केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घोषणा आणि वक्तव्ये चकमदार असतात. त्यात कधी मोठा दिलासा असतो, तर कधी मोठे इशारेही असतात. आज त्यांनी असाच एक इशारा दिला आणि त्यातून मोठाच घोळ झाला. तो निस्तरताना त्यांना तत्काळ माघारही घ्यावी लागली आहे. सरकारच्या एकूणच धरसोडवृत्तीचा नमुनाही त्यातून बघायला मिळाला आहे. आज दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांची गाडी डीझेल वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर घसरली. ते म्हणाले की, आता डीझेल वाहनांना तुम्ही बाय ऽ बाय करा, अन्यथा आम्ही डीझेल वाहनांवर इतका कर वाढवू की वाहन उत्पादक कंपन्यांना गिऱ्हाईकही मिळणे मुश्किल होईल. डीझेलमुळे प्रचंड प्रदूषण होते, त्याच्या आयातीवरही मोठा खर्च होतो. त्यामुळे डीझेल वाहनांवर आणि डीझेलवर चालणाऱ्या जनरेटर सेटवर प्रदूषण कर म्हणून दहा टक्के अतिरिक्त जीएसटी लागू करण्याची शिफारस आपण करणार आहोत आणि तसे पत्र आजच आपण अर्थमंत्र्यांना देणार आहोत, असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या या इशाऱ्याने वाहन उद्योगक्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली. शेअर बाजार अशा स्वरूपाच्या संवेदनशील घोषणांना तत्काळ प्रतिसाद देतो. त्यानुसार गडकरींच्या घोषणेनंतर वाहन उत्पादक कंपन्यांचे विशेषत: डीझेलवरील वाहनांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर्स कोसळायला सुरुवात झाली. त्याची मात्र तातडीने दखल घेत गडकरींनी सारवासारव केली आणि असा कोणता प्रस्ताव तातडीच्या विचारार्थ नाही, असे घुमजावही केले. या प्रकारातून आणखी एक बाब लगेच ध्यानात येते, ती म्हणजे उद्योगपतींना झळ बसणाऱ्या घोषणांवर सरकार लगोलग तत्परतेने प्रतिसाद देते आणि घुमजावही करते. पण शेअर बाजारातून आज ही प्रतिक्रिया आली नसती आणि त्यांनी डीझेलवरील वाहनांवर अतिरिक्त दहा टक्के जीएसटी लागू करण्याच्या प्रस्तावाचे पत्र अर्थमंत्र्यांना दिले असते तर त्याचा महागाईवर काय परिणाम झाला असता त्याचा त्यांनी जराही विचार केला नव्हता. डीझेल वाहनांवर अतिरिक्त जीएसटीमुळे ही वाहने महाग तर झाली असतीच; पण त्यामुळे देशातील एकूणच मालवाहतुकीचा दर वाढला असता आणि त्याचा अर्थातच सर्वच प्रकारच्या वस्तूंवरील दरांवरही विपरीत परिणाम झाला असता. नशीब असे की गडकरींनी डीझेल वाहनांऐवजी थेट डीझेल इंधनावरच अतिरिक्त दहा टक्के जीएसटीचा प्रस्ताव दिला नाही. आज देशातील मालवाहतूक करणारी बहुतांशी म्हणजे 80 टक्के वाहने डीझेलवर आहेत. त्यांच्यासाठी हा निर्णय फारच घातक ठरला असता. डीझेल वाहनांवर अतिरिक्त दहा टक्के कराचा प्रस्तावही तसा अवाजवीच होता. विजेवर किंवा पूर्ण बायोफ्युएलवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी अजूनही देशात पुरेशी सोय नाही. बायोफ्युएअलची उपलब्धताही हवी तितकी नाही आणि लांब पल्ल्यात मालवाहतूक करणारी वाहने विजेवरची असणेही अद्याप अपुऱ्या चार्जिंग स्टेशन्समुळे खात्रीशीर म्हणता येईल असा पर्याय नाही. मध्यंतरी गडकरी यांनी दोनदा पुण्याच्या चांदणी चौकातील उड्डाण