– महेश यादव
Loan : केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारांच्या वाढत्या कर्जाचा (Loan) प्रश्न आता आर्थिक धोरणकर्त्यांसाठी गंभीर आव्हान बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यांच्या वित्तीय स्थितीकडे देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार राज्यांची एकूण थकित देणी 2018-19 मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 25.3 टक्के होती; ती 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 29.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहेत.

त्याचवेळी ‘इक्रा’च्या अभ्यासानुसार मार्च 2026 अखेर राज्य सरकारांच्या प्रलंबित रोख्यांची रक्कम सुमारे 73 लाख कोटी रुपयांवर गेली असून, त्यापैकी जवळपास 24 लाख कोटी रुपयांचे रोखे 2027-28 ते 2031-32 या पाच वर्षांत परिपक्व होणार आहेत.

कर्ज (Loan) घेणे हे कोणत्याही सरकारसाठी अपवादात्मक किंवा नकारात्मक नसते. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, वाहतूक आणि औद्योगिक विकासासाठी भांडवली गुंतवणूक करायची असेल, तर कर्जाचा वापर अपरिहार्य ठरतो.

मात्र कर्जाची वाढ अर्थव्यवस्थेच्या वाढीपेक्षा जास्त वेगाने होऊ लागली, महसुली खर्च सातत्याने वाढू लागला आणि कर्जाचा वापर उत्पादक गुंतवणुकीऐवजी दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी होऊ लागला, तर ती धोक्याची घंटा ठरते. अनेक राज्यांबाबत हीच परिस्थिती दिसून येत आहे.

राज्यांच्या वाढत्या कर्जामागील (Loan) एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाढता वित्तीय तुटीचा स्तर. काही वर्षे राज्यांचा एकत्रित वित्तीय तुटीचा स्तर जीडीपीच्या तीन टक्क्यांखाली होता; मात्र 2024-25 मध्ये तो 3.3 टक्क्यांवर गेला आणि 2025-26 मध्येही तो त्याच पातळीवर राहण्याचा अंदाज आहे. वित्तीय तूट वाढली म्हणजे सरकारला ती भरून काढण्यासाठी अधिक कर्ज घ्यावे लागते.

परिणामी कर्जाचा बोजा वाढत जातो आणि व्याजाचा खर्चही सातत्याने फुगत राहतो. यामध्ये आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे महसुली खर्चाचे बदलते स्वरूप. अनेक राज्यांनी अलीकडील काळात विविध प्रकारच्या रोख अनुदान योजना, मोफत सुविधा, वीज सवलती, प्रवास सवलती, सामाजिक सुरक्षा आणि निवडणूकपूर्व आश्वासने मोठ्या प्रमाणावर राबविली आहेत.

या योजनांमुळे काही घटकांना तात्पुरता दिलासा मिळत असला, तरी त्यांचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाही. 16 व्या वित्त आयोगाच्या अभ्यासानुसार 21 राज्यांमध्ये अनुदानावरील खर्च 2018-19 मध्ये सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 2.2 टक्के होता; तो 2025-26 मध्ये 2.7 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. म्हणजे महसुली खर्चाच्या जवळपास पाचव्या भागाइतका खर्च केवळ अनुदानांवर होत आहे.

लोककल्याणकारी योजना आवश्यकच असतात. परंतु त्यांचा वित्तपुरवठा शाश्वत महसूल स्रोतांवर आधारित असला पाहिजे. अन्यथा आज दिलेली मदत उद्याच्या पिढीवर कर्जाच्या रूपाने लादली जाते. आर्थिक शिस्त आणि सामाजिक न्याय यांच्यात समतोल राखणे हीच खरी वित्तीय जबाबदारी आहे. राज्यांच्या महसूल वाढीचाही प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे.

गेल्या दशकभरात राज्यांचा स्वतःचा कर महसूल जीडीपीच्या सुमारे सहा टक्क्यांवरच स्थिर आहे. वस्तू आणि सेवा कर (एसजीएसटी) हा राज्यांच्या कर महसुलातील सर्वांत मोठा स्रोत असून त्याचा वाटा सुमारे 41 टक्के आहे. त्यामुळे देशातील एकूण जीएसटी संकलन वाढल्यास राज्यांनाही त्याचा थेट लाभ होतो. याशिवाय मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, मालमत्ता व्यवहार आणि जमिनीशी संबंधित महसूल वाढविण्याच्या मोठ्या संधी अद्याप उपलब्ध आहेत.

विशेषतः मुद्रांक शुल्काच्या बाबतीत अनेक राज्यांमध्ये दर इतके जास्त आहेत की व्यवहारांमध्ये मालमत्तेची वास्तविक किंमत लपविण्याची प्रवृत्ती वाढते. परिणामी सरकारचा महसूल कमी होतो आणि काळ्या पैशालाही खतपाणी मिळते. योग्य दररचना, डिजिटल नोंदणी व्यवस्था आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे महसूल वाढविता येऊ शकतो. केवळ करांचे दर वाढविणे हा उपाय नसतो; करजाळे विस्तारणे, करचुकवेगिरी कमी करणे, डिजिटल प्रशासन आणि आर्थिक क्रियाशीलतेला चालना देणे हे अधिक परिणामकारक पर्याय ठरतात.

राज्यांच्या वाढत्या कर्जाचा परिणाम केवळ त्यांच्या अर्थसंकल्पापुरता मर्यादित राहत नाही. सरकारे मोठ्या प्रमाणावर बाजारातून कर्ज उभी करू लागली की वित्तीय बाजारातील निधीची मागणी वाढते. परिणामी व्याजदरांवर दबाव निर्माण होतो. याला अर्थशास्त्रात ‘क्राउडिंग आउट’ असे म्हटले जाते. म्हणजेच सरकार अधिक कर्ज उभारत असल्याने खासगी उद्योगांना तुलनेने महाग कर्ज घ्यावे लागते.

उद्योगांची गुंतवणूक कमी होते, रोजगारनिर्मितीवर परिणाम होतो आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावू शकतो. भारतात केंद्र आणि राज्यांची एकत्रित सार्वजनिक कर्जाची पातळी आधीच उच्च आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांची वित्तीय शिस्त अधिक महत्त्वाची ठरते.

वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (एफआरबीएम) कायद्यामागील मूळ उद्देशही हाच होता की सरकारांनी कर्ज आणि तूट ठरावीक मर्यादेत ठेवावी. मात्र प्रत्यक्षात अनेकदा अपवाद, विशेष परवानग्या आणि परिस्थितीजन्य सवलती यांमुळे या मर्यादा शिथिल होत गेल्या.

अर्थात सर्व राज्यांना एकाच निकषावर मोजणे योग्य ठरणार नाही. काही राज्यांनी पायाभूत सुविधा, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्यावर केलेली कर्जाधारित (Loan) गुंतवणूक भविष्यात महसूल निर्माण करणारी ठरू शकते. तर काही राज्यांमध्ये कर्जाचा मोठा भाग महसुली खर्च भागविण्यात जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे कर्जाची रक्कम जितकी महत्त्वाची आहे, तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे त्या कर्जाचा वापर नेमका कशासाठी केला जात आहे.