देशातील एक महत्त्वाचे राज्य असलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बसलेला दणका आणि कॉंग्रेसला मतदारांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे भाजपच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांना एक संदेश देण्याचे काम केले आहे. लोकशाही राजकारणामध्ये निवडणुकीच्या पटावर कोणीच नेहमी अपराजित असू शकत नाही आणि योग्य प्रयत्न झाले तर निवडणुकीमध्ये चांगले यश मिळवता येऊ शकते, असा हा संदेश आहे. लोकशाही राजकारणामध्ये मतदारांना अजिबात गृहीत धरू नका, हा महत्त्वपूर्ण संदेशही या निकालाच्या निमित्ताने सर्व राजकीय पक्षांना मिळाला आहे. कर्नाटकामध्ये भाजपचे सरकार अस्तित्वात होते आणि या निवडणुकीनंतर भाजपाला पराभवाचा फटका बसल्याने आता कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर येणार आहे. हे सत्तांतर केवळ कॉंग्रेस पक्षासाठीच नाही, तर इतर विरोधी पक्षांसाठीसुद्धा आनंदाचा आणि समाधानाचा विषय आहे. अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियांवरून हे लक्षात येते. विधानसभेची ही निवडणूक भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी महत्त्वाची होती. कारण देशातील राजकारणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या दक्षिण भारतातील राज्यांपैकी कर्नाटकामध्येच हे दोन्ही पक्ष आमने सामने निवडणूक लढवत असतात. भारतातील इतर दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये प्रादेशिक पातळीवरील पक्ष प्रभावशाली असल्याने अनेक वेळा तेथे भाजप आणि कॉंग्रेसची भूमिका कमी महत्त्वाची असते. कर्नाटकच्या निवडणुकीनंतर कर्नाटकातील प्रभावी पक्ष मानल्या गेलेल्या जनता दल सेक्युलर या पक्षाचा प्रभावही कमी झाल्याचे दिसून येते. प्रादेशिक पातळीवर प्रभावी असलेल्या राजकीय पक्षांनी योग्य राजकारण केले नाही, तर मतदार त्याचा गांभीर्याने विचार करतात, हा संदेश या निमित्ताने प्रादेशिक पक्षांनाही दिला गेला आहे. खरेतर कर्नाटक एकेकाळी कॉंग्रेसचा गड मानला जायचा. गेल्या निवडणुकीमध्येसुद्धा कॉंग्रेसला दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा मिळून त्यांनी जनता दलाचे कुमारस्वामी यांच्या सहकार्याने सत्ता स्थापन केली होती. पण त्यांना ती टिकवता आली नव्हती. भाजपला आयती सत्ता मिळाली होती. म्हणूनच यावेळी स्वबळावर सत्ता मिळवण्यासाठी कॉंग्रेसने प्रयत्न केले आणि त्या प्रयत्नांना यश मिळाले. निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये कॉंग्रेसच्या सर्व नेत्यांनी पद्धतशीरपणे आणि एकदिलाने काम करण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच घडला. भाजप ज्या प्रकारे निवडणुकीचे नियोजन बुथ लेव्हलपासून करते त्याच धर्तीवर यावेळी कॉंग्रेसनेसुद्धा कार्यकर्ते राबवल्यामुळे त्याचाही चांगला परिणाम दिसून आला. भाजपाने मात्र पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा वापरण्याचा प्रयत्न केला; पण हा प्रयत्न फसल्याचे लक्षात आले. भाजपाच्या या पराभवामुळे धार्मिकतेचा आणि जातीयतेचा पराभव झाला, अशा प्रकारची टीका जरी करण्यात येत असली, तरी कर्नाटकामधील निवडणूक नेहमीच जातीय समीकरणांवर लढवली जाते आणि यावेळी प्रथमच भाजपच्या लक्षात ही जातीय समीकरणे आली नाहीत. ऐन निवडणुकीपूर्वीच पक्षातील काही नेत्यांवर अन्याय करून त्यांनी या नेत्यांना मानणाऱ्या जातींचा रोष ओढवून घेतला. