भारतातील जी-20 ची परिषद संपली. त्यात भारताने एक्स्ट्रा प्रयत्न करून दिल्ली डिक्लरेशन संमत करून घेतले. त्यावरून भारताचे आणि भारताच्या नेतृत्वाचे कौतुक सुरू झाले आहे. अर्थात, ही चांगलीच बाब आहे. त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. भारताच्या प्रयत्नांचे कौतुक होणार असेल, तर त्यावर आक्षेप घेण्याचा करंटेपणाही कोणी करू नये. पण बायडेन यांनी भारतातून व्हिएतनामला प्रयाण केल्यानंतर त्यांनी तिथे पत्रकारांशी बोलताना भारतातील माध्यम स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांच्या संबंधात जाहीरपणे जी चिंता व्यक्त केली आहे, त्याचा मात्र गांभीर्याने विचार करायलाच हवा. तिथे बायडेन म्हणाले आहेत की, मी नेहमी जो विषय आग्रहीपणे मांडतो तो विषय मी मोदींशी झालेल्या चर्चेत मांडला. मानवी हक्क, सिव्हिल सोसायटीची भूमिका आणि मुक्त माध्यम स्वातंत्र्य हे विषय मी मोदींशी झालेल्या चर्चेच्यावेळी मांडले आहेत. सशक्त देश निर्मितीसाठी या बाबींना महत्त्व द्यावेच लागते, असेही ते म्हणाले आहेत. त्यांनी अगदी थेट शब्दांत मोदी सरकारच्या संबंधात नाराजी व्यक्त केली नसली तरी ज्या मुद्द्यांचा त्यांनी उल्लेख केला आहे, त्यावरून त्यांना नेमके काय म्हणायचे असेल ते कोणाच्याही सहज लक्षात येऊ शकते. अमेरिकेसारख्या राष्ट्राचा अध्यक्ष भारताच्या मानवी हक्क, माध्यम स्वातंत्र्य आणि नागरी चळवळींच्या अधिकारांना महत्त्व देण्याची गरज अधोरेखित करतो याचा अर्थ भारतात हे होत नाही असाच होतो. बायडेन हे सभ्य गृहस्थ आहेत, त्यांनी सभ्य भाषेत ही चिंता व्यक्त केली आहे, त्याचा विचार करायलाच हवा. जी-20 परिषदेच्यावेळी पत्रकार परिषद झाली नाही आणि कोणत्याही राष्ट्रप्रमुखांना पत्रकारांना प्रश्न विचारू दिले गेले नाहीत, हा मुद्दा गेले दोन दिवस चर्चेत आहे. त्याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यात मोदी, परिषदेच्या ठिकाणावरून पत्रकारांना बाहेर जाण्याची सूचना करताना दिसत आहेत. त्यांनी बायडेन यांच्यासह सर्वच राष्ट्रप्रमुखांना पत्रकारांपासून कटाक्षाने दूर ठेवले आणि भारतातील ही त्रुटी बायडेन यांनी व्हिएतनाममध्ये भरून काढली. त्यांनी तेथे पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांच्या या कृतीने असेही ध्वनीत झाले आहे की भारतात त्यांना पत्रकारांशी बोलायची इच्छा होती, पण ती संधी दिली गेली नाही. मोदींना पत्रकार परिषदांची इतकी भीती का वाटत असावी, या प्रश्नाचा नीट विचार केला, तर वस्तुस्थिती कोणाच्याही सहज लक्षात येईल. मोदींनी आजवर गेल्या साडेनऊ वर्षात जाहीरपणे एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. पत्रकारांना सामोरे जाण्याचे धैर्य पंतप्रधानांमध्ये नसणे हे काही बरे लक्षण मानता येत नाही. मोदींनी आजवर एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही, ही त्यांची व्यक्तिगत समस्या किंवा धोरण असावे असे आपण एकवेळ समजू पण एकुणातच भारताची प्रसारमाध्यमे सरकारच्या कामकाज पद्धतीविषयी मनमोकळेपणाने भूमिका मांडण्यात स्वतंत्र आहेत काय, हा प्रश्नही या अनुषंगाने