– आरिफ शेख लष्करशाही ही सुदानची परंपरा बनली आहे. नुकतेच तेथे पुन्हा बंड झाले. पंतप्रधान अब्दुल्ला हमदोक यांना पदच्युत करीत जनरल अब्दुल फतेह यांनी सत्ता काबीज केली. सुदानच्या आजवरील हुकूमशाहीविषयी… आफ्रिकेतील सर्वात मोठा देश अशी सुदानची ओळख होती. मागील अनेक दशकांपासून सुदान हा “अस्मानी व सुलतानी’ संकटात होरपळून निघत होता. या संकटावर उतारा म्हणून दरवेळी लष्कर तेथे हस्तक्षेप करून सत्ता काबीज करीत होते. 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी असेच बंड झाले. पंतप्रधान अब्दुल्लासह मंत्रिमंडळ नजरकैदेत टाकले गेले. जनरल अब्दुल फतेह बुऱ्हाण यांनी सर्वसूत्रे ताब्यात घेतली. जनता सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर येणे आपण समजू शकतो, मात्र लष्कराने सत्ता ताब्यात घ्यावी म्हणून तेथे एक गट रस्त्यावर येऊन निदर्शने करीत होता, याचे आश्चर्य वाटते. सरकार पदच्युत झाल्यावर सरकार समर्थक देखील मैदानात आले. राजधानी खारतुम सह देशाच्या अनेक भागात हिंसाचार झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. बंड होण्यापूर्वी लष्कराच्या बाजूने लोक रस्त्यावर आले ते उत्स्फूर्त होते की सैन्यानेच त्यांना उद्युक्त केले होते, हे कळायला मार्ग नाही. मावळत्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या माहिती मंत्र्यांच्या ट्विटरवर निवेदन केले आहे. जनतेने क्रांतीचे रक्षण करण्यासाठी रस्त्यावर यावे, असे ते आवाहन होते. त्यांच्या आवाहनाला प्रारंभी प्रतिसाद मिळाला. आपण हस्तक्षेप केला नसता तर देशात पुन्हा यादवी पेटली असती, असे या बंडाचे समर्थन लष्कराने केले आहे. गमतीचा भाग म्हणजे जे सरकार सैन्याने उलथवून लावले, लष्करदेखील त्या सरकारचा भाग होते. नागरी व लष्करी आघाडीचे ते संयुक्त सरकार होते. तब्बल तीन दशके सुदानवर एकछत्री अंमल असणाऱ्या ब्रिगेडियर ओमर अल बशीर यांची राजवट उलथवून हे सरकार मे 2019 मध्ये सत्तेवर आले होते. बशीर यांच्या राजवटी विरुद्ध जनतेचा असंतोष वाढत होता, त्यात शेवटच्या क्षणी लष्करदेखील सहभागी झाले. बशीर यांची राजवट संपली. मात्र, लष्कराच्या मदतीनेच काल पदच्युत झालेले सरकार अधिकारारूढ झाले होते. बशीर यांच्या कार्यकाळात सुदानला दुष्काळाचे चटके बसले. तेथील भूकबळी जगभर गाजले. देशांतर्गत ख्रिश्चन विरुद्ध मुस्लीम असा संघर्ष झाला. त्याचे पुढे यादवीत रूपांतर झाले. त्यांच्याच काळात 2011 मध्ये सुदानचे दोन तुकडे झाले. ख्रिस्ती बहुल दक्षिण सुदान वेगळा देश झाला. दक्षिण सुदान व उत्तर सुदान असे दोन देश अस्तित्वात आले. सध्याचे बंड हे उत्तर सुदानमध्ये झाले आहे. मीडियात त्याचा उल्लेख “सुदान’ एवढाच केला जातो. बशीर यांच्या राजवटीत नरसंहाराचे आरोप झाले. त्यावरून आंतरराष्ट्रीय कोर्टात खटला चालला. सत्ता गमावल्यावर बशीर यांना गतवर्षी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या ताब्यात देण्यात आले. बशीर यांची राजवट उलथविण्याला तेथे “क्रांती’ म्हटले गेले. त्याचेच रक्षण करण्याचे आवाहन मावळत्या पंतप्रधानांनी केले आहे. 2019 ला बशीर यांची राजवट संपुष्टात आल्यावर वर्षभरात निवडणूक घेऊन लोकनियुक्त सरकारकडे सूत्रे देण्याचे हंगामी सरकारने जाहीर केले होते.