दक्षिण आफ्रिकेमध्ये झालेल्या जी20 शिखर परिषदेमध्ये बोलताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासाचे निकष बदलण्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला. आतापर्यंत विकासाबाबत मानल्या गेलेल्या निकषांचा फेरआढावा घेण्याची गरज असून सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे, असे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये म्हटले आहे. या महत्त्वाच्या विषयाव्यतिरिक्त नरेंद्र मोदी यांनी अंमली द्रव्यांचा वाढता प्रसार, अंमलीद्रव्य आणि दहशतवादाचा संबंध यावरही भर दिला असला, तरी विकासाच्या निकषाचा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा मानावा लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये जागतिक व्यासपीठावर भारत एक विकसित राष्ट्र म्हणून समोर येत असताना नवीन निकषांचा वापर करून भारताचा विकास जास्त ठळकपणे जगाच्या नजरेत आणला जावा अशीच अपेक्षा या निमित्ताने नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वसाधारणपणे जगातील एखादा देश किंवा अर्थव्यवस्था विकसित आहे हे जेव्हा मानले जाते तेव्हा, जे आतापर्यंतचे प्रस्थापित निकष आहेत, त्यामध्ये जीडीपीचा दर किंवा दरडोई उत्पन्न किंवा औद्योगीकरणाचा दर हे निकष समोर ठेवून तो देश किंवा ती अर्थव्यवस्था विकसित आहे, अविकसित आहे की विकसनशील आहे हे ठरवले जाते. त्याच आधारे जगामध्ये विविध अर्थव्यवस्थांची क्रमवारीही आखली जाते. आज याच निकषांच्या आधारे अमेरिका, चीन, जर्मनी, जपान, इंग्लंड आणि आता भारत या अर्थव्यवस्था आघाडीच्या अर्थव्यवस्था मानल्या जातात. केवळ जीडीपी म्हणजेच स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात होणारी वाढ किंवा इतर भौतिक गोष्टींमधील प्रगती यालाच विकास मानायचा का शाश्वत आणि चिरंतन विकासाला विकास मानायचा, असा प्रश्न या निमित्ताने नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित केलेला दिसतो. जगभरातील सामाजिक अर्थशास्त्रज्ञ नेहमीच चिरंतन आर्थिक विकासाला प्राधान्य देत असतात. म्हणजेच सध्या वर्तमानात विकास होत असताना त्याची चुकीची फळे पुढील पिढीला भोगावी लागू नयेत अशा प्रकारे विकास केला जावा असाच विचार आतापर्यंत सामाजिक अर्थशास्त्रज्ञांनी मांडला आहे. रस्ते, पूल, बंदरे आणि इतर मोठे विकास प्रकल्प करत असताना जर पर्यावरणाला हानी पोहोचत असेल तर नंतरच्या पिढीला मोठ्या प्रमाणावर त्रास होणार आहे हाच विचार चिरंतन आर्थिक विकासाच्या कल्पनेमागे आहे. जुन्या प्रचलित आर्थिक विकासाच्या निकषांचा विचार केला तर केवळ भौतिक प्रगती केलेल्या आणि जीडीपी वाढीमध्ये सातत्य ठेवणार्या देशांचा विकास झाला असा अर्थ होऊ शकतो. नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित असलेले विकासाचे निकष समोर आले तर एखादा देश जीडीपी किंवा दरडोई उत्पन्न ह्या निकषांवर कदाचित विकसित देश नसेल, पण शाश्वत आणि सर्वसमावेशक चिरंतन विकासाच्या निकषावर मात्र त्याला विकसित देशाचा दर्जा मिळू शकतो. अर्थशास्त्रामध्ये वाढ आणि विकास ह्या ज्या दोन संकल्पना आहेत त्याच्या आधारे कदाचित नरेंद्र मोदी यांना विकासाचे नवीन निकष अपेक्षित असावेत. अर्थव्यवस्थेची वाढ ही नेहमी फक्त संख्यात्मक असते आणि विकास मात्र गुणात्मक असतो. कोणत्याही देशाचा गुणात्मक विकास असावा का संख्यात्मक असावा हे ठरवण्याची वेळ आता आली आहे, असे नरेंद्र मोदी यांनी या भाषणाच्या निमित्ताने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये ज्या प्रकारे जगाला पर्यावरणाचा फटका बसत आहे, त्याला अतिरेकी भौतिक विकास कारणीभूत आहे हेसुद्धा नाकारून चालत नाही. विकासाच्या निमित्ताने पर्यावरणाचा समतोल ढासळायला लागला की त्याचा फटका वर्तमानालाही बसतो आणि भविष्याला तर बसतोच बसतो. म्हणूनच कल्याणकारी अर्थशास्त्रज्ञ नेहमीच चिरंतन आर्थिक विकासाची संकल्पना समोर आणत असतात. जी20 सारख्या मोठ्या व्यासपीठावर ही संकल्पना मांडून मोदी यांनी पुढाकार घेतला असला तरी त्याचा पाठपुरावासुद्धा करावा लागणार आहे. जी20 ही संघटना जगातील प्रमुख 20 श्रीमंत देशांची संघटना आहे आणि या संघटनेचे सदस्य असलेल्या बहुतेक देशांमध्ये भौतिक विकासाची पातळी अत्युच्च आहे. नरेंद्र मोदी यांना विकासाचे जे नवीन निकष अपेक्षित आहेत त्याबाबत त्यांनी आगामी कालावधीमध्येसुद्धा जगातील इतर देशांशी चर्चा करून आणि इतर व्यासपीठांवरही हाच मुद्दा मांडून याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. अर्थात, एकीकडे विद्यमान भारत सरकारचा उद्देश भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवणे हा असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा वेगळा विचार मांडला आहे हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल. चिरंतन आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेवर जर भारताला जगातील आघाडीची अर्थव्यवस्था बनायचे असेल, तर भारतीय पातळीवरही सरकारला विविध उपायांची योजना करावी लागणार आहे हेसुद्धा या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल.
