महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच नवनवीन आणि सोयीची समीकरणेही समोर येत आहेत. खरे तर राज्यात सध्या सत्तेवर असलेली महायुती आणि विरोधी बाकावर बसलेली महाविकास आघाडी यांच्यात या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा समोरासमोर लढत होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात अशा प्रकारचे चित्र समोर न येता वेगळीच; पण सोयीची काही समीकरणे समोर येण्याचे संकेत दिसत आहेत. निवडणूक आयोगाचा निषेध करण्यासाठी नुकताच मुंबईत काढण्यात आलेल्या ‘सत्याचा मोर्चा’ या आंदोलनाच्या निमित्ताने महाविकास आघाडी आणि मनसे एकत्र आले होते, पण मनसेला महाविकास आघाडीमध्ये घेण्यास काँग्रेसचा विरोध आहे हे त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. मुंबई टिळक भवन येथे झालेल्या काँग्रेस नेत्यांच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेपासून दूर राहण्याचा निर्णय काँग्रेस नेत्यांनी घेतला आहे. म्हणजेच आगामी निवडणुकांमध्ये मनसेबरोबर युती करण्यासाठी काँग्रेस अनुकूल आणि उत्सुक नाही हाच त्याचा अर्थ. महाविकास आघाडीला तिसर्या भिडूची गरज नाही अशा प्रकारचे विधान मध्यंतरी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही केले होते आणि मुंबई प्रदेशाध्यक्ष भाई जगताप यांनीसुद्धा राज ठाकरे यांना बरोबर येण्यास विरोध केला होता. याचाच अर्थ राज्यात विरोधी महाविकास आघाडीचे समीकरण बिघडून जाणार आहे. कारण उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र लढणार हे जवळजवळ निश्चित आहे आणि उद्धव ठाकरे यांनी जर राज ठाकरे यांना साथ देण्याचा आपला निर्णय कायम ठेवला तर काँग्रेस आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे इतर घटक पक्ष ठाकरे यांच्यासोबत राहतील असे दिसत नाही. साहजिकच या निवडणुकीच्या निमित्ताने किंवा नंतर होणार्या महापालिका निवडणुकीच्या निमित्तानेसुद्धा ही वेगळी समीकरणे आकाराला येताना दिसत आहेत. दुसरीकडे, सध्या मराठवाड्याच्या दौर्यावर असलेले उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना सोडून कोणाशीही युती करा, असा आदेश आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला आहे. तर शरद पवार यांनी भाजप सोडून इतर कोणत्याही पक्षाशी युती करायला अनुकूलता दर्शवली आहे. या प्रकारचे चित्र आकाराला येत असतानाच महायुती अंतर्गतसुद्धा विविध उपसमीकरणे सोयीच्या माध्यमातून आकाराला येताना दिसत आहेत. जरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका किंवा नंतरच्या महापालिका निवडणुका महायुतीने एकत्रपणे लढाव्यात याबाबत तात्विक निर्णय झाला असला, तरी स्थानिक पातळीवर पूर्वीपासून एकमेकांच्या समोर लढणारे जे राजकीय नेते आहेत त्यांचे या निवडणुकीच्या निमित्ताने मनोमिलन होईल असे सध्या तरी दिसत नाही. कारण ज्या प्रकारे ठाण्याची जबाबदारी भाजपाने गणेश शिंदे यांच्याकडे दिली आहे ते पाहता ठाण्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांना आव्हान उभे करण्याचा भाजपाचा मनसुबा आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सुनील तटकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते यांच्यामध्ये वादविवाद कायम आहेत. अजून तेथील पालकमंत्री पदाचा प्रश्नही सुटलेला नाही. साहजिकच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा तेथे महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये किंवा त्यांच्या नेत्यांमध्ये मनोमिलन होण्याची शक्यता दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये भाजपामध्ये इतर पक्षांमधून मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग झाले असल्याने आज स्थानिक पातळीवरील समीकरणेही बदलून गेली आहेत. पूर्वी एकमेकांच्या विरोधात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवलेले हे नेते आता खांद्याला खांदा लावून एकत्रपणे निवडणूक लढतील का, हा एक प्रश्नही या निमित्ताने विचारावा लागणार आहे. सर्वसाधारणपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तेथील स्थानिक परिस्थितीवरच अवलंबून असतात आणि बहुतेक प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी तेथील स्थानिक नेत्यांना याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकारही दिले आहे. जर महायुती अंतर्गत किंवा महाविकास आघाडी अंतर्गत युती झाली नाही तर मैत्रीपूर्ण लढतीही करण्यास सर्व पक्ष तयार आहेत. साहजिकच आगामी कालावधीमध्ये काही ‘सोयीची समीकरणे’ तयार होतील किंवा काही अपरिहार्यपणे आणि दुसरा पर्याय नसल्याने नवीन राजकीय समीकरणे आकाराला येतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. पूर्वी एकमेकांच्या विरोधात लढणारे घटक पक्षच आता महायुती किंवा महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने एका झेंड्याखाली एकत्र आल्याने पूर्वीचे राजकीय संघर्ष अनेकांना विसरणे अवघड जाणार आहे. त्यातूनच या निवडणुकीमध्ये काही वेगळी समीकरणे येण्याची शक्यता आहे. काही राजकीय तडजोडी होताना दिसतील. ठाकरे बंधूंनी एकत्र येणे तत्त्वतः मान्य केले असल्याने निवडणुकीपुरता तरी उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल असेही दिसते. जी काही नवीन समीकरणे आकाराला येतील त्यामध्ये मूलभूत पाया राजकीय सोय हाच असणार आहे. राजकीय सोय आणि राजकीय अपरिहार्यता विचारात घेऊनच गणित मांडून नवे मित्र जोडले जातील आणि जुन्या मित्रांना घटस्फोट दिला जाईल. ‘राजकारणात सारे काही क्षम्य असते’ ही म्हण सिद्ध करणार्या अनेक घडामोडी आगामी कालावधीमध्ये घडताना दिसल्या तर आश्चर्य वाटायला नको.
