक आनंद झाला असता अशी संयमी पण नाराजी व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे. तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या या नाराजीचा फटका सरकारच्या कामकाजाला बसू शकतो किंबहुना त्यांच्यातील या नाराजीचे असे जाहीर प्रदर्शन होणे हे महायुती सरकारच्या प्रतिमेला बाधक ठरू शकते याची फिकीर कोणीच करताना दिसत नाही. मुळात या तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये पहिल्या दिवसापासूनच जी सुंदोपसुंदी सुरू आहे त्यातून सरकार एकजिनसीपणा गमावून बसले आहे. तिन्ही पक्षांची तीन वेगवेगळ्या दिशेला तोंडे असल्याचे यातून स्पष्ट होते आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा कारभार या पुढील काळात दिशाहीन होणार आणि जनतेच्या वाट्याला वैफल्यच येणार असाच सारा रागरंग दिसतो आहे. खरं पाहता महाराष्ट्र वगळता अन्य राज्यांमध्ये पालकमंत्री ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाही. ही संकल्पना महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून राबवली जात आहे. त्या योजनेमागे अपेक्षा ही होती की संपूर्ण जिल्ह्याचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी एक जबाबदार मंत्री म्हणून पालकमंत्र्याने तेथे काम करणे अपेक्षित आहे. या मंत्र्याने या जिल्ह्याच्या अडचणी सरकारी पातळीवर मांडाव्यात आणि त्याचे प्रभावीपणे निराकरण करून घ्यावे अशी त्यात अपेक्षा असते. पण त्यातून पालकमंत्री पदाला त्या जिल्ह्यापुरता मुख्यमंत्रिपदाचाच दर्जा मिळाल्याची स्थिती अलीकडच्या काळात पाहायला मिळते. जिल्ह्याचे नियोजन आणि विकासाची दिशा पालकमंत्र्यांच्या लहरीवर अवलंबून ठेवली गेलेली दिसते. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापल्या कलांनीच त्या त्या जिल्ह्याचा कारभार हाकलेला पाहायला मिळतो. निदान पूर्वी बाहेरचा मंत्री त्या जिल्ह्याला पालकमंत्री म्हणून द्यायची प्रथा होती. जो मंत्री ज्या जिल्ह्यात राहतो त्या मंत्राला त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद दिले जात नव्हते. पण नंतर नंतर त्या प्रथेलाही फाटा दिला गेला आणि जिल्ह्यातल्याच एखाद्या मंत्र्याकडे पालकमंत्री पदाचे अधिकार दिले जाऊ लागले. त्यातून सतत मंत्रिमंडळात असलेल्या मंत्र्यांनी आपले संस्थान त्या त्या जिल्ह्यात निर्माण केलेले दिसले. पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदासाठी अजित पवारांचा सातत्याने होणारा आग्रह हा याच भूमिकेतून होत असावा. अजित पवारांच्या ताब्यात पालकमंत्री पद आल्यानंतर पुण्यातील त्यांच्या समर्थकांनी पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला, पण त्याचवेळी पलीकडे भाजपच्या गोटात मात्र दबक्या आवाजात नाराजीचे सूर निघू लागले. जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातच अशी स्थिती निर्माण झालेली पाहायला मिळते आहे. महाराष्ट्रात पालकमंत्री पदानंतर संपर्क मंत्री नेमण्याचेही फॅड सुरू झाले होते. पण त्याला नंतरच्या काळात ब्रेक लागला गेला आणि पालकमंत्रीच सर्वेसर्वा होऊन बसले. त्यातून जिल्ह्याच्या राजकारणात जो आपपर भाव सुरू राहतो तो नुकसानकारक असतो. एका पक्षाचा पालकमंत्री दुसर्या पक्षाच्या आमदाराकडे कानाडोळा करतो, किंबहुना काही ठिकाणी तो सरळ सरळ दुसर्या पक्षाच्या आमदार आणि लोकप्रतिनिधीवर कुरघोडीच करताना पाहायला मिळतो. त्यातून ज्या अपेक्षेने पालकमंत्री ही संकल्पना राबवली गेली आहे, त्यालाच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. मूळ मंत्र्यांपेक्षा सध्या पालकमंत्रीच डोईजड होताना दिसतो आहे. महाराष्ट्राने आता या पालकमंत्री संकल्पनेचाच फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
