महाराष्ट्र विधानसभेच्या प्रचाराची रणधुमाळी संपली. सामान्य माणसांची बुद्धी भ्रमिष्ट व्हावी अशा स्वरूपाची या निवडणुकीत प्रचाराची पातळी राहिली. या प्रचाराला प्रसिद्धी देताना टीव्ही मीडियाच्या लोकांनी वेगळीच तर्हा अवलंबली. त्यातून लोकांमध्ये आणखीनच संभ्रमावस्था निर्माण झाली. कुठल्याही निवडणुकीचा विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या प्रगल्भ आणि पुरोगामी विचारांच्या राज्यातील निवडणुकीचा प्रचार यापूर्वी कधीच इतक्या हीन पातळीवर गेलेला पाहायला मिळाला नाही. या प्रचाराच्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या मुलाखतीचेही कार्यक्रम टीव्हीवर झाले. त्यात तर काही महाभाग असे म्हणताना आढळले आहेत की, आता निवडणूक तत्त्वाबित्वावर राहिलेली नाही, आता केवळ आपली राजकीय सोय बघणे यालाच अधिक महत्त्व आहे. राजकीय धोरण, तत्त्व आणि लोकांच्या मुद्द्यांचे विषय हा सगळा इतिहास झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सगळ्याच राजकीय पक्षांनी तत्त्वांना मुरड घातली. भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार पाहिल्यानंतर त्यांनी बाहेरचे नेते या राज्यात आणून या राज्यातील सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न केला, असा ठोस आरोप त्यांच्यावर केला गेला. सतत प्रत्येक दिवशी ‘बटेंगे तो कटेंगे’ किंवा ‘एक है तो सेफ है’, असे नारे दिले गेले. पण यात एक गोष्ट बरी झाली की, महाराष्ट्रातील भाजपच्याच नेत्यांनी आणि त्यांच्या युतीतील अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात असला ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा प्रचार चालणार नाही असा स्पष्ट इशारा दिला. या नेत्यांमध्ये पंकजा मुंडे, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, अशोक चव्हाण यांचा समावेश होता. यावर फडणवीस यांना जेव्हा प्रश्न विचारला गेला त्यावर त्यांनी असे मासलेवाईक उत्तर दिले की, या घोषणेचा अर्थच काही लोकांना नीट समजला नसावा. खुद्द फडणवीस यांनीही वोट जिहाद मौलवींनी दिलेले निवेदन, अन्य मुस्लीम नेत्यांच्या भाषणाचे संदर्भ देऊन धार्मिक विद्वेषाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. ज्या नेत्यावर गृहमंत्री या नात्याने राज्यातील धार्मिक सलोखा आणि सद्भावनेचे वातावरण कायम ठेवणे ही जबाबदारी आहे त्या नेत्यानेच अशी विधाने करणे दुर्दैवी. वास्तविक राज्यातून बाहेर गेलेले उद्योग, शेतकर्यांच्या मालाला मिळत नसलेला भाव, त्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, बेरोजगारीचा वाढता दर, रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधांची दुर्दशा, राज्य सरकारची थकलेली देणी असे सगळे महत्त्वाचे प्रश्न असताना त्यावर कोणी काही भाष्य करताना दिसले नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विशेषतः शरद पवार, मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी या नेत्यांनी आपले मुद्दे शेवटपर्यंत लावून धरले. दिशा भरकटण्याचा जो प्रयत्न भाजपकडून झाला त्या डावावर ते गेलेले दिसले नाहीत. त्यांनी त्यांचा अजेंडा लोकांपुढे नीट रेटला. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या विषयावर जेव्हा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना ठिकठिकाणी पत्रकार परिषदेत बोलते करण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्यावेळी त्यांनी अशा घोषणांऐवजी, ‘पढेंगे तो बढेंगे’ या घोषणेवर आमचा विश्वास असल्याचे नमूद केले. राहुल गांधी यांनी शेवटच्या दिवशी एक पत्रकार परिषद घेऊन धारावीतील एक लाख कोटी रुपये किमतीची जमीन कशी अदानींच्या घशात घातली जात आहे या मुद्द्याचे भांडवल करीत मांडणी केली. महाराष्ट्रातील संपत्ती आणि पायाभूत सुविधा अदानी यांनाच देण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात असून, त्यासाठी त्यांना ही निवडणूक जिंकायची आहे असा दावा त्यांनी केला. या निवडणुकीत एकूणच अदानी हा विषय खूप गाजला. अर्थात त्याला महायुतीतले नेते अजित पवार हेच प्रामुख्याने कारणीभूत ठरले. कारण त्यांनी शरद पवार यांना पहाटेच्या शपथविधीच्या प्रकरणात अडकवण्याच्या नादात, त्यावेळी ज्या चर्चा झाल्या त्या चर्चेला शरद पवार यांच्या सोबतच गौतम अदानी उपस्थित होते असा दावा केला आणि पुढे हा विषय शेवटपर्यंत गाजत राहिला. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवरून याचे भांडवल केले. पण त्याला ठोस आणि परिणामकारक उत्तर देण्याऐवजी भाजपच्या नेत्यांकडून ‘बटेंगे तो कटेंगे’ चालूच राहिले. महाराष्ट्राची निवडणूक यावेळी प्रथमच दक्षिण भारतातील एखाद्या राज्याच्या निवडणूक प्रचार शैलीत लढवली गेल्याचे दिसले. दक्षिण भारतात जसे निवडणुकीच्या काळात मोफत योजनांचे पेव फुटते तसे पेव यावेळी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच फुटले होते. लाडक्या बहिणींना दरमहा पंधराशे रुपये दिले जात असल्याने, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आधी ही रक्कम पंचवीसशे रुपये आणि नंतर ती तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढवली. मग महायुतीचे नेतेही पुढे सरसावले आणि त्यांनी पंधराशे रुपयांची रक्कम वाढवून आम्ही दरमहा 2100 रुपये देऊ अशी घोषणा केली. पुढील पाच वर्षांत अमुक इतके लाख रोजगार देऊ, वृद्धांना आणि बेरोजगारांना अमुक इतका दरमहा आर्थिक मदतीचा हात देऊ, अशा घोषणा दोन्ही बाजूंकडून झाल्या. शेतकर्यांच्या मालाच्या हमी भावाबाबत भाजपचे लोक फार बोलताना दिसले नाहीत, पण काँग्रेसच्या नेत्यांनी मात्र सध्या घायकुतीला आलेल्या सोयाबीन उत्पादकांना सात हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका दर देण्याची हमी दिली आहे. सध्या सोयाबीन उत्पादकांना जेमतेम साडेतीन ते चार हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका भाव मिळतो. त्यातून त्यांचा उत्पादन खर्चसुद्धा भागत नाही. आता त्यांना महाविकास आघाडीने सात हजार रुपये प्रति क्विंटल अशा भावाचे आश्वासन दिले आहे. त्यावर मात्र महायुतीच्या लोकांनी गप्प बसणेच पसंत केलेले दिसले. या राज्यात एक मुद्दा विरोधी पक्षांकडून सातत्याने मांडला गेला तो म्हणजे महिलांची सुरक्षा. त्यावरही दोन्ही बाजूंकडून काही थातूरमातूर योजना आणि आश्वासने दिली गेली आहेत. निवडणुकीनंतर यातली कोणती आश्वासने लोकांच्या पदरात पडतील हे पाहण्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल.