वर्षभरात निवडणुकीचे आश्वासन पाळले तर गेले नाहीच, शिवाय हंगामी सरकार बरखास्त करून पुन्हा लष्करशाही सुदानच्या मानगुटीवर स्वार झाली आहे. तेथे लष्कराला सत्तेची चटक लागली असून, त्यांना सत्ता काबीज करण्यासाठी निमित्ताची मुळीच कमतरता नाही. एक जानेवारी 1956 ला इजिप्त व ब्रिटिश यांच्यापासून सुदानला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर दोनच वर्षात सुरू झालेली लष्करी बंडाची परंपरा अद्याप देखील चालू आहे. नागरी सरकारला तेथे बोटावर मोजण्याइतका कमी कार्यकाळ मिळाला. लष्कराने तेथे लोकशाही जाणीवपूर्वक रुजू दिली नाही. लष्कराला पाठिंबा द्यायला जर तेथे जनतेचा एक गट रस्त्यावर येत असेल, तेथे लोकशाहीची काय अवस्था असेल, हे वेगळे सांगायला नको. सुदानच्या सत्तेत लष्कराने हातपाय इतके घट्ट कसे रोवले? यासाठी भूतकाळात डोकवावे लागेल. सुदानवर इजिप्त व ब्रिटिश यांचे शासन होते. 1956 ला त्यास स्वातंत्र्य मिळाले. अब्दुल्ला खलील पहिले पंतप्रधान झाले. ख्रिस्ती बहुल दक्षिण सुदान विरुद्ध मुस्लीम बहुल उत्तर सुदान असा तेथे संघर्ष मूळ धरू लागला. स्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून पंतप्रधान अब्दुल्ला खलील यांनी चक्क लष्करप्रमुख जनरल इब्राहिम आबुद यांना बंड करण्यासाठी फूस दिली. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या दोन-अडीच वर्षात तेथे लष्करशाहीचे बीजरोपण झाले. 1964 पर्यंत जनरल आबुद सत्तेत होते. ऑक्टोबर 1964 ला त्यांनी राजीनामा दिला. निवडणूक होऊन साडेचार वर्षे नागरी सरकार सत्तेत होते. 25 मे 1969 रोजी कर्नल जाफर नुमेरी यांनी बंड केले व सत्ता काबीज केली. ते सलग सोळा वर्षे सुदानचे हुकूमशहा होते. शेवटी त्यांना लोकक्षोभाचा सामना करावा लागला. लष्करातील अंतर्गत असंतोष देखील समोर येऊ लागला. 1986 ला कर्नल नुमेरी यांनी इजिप्तमध्ये पलायन केले. त्यानंतर सादिक अल मेहदी यांचे लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आले. लोकशाहीचे हे सुख सुदानवासीयांना फार दिवस लाभले नाही. देशात अशांतता होतीच, त्यात ख्रिश्चन विरुद्ध मुस्लीम अशी यादवी सुरू झाली. याचा आधार घेत 18 सप्टेंबर 1989 ला ब्रिगेडियर ओमर अल बशीर यांनी बंड करीत सत्ता काबीज केली. पुढे सलग तीस वर्षे ते सुदानचे सर्वेसर्वा होते. फेब्रुवारी 2019 ला त्यांना सत्ता सोडावी लागली. आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्या निवासस्थानाला वेढा दिला. त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचा आदेश ओमर बशीर यांनी दिला, सैन्याने हा आदेश मानण्यास नकार दिला. आता लष्करदेखील विरोधात गेले होते. सैन्याने ओमर यांची निष्ठा सोडली व जनतेची साथ दिली. या दरम्यान लष्कर व राजकीय पक्ष यांनी मिळून संयुक्तपणे नवे हंगामी सरकार 2019 ला स्थापन केले. पंतप्रधानपदी अब्दुल्ला हमदोक आले. वर्षभरात निवडणूक घेऊन नवीन लोकनियुक्त सरकारकडे कार्यभार सोपविण्याचे वचन जनतेला दिले होते. लष्कराने त्याचे पालन होऊ दिले नाही. येनकेनप्रकारेन त्यांना सत्तेत सहभाग हवा होता. निवडणुकीसाठी असंतोष वाढत होता. तसेच लष्करसमर्थक देखील मैदानात उतरले. संघर्ष अटळ होता. यालाच आधार बनवत यादवीचा धोका असल्याचे सांगत लष्कराने सरकार उलथवून दिले व सत्ता काबीज केली. सुदानला हुकूमशाहीची व लष्करशाहीची प्रदीर्घ परंपरा आहे. कालच्या बंडाने ती परंपरा अद्याप जिवंत असल्याचे सिद्ध केले आहे.
