जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची महत्त्वाची बैठक 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी भारताची राजधानी असलेल्या नवी दिल्ली येथे होणार आहे. “जी20 शिखर परिषद’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या परिषदेमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध विषयांची चर्चा होणार असली, तरी भारतासाठी मात्र ही शिखर परिषद एक इव्हेंट ठरली आहे, हे वास्तवही नाकारून चालणार नाही. जगातील प्रमुख 19 देशांच्या सहभागाने स्थापन करण्यात आलेल्या जी20 संघटनेची वार्षिक बैठक दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या देशात होत असते, जशी ती गेल्या वर्षी इंडोनेशियामध्ये झाली आणि पुढील वर्षी ब्राझीलमध्ये होणार आहे. पण ज्या प्रकारे भारतातील शिखर परिषदेची चर्चा होत आहे तशी आतापर्यंत कधीही झालेली दिसत नाही. कारण, भारतात सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने केवळ भारतीयांसमोरच नाही, तर जगातील नागरिकांसमोर एक सुनियोजित इव्हेंट आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गेल्या वर्षी म्हणजे 2022 मध्ये जी20 शिखर परिषद भारतात व्हावी, असे वाटत होते. कारण, तेव्हा भारतामध्ये सर्वत्र स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात होता; पण अडचणीमुळे ते शक्य झाले नाही. 2023 मधील शिखर परिषद भारतात घेण्याचे निश्चित झाले होते; पण एकदा या शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भारताला मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अत्यंत पद्धतशीरपणे नियोजन करून वर्षभर अनेक कार्यक्रम करून ही शिखर परिषद आणि जी20 संघटना चर्चेत राहील आणि त्यातील भारताचा पुढाकार जास्त लक्षात राहील याचीच काळजी घेतली. साधारणपणे जेव्हा एखाद्या देशाला जी20 शिखर परिषदेचे यजमानपद मिळते तेव्हा वर्षभर यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची प्रथा आहे. हे कार्यक्रम निवडक असतात आणि संख्येने कमीही असतात; पण भारतापुरता विचार करायचा झाल्यास गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये देशातील प्रमुख शहरांमध्ये जी20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने 200 पेक्षा जास्त कार्यक्रम राबवण्यात आले. त्यामध्ये सर्व सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींना संपूर्ण भारतभर फिरवण्यात आल्याने भारतीय संस्कृतीचा परिचय करून देण्यात आला. ज्या ठिकाणी असे कार्यक्रम होणार होते त्या ठिकाणी अनेक उपक्रम राबवण्यात आले आणि विकासाचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले ही चांगली बाब असली, तरी गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये या सर्व कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला आहे. आता या सर्व इव्हेंटचा पूर्णविराम म्हणून 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी प्रत्यक्ष शिखर परिषद होणार आहे. या संघटनेचे प्रमुख आधारस्तंभ असलेल्या देशांपैकी रशिया आणि चीन हे आहेत. पण या देशांचे प्रमुख प्रतिनिधी अर्थात, रशियाचे अध्यक्ष पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग या परिषदेला हजर राहणार नाहीत हे त्यांनी आधीच सांगितले आहे. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन आणि इतर महत्त्वाचे नेते या परिषदेला हजर राहणार आहेत. जिनपिंग यांनी जी20 शिखर परिषदेपासून बाजूला राहण्याचा निर्णय घेतला ते पाहता त्यांच्या मनात भारताबद्दल आकस आहे हे उघड आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू असल्याने त्या कारणामुळे पुतीन भारतात येऊ शकत नाहीत हे उघड आहे. जी20 परिषदेच्या व्यासपीठावर विनाकारण रशिया-युक्रेन संघर्षाचा विषय निघू नये किंवा भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादाचा विषय समोर येऊ नये याच हेतूने या दोघांनीही या परिषदेच्या व्यासपीठापासून