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये भाकरी फिरवण्याचा प्रयोग यशस्वी होतोच असे नाही, हे महाराष्ट्रातील कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत लक्षात आल्यानंतरसुद्धा तशाच प्रकारची चूक पुन्हा एकदा कर्नाटकात भाजपने केली. त्यामुळे पराभवाची बीजे रोवली गेली. महाराष्ट्रातील राजकारण ज्या प्रकारे मराठा मतांवर अवलंबून असते त्याच प्रकारे कर्नाटकातील राजकारण हे संपूर्णपणे लिंगायत मतांवर अवलंबून असते. या मूलभूत तत्त्वाचाच भाजपाला विसर पडला. नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा आणि निवडणूक राजकारणाचे योग्य नियोजन या आधारे आपण यश मिळवू शकू, हा त्यांचा आत्मविश्वास खोटा ठरला. याचा अर्थ असा की, जर निवडणुकीचे योग्य प्रकारे नियोजन केले आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न झाला, तर निश्चितच त्याचा चांगला लाभ होऊ शकतो. कॉंग्रेसने या निवडणुकीमध्ये तेच केले. कॉंग्रेसचे विद्यमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे हे गृहराज्य असल्यामुळे ही निवडणूक त्यांच्यासाठीसुद्धा प्रतिष्ठेची होती. त्यांनीसुद्धा आपल्या राज्यातील या निवडणुकीमध्ये गट तटाचे राजकारण येणार नाही याची दखल घेऊन सर्व नेत्यांना एकदिलाने काम करायला प्रवृत्त केले होते. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर अनेक नेत्यांनी कर्नाटकमध्ये चांगल्या प्रचार सभा घेतल्या. “भारत जोडो’मुळे निर्माण झालेल्या वातावरणाचा चांगला फायदा त्यांना यानिमित्ताने घेता आला. या निवडणुकीतील यशाचा आढावा कॉंग्रेसचे नेते निश्चितच घेतील. अपयशाचा आढावा घेण्यास भाजपाच्या नेत्यांनी प्रारंभही केला असेल; पण आजवरच्या राजकारणाचा विचार करता निवडणुकीतील यशानंतरसुद्धा सत्ता स्थापन करताना कॉंग्रेसचा जो गोंधळ उडतो तो यावेळी दिसणार नाही, याची खात्री त्यांना करावी लागेल. या निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेसच्या यशाचे महत्त्वाचे शिल्पकार असलेले रणनीतीकार डी. शिवकुमार आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याबाबतचा प्रश्न कॉंग्रेसला कौशल्याने सोडवावा लागणार आहे. कारण सध्या राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि युवा नेते सचिन पायलट यांच्यातील सत्तासंघर्ष ज्या प्रकारे समोर येत आहे तो पाहता कर्नाटकच्या निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतरसुद्धा अशाच राजकारणामुळे सत्तेला धोका होणार नाही याची काळजी कॉंग्रेस नेत्यांना घ्यावीच लागणार आहे. मतदारांनी दिले पण गट तटाच्या राजकारणामुळे गमावून बसलो, असं काही होऊ नये याकडे कॉंग्रेसला लक्ष द्यावे लागणार आहे. या निवडणुकीने कॉंग्रेसला पुनर्जीवन मिळाले असले तरी आणि आगामी कालावधीत निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये उत्साहाने काम करण्याचा संदेश मिळाला असला, तरी दुसरीकडे भाजपच्या नेत्यांना मात्र जागे व्हावे लागणार आहे. येत्या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यापूर्वी काही राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकाही होणार आहेत. नाही म्हटले तरी या निवडणुकांच्या यशाचा परिणाम मतदारांच्या मानसिकतेवरही होत असतोच. त्यामुळे कॉंग्रेस असो, भाजप असो किंवा इतर राजकीय पक्ष असोत त्यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या या निकालाचा विचार करून त्या आधारेच आपली आगामी रणनीती आखण्याला प्रारंभ करायला हवा. लोकशाही राजकारणामध्ये काहीही अशक्य नसते आणि प्रामाणिकपणे काम केले तर चांगले यश मिळवता येऊ शकते, असा संदेश या निवडणुकीने दिला आहे. कर्नाटकातील मतदारांनी, आम्हाला गृहीत धरू नका, असा संदेशही भाजपसारख्या पक्षांना देण्याचे काम केले आहे जे सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे.
