गेल्या महिन्यामध्ये बदलापूर येथे शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या गुन्ह्याखाली अटकेत असलेला आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला. त्यामुळे या विषयाला पूर्णविराम मिळाला असे वाटत असले, तरी त्यामुळे अनेक नवीन प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. तळोजा कारागृहातून चौकशीसाठी ठाण्याला नेले जात असताना पोलीस व्हॅनमध्ये ही घटना घडली आणि आरोपी ठार झाला. जेव्हा जेव्हा पोलिसांच्या ताब्यातील संशयित आरोपी अशा प्रकारे पोलिसांवर गोळीबार करण्याच्या प्रयत्नात चकमकीत ठार होतात तेव्हा नेहमी संशयाचे वातावरण तयार होते. या घटनेबाबतही तशाच प्रकारची वातावरण निर्मिती झाली आहे. गेल्या महिन्यामध्ये जेव्हा हा प्रकार समोर आला होता तेव्हा बदलापूरमधील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करून रेल्वेसेवा विस्कळीत केली होती. आरोपीला सर्वांसमोर आणून जाहीर फाशी देण्याची मागणीही केली होती. त्यावेळी लोकांच्या भावना तीव्र असल्याने त्यांची ती मागणी जरी समजण्यासारखी असली, तरी अक्षय शिंदेला चकमकीत ठार करून पोलिसांनी त्या मागणीची अप्रत्यक्षपणे पूर्तता केली आहे की काय, याचीही चौकशी करण्याची गरज आहे. मुळात भारताला किंवा महाराष्ट्रालाही अशा प्रकारच्या चकमकीच्या घटना नवीन नाहीत. यापूर्वी पोलिसांच्या ताब्यातून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात अनेक गुन्हेगारांचा खात्मा करण्यात आला आहे. मुंबईत टोळी युद्धातील अनेकांना अशाच प्रकारे संपवण्यात आले होते. काही वर्षांपूर्वी तेलंगणामधील बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचा सुद्धा अशाच प्रकारे चकमकीत खात्मा करण्यात आला होता. उत्तर प्रदेशातील पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला करून आठ पोलिसांना ठार मारणारा गुंड विकास दुबे आणि त्याच्या साथीदारांना सुद्धा अशाच प्रकारे चकमकीत ठार मारण्यात आले होते. सर्वसाधारणपणे जेव्हा अशा प्रकारच्या घटना घडतात तेव्हा सर्व सामान्य नागरिकांची भावना ‘झाले ते बरे झाले’ अशाच प्रकारची असते. पण अशा प्रकरणांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण होते याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारतीय न्याय प्रक्रियेप्रमाणे एखादा गुन्हा घडल्यावर पोलिसांनी त्याचा तपास करायचा आणि साक्षी पुराव्यांसह आरोपीला न्यायालयासमोर उभे करायचे. ते साक्षीपुरावे तपासून न्यायालयाने तो आरोपी दोषी आहे का निर्दोष आहे हे समजून निकाल द्यायचा, ही सर्वमान्य लोकशाही पद्धत आहे. कोणत्याही आरोपीला न्यायालयाच्या व्यासपीठावरच शिक्षा मिळणे गृहीत धरलेले असते. पण जेव्हा अशा गुन्हेगाराला न्यायालयाच्या पायरीपर्यंत न नेताच त्याचा निवाडा केला जातो तेव्हा मात्र संशयाची सुई पोलिसांकडे फिरू शकते. या प्रकरणामध्येही अक्षय शिंदे हा एकटा आरोपी नाही, तर शाळेचे संबंधित व्यवस्थापन, काही शिक्षिका आणि शाळा मदतनीस यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे. आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपी म्हणजे ज्याने प्रत्यक्ष गुन्हा केला तो अक्षय शिंदे जरी संपला असला, तरी इतर आरोपींची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरूच ठेवावी लागणार आहे. या सर्व लोकांना वाचवण्यासाठीच पोलिसांनी अक्षय शिंदे यांचे बोगस एन्काउंटर केल्याचा दावा आणि आरोप आता विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे, त्याचा विचार करावा लागणार आहे. अशा प्रकारची चकमकीची घटना घडली की नेहमीच सरकारकडून चौकशीचे आदेश दिले जातात. पण असा चौकशीचा अहवाल कधी समोर येतो आणि त्याचे निष्कर्ष काय आहेत याबाबत नेहमीच गूढ असते. यावेळीसुद्धा या चकमकीची चौकशी जाहीर करण्यात आली आहे. पण जे चौकशी करणार तेसुद्धा पोलीस आणि ज्यांची चौकशी होणार तेसुद्धा पोलीस असल्यामुळे जे आतापर्यंत माध्यमांच्या समोर आले आहे तशाच प्रकारचे निष्कर्ष अशा चौकशी अहवालातून समोर येतात हेसुद्धा खरे आहे. अनेक वेळा अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाकडूनही दिले जाऊ शकतात. जसे तेलंगणा चकमकीमध्ये घडले होते आणि न्यायालयाने अशा घटनांबद्दल नाराजीही व्यक्त केली होती. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये लोकभावना सर्वसाधारणपणे पोलिसांच्या आणि सरकारच्या बाजूने असली, तरी भारतासारख्या लोकशाही देशामध्ये अशा प्रकारे एखाद्या गुन्हेगाराला शासन करणे न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान करण्यासारखेच होते. काही वर्षांपूर्वी नागपूर येथे न्यायालयामध्येच एका बलात्कारी आरोपीचा अशाच प्रकारे अनेक महिलांनी ठेचून खून केला होता. त्या प्रकरणामध्ये पोलिसांचा काहीही संबंध नव्हता. त्या आरोपीला अशा प्रकारे मारणार्या महिलांवरही कारवाई झाली होती. कायदा सर्वसामान्य नागरिकांनी हातात घेतला किंवा पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने हातात घेतला तरी त्यांच्यावर देशातील लागू कायद्याप्रमाणे कारवाई करणे गरजेचे असते. तशीच कारवाई या घटनेबाबतही होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थात मुख्य आरोपी जरी ठार झाला असला तरी या प्रकरणाचा तपास थांबता कामा नये. कारण संबंधित शाळेतील व्यवस्थापनाच्या दुर्लक्षामुळे आणि नंतर पोलिसांनीसुद्धा केलेल्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकार वाढला होता, हेसुद्धा नाकारून चालणार नाही. प्रत्यक्ष गुन्हेगाराला अशाप्रकारे अप्रत्यक्षपणे शासन झाले असले, तरी ही परिस्थिती निर्माण करणार्या संबंधितांवर योग्य प्रकारे न्यायालयीन कारवाई झाली तरच बदलापूर प्रकरणाला खर्या अर्थाने पूर्णविराम मिळाला, असे म्हणता येईल आणि पीडित मुलींनाही न्याय मिळेल.