उपस्थित होतो आहे. आणि तो आता जगाच्या व्यासपीठावर बायडेन यांनीच उपस्थित केला आहे. त्यावर आता सरकारला आपली भूमिका मांडावीच लागेल. अन्यथा सरकार गप्प राहिले तर बायडेन यांची चिंता रास्त ठरते असा अर्थ त्यातून आपोआपच निघतो. मोदी सरकारच्या गेल्या साडेनऊ वर्षांच्या काळात भारताच्या माध्यम स्वातंत्र्यावर सातत्याने घालाच घातला आहे, हेही आता लपून राहिलेले नाही. देशातल्या मुख्य प्रवाहातील वाहिन्या सरकारचेच गुणगान करताना दिसतात. त्यांना सरकारच्या भूमिकांचे नेमकेपणाने विश्लेषण करण्याचे स्वातंत्र्य का नाही, याचाही अभ्यास व्हायला हवा. पत्रकारांना फितवणे किंवा त्यांच्यावर दबाव आणण्याच्या ऐवजी साऱ्या मुख्य वाहिन्याच उद्योगपतींच्या वतीने चक्क मालकी हक्काने विकत घेण्याचाच प्रकार या देशात घडला आहे. पण तंत्रज्ञानाच्या आधारे आता या मेन स्ट्रीम मीडियाला सोशल मीडियाचा विशेषत: युट्यूब वाहिन्यांचा पर्याय वेगाने उपलब्ध झाला आहे. त्याला आवर घालून हे माध्यमही नियंत्रणात आणण्याचा सध्या कसोशीचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठीही आता काही नवीन कायदे आणि नियम केले जाऊ लागले आहेत. पण लोकभावना जितक्या दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो तितक्या त्या प्रबळपणे बाहेर पडतात असा अनुभव आहे आणि त्याचीच झळ आता या सरकारला सोसावी लागत आहे. वृत्तपत्रांवरील सरकारचा दबावही अशाच प्रकारचा आहे. जगातील प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने विविध देशांची क्रमवारीही दरवर्षी जाहीर केली जाते. त्यात भारताचे स्थान अत्यंत नामुष्कीजनक आहे. खरे म्हणजे लाज वाटावी असे हे रॅंकिंग आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे सन 2022च्या या प्रेस फ्रिडम इंडेक्स क्रमवारीत भारताचे स्थान संपूर्ण जगात 150व्या स्थानावर होते, ते या वर्षी म्हणजे सन 2023 मध्ये आणखी घसरून 161 इतके झाले आहे. हा जगाच्या वेशीवर टांगला गेलेला भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याचा आरसा आहे. त्यातून स्थिती लख्खपणे समोर येते. याची चिंता सगळ्यांनाच वाटत असेल तर ती सरकारला का वाटत नसावी, हा यातला मुख्य प्रश्न आहे. अगदी अलीकडेच एडिटर गिल्ड या भारतातील संपादकांच्या संघटनेच्या चार पदाधिकाऱ्यांवरही मणिपूरमध्ये दोन वर्गांमध्ये संघर्ष घडवल्याच्या आरोपाखाली गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्यांना वास्तविक अटकच होण्याची शक्यता होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने या संघटनेचे पदाधिकारी बचावले आहेत. त्यांना तात्पुरता का होईना दिलासा देशाच्या सर्वोच्च कोर्टाने दिला आहे. याचा अर्थ आता भारतातील कोणताही संपादक आणि कोणतेही माध्यम मुक्तपणे काम करण्यास स्वतंत्र नाही. बायडेन यांनीही हीच बाब व्हिएतनाममध्ये जाऊन मांडली आहे. भारतात त्यांना पत्रकारांशी बोलण्याची संधी मिळाली नाही म्हणून त्यांचे काही बिघडले नाही, पण त्यांच्या वक्तव्याने जी20 च्या यशस्वी आयोजनाचे भारताच्या वाट्याला आलेले कौतुक झाकोळून गेले आहे, हे मात्र नक्की.
