महाराष्ट्र विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेऊन त्यामध्ये मराठा आरक्षणाबाबत विशेष विधेयक संमत करण्यात आल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी या निर्णयापाठोपाठ अनेक प्रश्नही समोर आले आहेत. कारण ज्या व्यक्तीच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारला विशेष अधिवेशन बोलवावे लागले आणि हा निर्णय जाहीर करावा लागला त्या मनोज जरांगे यांनी या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करून नव्याने आंदोलनाची घोषणा केली असल्यामुळे सरकारच्या दृष्टिकोनातून या विषयाला जरी पूर्णविराम मिळाला असला, तरी आगामी कालावधीमध्ये या निर्णयाचे पडसाद उमटताना दिसणे अपरिहार्य आहे. आम्ही जे मागितले होते ते आम्हाला दिलेच नाही, काहीतरी दुसरेच दिले अशा शब्दांत मनोज जरांगे यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली असल्याने सरकारला आता नव्याने मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला सामोरे जाण्याची तयारी करावी लागणार आहे. गेल्या महिन्यामध्ये जेव्हा मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलक नवी मुंबईपर्यंत येऊन थडकले होते तेव्हा सगेसोयरे हा विषय संपवण्यासाठी राज्य सरकारने अधिसूचना काढली होती आणि या विशेष अधिवेशनामध्ये त्याबाबत काहीतरी पुढील कार्यवाही होईल अशी अपेक्षा होती. पण राज्य सरकारने या अधिवेशनात सगेसोयरे विषयाला कोणताही स्पर्श केलेला नाही. मुळात मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसीतूनच आरक्षण मिळावे, ही मागणी मनोज जरांगे यांनी पहिल्यापासून लावून धरली होती. पण एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनात भाषण करत असताना मी कोणत्या एका समाजाचा नाही तर मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना मला सर्व समाजाचा विचार करावा लागतो, या भूमिकेतून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देता येणार नाही असेच सूचित केले आहे. मराठा आरक्षणासाठी जो मागासवर्गीय आयोग नेमला होता त्याने आपल्या शिफारशीमध्ये मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे दाखवून दिले असल्याने विशेष बाब म्हणून या समाजाला अतिरिक्त आरक्षण दिले जाऊ शकते. या भूमिकेतून राज्य सरकारने हा दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आहे. पण जेव्हा अशा प्रकारचा एखादा निर्णय घेतला जातो तेव्हा सर्व स्तरावर त्या निर्णयावर समाधानाची प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित असते. पण ज्या समाजासाठी हा निर्णय घेण्यात आला त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्या मनोज जरांगे यांनाच हा निर्णय मान्य नाही. दुसरीकडे जरांगे यांना नेहमी विरोध करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासारखे कार्यकर्तेसुद्धा या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहेत. या विषयाकडे पाहण्याचा प्रत्येकाचा दृष्टिकोन जरी वेगळा असला तरी भारतीय घटना काय सांगते आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य काय असू शकते याचा विचार सर्वांना करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेहमीच सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारे असे मराठा आरक्षण द्यायचे आहे अशी भूमिका आतापर्यंत घेतली आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये जेव्हा दोन वेळा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा पहिल्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना उच्च न्यायालयातच ते आरक्षण टिकले नव्हते, तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले होते. घटनेचे आणि घटनात्मक तरतुदींचे संरक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने विधिमंडळाचे अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला जो दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो घटनेच्या चौकटीत बसतो का हे पाहण्याचे कामसुद्धा आगामी कालावधीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयालाच करावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या मते, त्यांनी यावेळी सर्व प्रकारची खबरदारी घेतली असली तरी आरक्षणाला विरोध करणार्या ओबीसी संघटना आणि इतर काही सामाजिक संघटना न्यायालयात याबाबत कोणत्या प्रकारची भूमिका मांडतात हेसुद्धा पाहणे महत्त्वाचे आहे. एकूणच या सर्व प्रकारात थोडीफार घाई झाली आहे हे मान्यच करावे लागते. ज्या प्रकारे मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढला होता त्यामुळे सरकारला सर्वच निर्णय घाईघाईत घेणे गरजेचे होते. अर्थात, ही सर्व घाई करत असताना सरकारने त्यांच्या दृष्टिकोनातून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया जरी पूर्ण केल्या असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्या प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब होते की नाही हे पाहणे सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे. एकीकडे सरकारने गेल्या काही दिवसांमध्ये दुसरे सर्व विषय बाजूला ठेवून मराठा आरक्षणाचा विषय प्राधान्याने हाताळला असला तरी मनोज जरांगे आणि त्यांचे सहकारी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर समाधानी नाहीत आणि दुसरीकडे हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकवून ठेवण्याचे आव्हानही सरकारला पेलावे लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण द्यावे ही मनोज जरांगे यांची मागणी कायम असल्याने आणि सगेसोयरे हा विषयसुद्धा त्यांनी अद्याप ताणून धरला असल्याने आगामी कालावधीमध्ये याबाबत सरकार कोणती भूमिका घेते हेसुद्धा पाहणे महत्त्वाचे आहे. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाने गेल्या काही दिवसांमध्ये जे सर्वेक्षण केले त्याबाबतचे जे निष्कर्ष प्रसिद्ध झाले आहेत त्या आधारे मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवता येऊ शकते. त्याच आधारे दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जरी सरकारने घेतला असला तरी मागासवर्गीय आयोगाचे हे सर्व निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा मान्य होण्याची गरज आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाची टक्केवारीसुद्धा विहित मर्यादेच्या बाहेर गेली आहे, त्याचाही विचार सर्वोच्च न्यायालय करू शकते. इतर अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारची मर्यादा ओलांडण्यात आली असली तरी अशी ही टक्केवारी मर्यादा विशेष परिस्थितीमध्ये ओलांडण्यात आली आहे, हे दाखवण्यात त्या राज्य सरकारांना यश आले होते. आता तेच काम महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात करावे लागणार आहे. साहजिकच जरी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेऊन सरकारने मराठा आरक्षण विषयाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यातून निर्माण होणार्या विविध प्रश्नांची उत्तरेही राज्य सरकारला आगामी कालावधीत द्यावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना आणि आणखीन काही महिन्यांमध्येच विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार असल्याने राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणार्या राजकीय पक्षांसाठी आगामी कालावधी निश्चितच कसोटीचा ठरणार आहे.
