मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष की कॉंग्रेस जिंकणार, याबद्दल देशभर पैजा लागलेल्या असतानाच, बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्ष मायावती यांनी तेथे झंझावाती प्रचार सुरू केला आहे. मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या 230 जागा असून, बसपाने 11 जागांवर उमेदवार दिले आहेत. तर बसपाचा मित्रपक्ष असलेल्या गोंडवन गणतंत्र पार्टीने 47 जागा लढवण्याचे ठरवले आहे. कॉंग्रेसने जातगणनेबद्दल वारेमाप आश्वासने दिली असून, ओबीसींची मते खेचण्यासाठीची ही चाल आहे, असा आरोप मायावती यांनी आपल्या मुंगावली विधानसभा मतदारसंघातील भाषणात केला. देशातील काका कालेलकर आयोग हा पहिला मागासवर्गीय आयोग होय. मागासवर्गीयांची सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती पाहून शिफारशी करण्यासाठी 1953 साली या आयोगाची नेमणूक झाली होती. त्यानंतर मंडल आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के जागा सरकारी सेवेत राखून ठेवाव्यात, अशी शिफारस केली. कालेलकरांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी आणि मंडल आयोगाच्या सूचना तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारांनी अमलातच आणल्या नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या भूलथापांना बळी पडू नका, असे आवाहन मायावती यांनी केले. मायावती यांनी आपल्या ठिकठिकाणच्या प्रचारसभा व कार्यक्रमांतून भाजपला नव्हे, तर कॉंग्रेसला लक्ष्य केले आहे. यावरून त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. 2018 साली मुंगावली मतदारसंघात कॉंग्रेसने भाजपचा 2136 अशा अल्पमताने पराभव केला होता आणि त्यावेळी बसपाचा उमेदवार तिसऱ्या स्थानावर होता. बसपाचा उमेदवार उभा नसता, तर कॉंग्रेसचा विजय अधिक मतांनी झाला असता. केंद्र आणि राज्यांमधील बहुतेक सरकारी कामे बड्या भांडवलदारांना व श्रीमंतांना आंदण दिली जात आहेत. त्यामुळे नोकऱ्यांमधील आरक्षणालाही तसा काही अर्थ उरलेला नाही आणि खासगी क्षेत्रात दलित, आदिवासी आणि ओबीसींना आरक्षण नाही. याकडे मायावती यांनी लक्ष वेधले आहे. मंडल आयोग व्ही. पी. सिंग यांच्या जनता दल सरकारने राबवला, कॉंग्रेसने नव्हे, हे मायावती निक्षून सांगत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना “भारतरत्न’ देण्याचे कामही कॉंग्रेसने केले नाही, तर व्ही. पी. सिंग सरकारने केले. कॉंग्रस हा जातीयवादी मानसिकतेचा पक्ष आहे. बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांच्या निधनानंतर कॉंग्रेस पक्षाने एकही दिवस राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला नाही, याचाही उल्लेख मायावती यांनी आपल्या प्रचारसभांमधून केला आहे. केवळ मध्य प्रदेशातच नाही, तर छत्तीसगडमध्येही बसपाची गोंडवन गणतंत्र पक्षाशी आघाडी झाली आहे. पुढील वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक आणि 2027 साली होणाऱ्या उत्तर प्रदेश निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर बसपाने दलित आणि आदिवासी मतदारांची मोट बांधून नव्या सोशल इंजिनिअरिंगच्या प्रयोगाला सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशातही आदिवासींची बऱ्यापैकी लोकसंख्या आहे. राजस्थान आणि तेलंगणातही बसपा स्वबळावर लढणार आहे. मध्य प्रदेशातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 22 टक्के, तर अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 17 टक्के आहे. तर छत्तीसगडमध्ये 29 जागा अनुसूचित जमातींसाठी आणि