सध्या विविध राज्यांचे राज्यपाल देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहेत. तामिळनाडू आणि पंजाबच्या राज्यपालांनी तेथील सरकारांची विधेयके अडकवून ठेऊन त्या सरकारांना कमालीचा त्रास दिल्यानंतर या दोन्ही राज्यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयांनीही राज्यपालांची चांगलीच हजेरी घेतली. यामुळे राज्यपाल या घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींच्या धोरणांचा विषय वादळी ठरत आहे. केंद्र सरकार विरोधकांवर ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाच्या यंत्रणाचा वापर करीत असल्याचे आरोप जवळपास रोजच होत असतो. त्यातच आता त्यांनी राज्यपालांनाही आपले हस्तक बनवून विरोधकांवर सोडले आहे काय, अशी शंका निर्माण होते आहे. पंजाबच्या राज्यपालांनी तेथे कार्यरत असलेल्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या विधेयकांना गेले कित्तेक दिवस मंजुरीच दिलेली नाही. राज्यपालांनी ही विधेयके कशासाठी अडवून ठेवली असावीत याचा कोणीही सहज अंदाज बांधू शकतो. त्यामुळे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने पुरोहित यांच्या अडेल भूमिकेवर कडक ताशरे मारताना, राज्यपाल हे लोकांमधून निवडून आलेले प्रतिनिधी नसतात याचे भान राखले गेले पाहिजे, अशी टिप्पणी केली आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनीही तेथे द्रमुक सरकारच्या बाबतीतही असेच अडेल धोरण स्वीकारले आहे. वास्तविक राज्यपालांनी लोकनियुक्त सरकारच्या कामांमध्ये अडथळा आणण्याचे कारण नाही आणि त्यांना तसा अधिकारही नाही. राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेले प्रस्ताव मान्य करण्याखेरीज त्यांना त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नसतो. पण तरीही राज्यपालांमार्फत या राजकीय कुरघोड्या बिनदिक्कत सुरू आहेत. या राज्यपालांचे बोलविता धनी केंद्रात बसलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर कडक ताशेरे मारल्यानंतर त्या पदावरील व्यक्तीने राजीनामा देण्याचा प्रघात या देशांत होता. पण आज मात्र हे सगळे लोक तिथेच निर्ढावलेल्या भूमिकेतून कार्यरत आहेत. विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांना असा त्रास देणे म्हणजे त्या सरकारच्या कामालाच खीळ घालण्यासारखे आहे. त्यातून त्या राज्याची प्रशासकीय व्यवस्था ठप्प होत असते आणि त्याचा फटका तेथील जनतेला बसत असतो. ही बाब प्रकर्षाने ध्यानात घेण्याची गरज आहे. हे सगळे आजच घडते आहे असे नव्हे, यापूर्वीही अनेक राज्यपालांमार्फत राजकीय कुरघोडीच्या खेळ्या केल्या गेल्या आहेत. यातून राज्यपालांनी आपले हसे करून घेतले आहे. महाराष्ट्रातही राज्यपालांमार्फत असाच खेळ केला गेला होता. भगतसिंह कोश्यारी हे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपाल होते आणि त्यांचे राजभवन म्हणजे राजकीय खेळ्यांचा अड्डाच बनला होता हे आपण पाहिले आहे. कोश्यारी यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवण्याच्या प्रकारात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती हेही लपून राहिलेले नाही. कोश्यारी यांच्यामार्फत जो यशस्वी प्रयोग महाराष्ट्रात राबवला गेला त्याचीच पुनरावृत्ती अन्य राज्यांमध्ये करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असे म्हणायला वाव आहे. मध्यंतरी राज्यपाल आणि विधान परिषद या दोन व्यवस्थांची गरजच काय अशी चर्चा उपस्थित झाली होती. त्यावर बराच खलही झाला होता. पण त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. तथापि राज्यपाल पद हे प्रत्येक राज्यांतील प्रशासकीय स्थीरतेसाठी एक आवश्यक व्यवस्था आहे ही बाब अनेकांनी नमूद केली आहे. एखाद्या राज्यांतील लोकनियुक्त सरकार दोलायमान झाले आणि ते कोसळले तर त्या राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडू शकते. त्यांच्यावर कोणी तरी घटनात्मक अधिकार असलेल्या व्यक्तीचे नियंत्रण राहिले पाहिजे या हेतूने राज्यपालपदाची व्यवस्था केली गेली आहे. आजवर देशातील बहुतांश राज्यपालांनी आपल्या मर्यादा ओळखून वर्तन केले आहे आणि त्यांनी या पदाची शान कायम ठेवली आहे. या पदाला अधिकार नसला तरी एकूण व्यवस्थेत त्यांच्या पदाची जबाबदारी मोठीच असते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल कार्यरत असतात. वेळोवेळी संबंधित राज्यांतील स्थितीबाबत अहवाल पाठवून केंद्राला काही महत्त्वाच्या बाबींविषयी अवगत करण्याची जबाबदारी राज्यपालच पार पाडीत असतात. त्या खेरीज त्यांना प्रत्यक्ष राज्य सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो. पण सध्या मात्र राज्यपालांची भूमिका ही एखाद्या राजकीय एजंटासारखी ठरत आहे. ते लोकशाहीला घातक आहे. हा पायंडा असाच चालू राहिल्यास केंद्रातील सरकार बदलल्यानंतर त्यांच्या जागी येणारे नवीन सरकार हाच मार्ग अनसरू शकते. त्यातून सूड चक्राची मालिकाच सुरू होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे कोणत्याच अर्थाने राज्यपालांना अशा राजकीय खेळ्यांसाठी वापरणे योग्य ठरत नाही. ही सारी स्थिती माहिती असताना तामिळनाडू, पंजाब अशा राज्यांमध्ये अलीकडे जे काही घडले आहे ते चिंता वाढवणारे ठरत आहे. दिल्लीसारख्या राज्यांत तेथील आम आदमी पक्षाला त्रास देण्यासाठी नायब राज्यपालांचा कसा दुरुपयोग झाला आहे किंवा अजूनही तो होतो आहे हे साऱ्या देशाने अनुभवले आहे. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी तर सर्वच मर्यादा ओलांडल्याचे दिसून आले आहे. दिल्लीतील शिक्षकांना विदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याचा निर्णय रोखणे, मोहल्ला क्लिनीकमधील औषधांच्या बिलांना मंजुरी न देणे एवढेच नव्हे तर दिल्लीत जे योग प्रशिक्षण वर्ग चालवले गेले होते त्यालाही खोडा घालणे असे प्रकार तिथे झाले आहेत. ही प्रत्येक योजना दिल्लीकरांच्या उपयोगाची होती, पण त्याला कोलदांडा घालून नागरिकांचीच अडचण केली गेली. आता तर नवीन कायद्यानुसार दिल्लीचे सरकार हे पूर्णपणे राज्यपालांच्याच हाती सोपवले गेले आहे. दिल्लीला अजून पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. यामुळे तेथील व्यवस्थेत लेफ्टनंट गव्हर्नर किंवा नायब राज्यपालांना स्वःताचे अधिकार आहेत. तथापि पंजाब आणि तामिळनाडूसारखी राज्ये ही पूर्ण राज्ये असतानाही तिथे हा जो राज्यपालांमार्फत नाहक हस्तक्षेप सुरू आहे, तो सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेल्या ताशेऱ्यांनंतर तरी थांबयला हवा.
