पुणे – देशात आणि परदेशात रोजगाराबाबत अनिश्चितता निर्माण झालेली असताना परदेशी शिक्षणासाठी कर्ज काढणाऱ्या पालकात अस्वस्थता पसरली आहे. गेल्या महिन्यात रुपयाच्या मूल्यात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे परकीय चलनासाठी अधिक रुपये मोजावे लागत आहेत. जुलै महिन्यात रुपयाचे मूल्य 68.5 प्रतिडॉलर होते. या आठवड्यात ते 72 रुपये प्रतिडॉलर झाले आहे. त्यामुळे 40 हजार डॉलर शैक्षणिक शुल्कासाठी अतिरिक्त दीड लाख रुपये पालकांना मोजावे लागत आहेत. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रमांतर्गत कर्जमर्यादा 20 लाख रुपयांची आहे. मात्र, रुपयाचे मूल्य कमी झाल्यामुळे ही कर्ज मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे. त्याकरिता काही पालक कर्ज मर्यादा 60 ते 70 लाखांपर्यंत वाढविण्याची मागणी करीत असल्याचे कॉर्पोरेशन बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. व्ही. भारती यांनी सांगितले. सरकार, रिझर्व्ह बॅंकेच्या हस्तक्षेपाची गरज काही बॅंका शिक्षणासाठीच्या कर्जाच्या नव्या योजना सुरू करीत आहेत. स्टेट बॅंक वगळता इतर बॅंकांना योजना तयार कराव्या लागणार आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकातील शिक्षणासाठीच्या कर्जाच्या एनपीएचे प्रमाण 15 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढले असले तरी यात केवळ 1 ते 4 लाखांसाठीच्या छोट्या कर्जांचा समावेश आहे. परदेशी शिक्षणासाठीच्या कर्जाचे एनपीए बरेच कमी असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, रुपयाचे मूल्य आणखी घसरू नये यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे.शिक्षणाबरोबरच परदेशी प्रवास आणि पर्यटन महाग होत आहे. त्याचबरोबर एकूणच आयात महाग होणार आहे.