दहा जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. या दोन्ही राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींचे मतदार परंपरेने कॉंग्रेसला मतदान करत आले आहेत. आता मायावतींनी कॉंग्रेसवरच हल्लाबोल केल्यामुळे भाजपला आनंद होणार आहे. चुरशीची स्पर्धा असल्याकारणाने भाजपला बसपाच्या अशा अप्रत्यक्ष मदतीची गरजच आहे. तिकडे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात बहुजन समाज पार्टीचा, म्हणजेच बसपाचा जनाधार मागील काही दिवसांमध्ये घसरलेला आहे. त्यामुळेच 2022च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाचा बोऱ्या वाजला. बसपाने अलीकडील काळात भाजपशी जमून घेतले आहे किंवा त्यास पुरेसा विरोध केलेला नाही. अनेक विषयांवर पक्षाने भूमिकाच घेतलेली नाही. त्यांनी मुस्लीम मतदारांचे लक्ष वेधण्यासाठी पक्षाचे नेते इमरान मसूद यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली होती. मसूद यांनी पूर्वी सपामधून बसपात प्रवेश केला आहे. बसपात प्रवेश करताच मायावती यांनी त्यांच्यावर पश्चिम उत्तर प्रदेशचे संयोजक म्हणून जबाबदारी सोपवली होती; परंतु याच मसूद यांनी 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी कॉंग्रेसमध्ये उडी मारली आहे. 403 सदस्य असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत भाजपचे 255 सदस्य असून, समाजवादी पार्टीचे 110, आरएलडी किंवा राष्ट्रीय लोकदलाचे नऊ सदस्य असून, बसपाला फक्त एका ठिकाणी विजय मिळाला आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टी आणि मायावतींची बसपा या पक्षांची, म्हणजेच बुआ-भतीजाची युती होती. त्यावेळी सपाच्या बळावर बसपाला लोकसभेच्या नऊ जागा मिळाल्या. सपाने आपली मते बसपाकडे ट्रान्सफर केली. पण बसपाने मात्र सपाला मदत केली नाही. त्यामुळे अखिलेश यांनी बुआ मायावती यांच्याबरोबरचे संबंध संपुष्टात आणले. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सपाने आपली ताकद दाखवून दिली. उलट बसपाला उत्तर प्रदेशने जवळपास बेदखल केले. मायावतींनी फारसा प्रचारच केला नाही. भाजपचा रस्ता प्रशस्त करण्यासाठीच त्यांनी हे धोरण पत्करले, असा निष्कर्ष काढला गेला. पक्ष संघटनेतील सततच्या होणाऱ्या फेरबदलांमुळे बसपामधील कोणत्याही नेत्यास स्थैर्य लाभत नाही आणि त्याचा पक्षालाही फटका बसतो, हे वारंवार दिसून आले आहे. सुरुवातीच्या काळात दलित, मुस्लीम आणि अतिमागास हा बसपाचा मुख्य जनाधार होता. हा विचार करून त्या त्या समाजघटकांच्या नेत्यांना महत्त्व दिले गेले. तो काळ कांशीराम यांचा होता. त्यानंतर मायावती यांनी दलित व ब्राह्मण यांचे सोशल इंजिनिअरिंग करून 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवले. तेव्हा 51 ब्राह्मणांना तिकिटे देण्यात आली. त्यापैकी 20 जणांचा विजय झाला; परंतु 2012 व 2017 साली ब्राह्मणांना 50 पेक्षा जास्त तिकिटे देऊनही, या निवडणुकांत अनुक्रमे 7 व 4 ठिकाणीच त्यांचा विजय झाला. 2012 व 2017 मध्ये मागास व अतिमागास समाजाची मते पक्षाला अत्यल्प संख्येत मिळाली. 2012 पासून पक्षाला मिळणारी मुस्लीम मतेही कमी झाली आहेत. हा सर्व विचार करून, “सर्वसमाज’वाद बाजूला ठेवून, त्याऐवजी, दलित-मुस्लीम-एमबीसी हा फॉर्म्युला पक्षाने हाती घेतला आहे. हा फॉर्म्युला तरी पक्षाला देशातील विविध राज्यांत थोडेबहुत यश मिळवून देतो की नाही, हे आता बघायचे. मात्र, मायावती या इंडिया आघाडीत नव्हे, तर रालोआच्या बी टीममध्ये सामील आहेत, अशी टीका होत असून, त्यास कसे उत्तर द्यायचे, हे मायावतींनाच पाहावे लागेल.