पुलांच्या उद्घाटनांच्या भाषणात उडत्या बसेस सुरू करण्याचाही एक प्रस्ताव पुणेकरांपुढे मांडला होता. ऐकायला हा खूप चांगला पर्याय आहे, पण देशात अजून कोणत्याही शहरात उडत्या बसेस किंवा उडती वाहने सुरू झालेली नाहीत. देशातच काय पण जगातही कोठे अशा स्वरूपाच्या बसेस सुरू असल्याचे ऐकिवात आलेले नाही. पण गडकरींनी पुणेकरांना हा उडत्या बसेसचा पर्याय देऊन खूश केले होते. त्यांनी ही घोषणा केवळ मजा म्हणून किंवा सहज म्हणून केलेली नव्हती. उलट गांभीर्याने हा प्रस्ताव ठेवताना ते म्हणाले होते की, पुणे महापालिकेने अशा उडत्या बसेसचा प्रस्ताव द्यावा, आम्ही तो मंजूर करू आणि त्यासाठी निधीही कमी पडू देणार नाही. अजून पुण्यात या प्रस्तावाचा पत्ता नाही आणि पुढील काही वर्षांत तरी याची काही हालचाल होण्याची चिन्हे नाहीत, पण गडकरींनी हा चमकदार प्रस्ताव देऊन प्रसिद्धी मात्र भरपूर मिळवली होती. अर्थात, डीझेलमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते ही बाब खरी आहे. त्याचा वापर कमी करण्याची गरज आहे हेही खरे आहे, पण त्यासाठी असल्या तडकाफडकी आणि उथळ घोषणाबाजीची गरज नव्हती. हा टप्प्याटप्प्याने हाताळण्याचा विषय आहे. कोणत्याही आमूलाग्र सुधारणा भारतासारख्या देशात अशा तडकाफडकी पद्धतीने लागू करता येत नाहीत. लोकांवर आणि एकूणच उद्योगक्षेत्र व अर्थकारणावर त्याचा काय परिणाम होतो याचाही बारकाईने विचार करावा लागतो. सन 2070 पर्यंत झिरो पर्सेंट इमिशनचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पूर्ण प्रदूषण मुक्तीच्या दिशेने हा प्रवास करायचा तर अनेक प्रकारच्या बदलांना सामोरे जावे लागेल आणि त्याच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळही द्यावा लागेल. इथे अजून वाहनातील इंधनात इथेनॉलचे प्रमाण दहा टक्क्यांवरून वीस टक्के इतके करण्यासाठी नाना प्रकारच्या विघ्नांचा सामना करावा लागत आहे. हे उद्दिष्टही सरकारला अजून नीटपणे साध्य करता आलेले नाही, त्याच्या आत हे सरकार डीझेलवरील वाहने बंद करायला निघाले आहे. तडकाफडकी केलेल्या नोटबंदी सारखाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन द्यायचे तर या वाहनांना पूर्ण करमाफी दिली गेली पाहिजे, पण सरकारने त्याची तरी तयारी दर्शवली आहे काय? केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर्जाच्या व्याजावर काही प्रमाणात आयकरातून माफी देण्याची तयारी दर्शवली आहे, पण या इतकी तुटपुंजी उपाययोजना काही कामाची नाही. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला पूर्ण करमाफी देण्याचा उपायही सरकार करू शकते; पण त्यांची तशी तयारी मात्र दिसत नाही. डीझेलवरील वाहनांचा वापर थांबवण्यासाठी सरकारला व्यापक रोडमॅप तयार करावा लागेल. सारासार विचार करून असे मोठे निर्णय घ्यावे लागतात. पण गडकरींनी आज अशा स्वरूपाची घोषणा करून आणि त्यानंतर लगोलग घुमजाव करून स्वतःचे हसे मात्र करून घेतले आहे. वास्तविक गडकरींची कर्तबगारी मोठी आहे, एक विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी अशा स्वरूपाची घाईची घोषणाबाजी टाळली पाहिजे.