बाजूला राहण्याचा निर्णय घेतला असावा. अर्थात, या दोन्ही नेत्यांचे प्रतिनिधी या शिखर परिषदेला हजर राहणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता जी20 संघटना निश्चितच महत्त्वाची आहे. कारण, जगातील प्रमुख 19 अर्थव्यवस्थांचा या संघटनेमध्ये सहभाग आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सदस्य देश जगातील दोनतृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. शिवाय एकूण जागतिक जीडीपीचा विचार करता तब्बल 85 टक्के जीडीपीचे प्रतिनिधित्व जी20 संघटनेचे सदस्य करतात. संघटनेच्या शिखर परिषदेच्या व्यासपीठावर जे निर्णय घेतले जातात ते निश्चितच जागतिक अर्थकारणावर आणि राजकारणावर प्रभाव टाकणारे असतात. भारत सरकारने या शिखर परिषदेसाठी जे ब्रीदवाक्य तयार केले आहे ते “वसुधैव कुटुंबकम’ या अर्थाचे आहे, “एक पृथ्वी एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ या ब्रीद वाक्यावर आधारित सर्व निर्णय या बैठकीमध्ये होणार आहेत. संघटनेच्या नियमाप्रमाणे या बैठकीला जगभरातील प्रमुख आर्थिक संस्थांनाही पाचारण केले जाते. कारण, शेवटी या परिषदेमध्ये जे निर्णय घेतले जातात त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन किंवा जागतिक बॅंक यासारख्या महत्त्वाच्या संस्थांवरच असते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील आणि अर्थकारणातील एक सर्वात महत्त्वाची संघटना म्हणून जी20 संघटनेकडे पाहिले जाते. या संघटनेची वार्षिक परिषद ही एक सर्वात महत्त्वाची वार्षिक घटना असली तरी भारतासाठी मात्र ती एक इव्हेंट म्हणूनच गेले वर्षभर कार्यरत होती, हे वास्तवही येथे नाकारून चालणार नाही. ज्या प्रकारे या परिषदेचा लोगो “कमळ’ डिझाइन करण्यात आले आहे ते पाहता आणि प्रत्येक ठिकाणी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारा मंत्री जी20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने आपल्या सरकारची प्रसिद्धीही करून घेत आहे. या परिषदेचा वापर आगामी कालावधीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मतदारांची मानसिकता तयार करण्यासाठीच केला जात आहे. गेल्या 9 वर्षांच्या कालावधीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध झाल्या तेव्हा तेव्हा त्यांनी प्रत्येक वेळी त्या संधीचे इव्हेंटमध्ये रूपांतर करून आपल्या पक्षाला त्याचा फायदा होईल हे पाहिलेच होते. साहजिकच जी20 शिखर परिषदेसारखे महत्त्वाची घटना भारतात घडत असताना त्याचा राजकीय फायदा जर नरेंद्र मोदी यांनी करून घेतला नसता तरच नवल होते. जागतिक पातळीवर सर्वात महत्त्वाच्या नेत्यांच्या यादीमध्ये आता नरेंद्र मोदी यांचे नाव समाविष्ट झाले असल्याने हे महत्त्व अधिक वाढावे यासाठीसुद्धा नरेंद्र मोदी यांनी जी 20 शिखर परिषदेचा वापर केला आहे. अर्थात, विद्यमान भारत सरकार जी20 शिखर परिषद इव्हेंट म्हणून पाहात असले तरीही या परिषदेचे महत्त्व कमी होत नाही. प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा ग्रुप असलेल्या या संस्थेच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे निर्णय आतापर्यंत घेण्यात आले आहेत आणि जागतिक अर्थकारणाची दिशाही बदलली गेली आहे. भारतात होणाऱ्या शिखर परिषदेसाठी जो अजेंडा निश्चित करण्यात आला आहे त्यामध्येही निश्चितच काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील आणि वर्षभराच्या कालावधीमध्ये अमलातही आणले जातील. चांगली शिखर परिषद आयोजित केल्याचे श्रेयसुद्धा भारत सरकारला मिळून जाईल; पण ब्राझीलच्या नेत्यांनी म्हटल्याप्रमाणे ज्याप्रकारे भारताने या शिखर परिषदेची तयारी आणि नियोजन केले आहे ते पाहता पुढील वर्षी त्यांच्या देशात होणाऱ्या शिखर परिषदेबाबत त्यांना आताच दडपण वाटत आहे. हे खरे असले तरी भारताला या शिखर परिषदेचे यजमानपद मिळाले आणि ही शिखर परिषद भारताने यशस्वी करून दाखवण्याच्या दिशेने चांगली पावले टाकली आहेत हेसुद्धा काही कमी नाही.
