प्रभात वृत्तसेवा पुणे : पुणे-शिरूर-अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पुणे ते शिरूमहामार्ग दरम्यान उड्डाणपुलाचा उभारण्याच्या कामाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. एकूण 54 किमी लांबीचा हा महामार्ग असणार असून त्यापैकी 35 किमी लांबीचा उड्डाणपुल असणार आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प डीबीएफओटी ( डिझाईन, बिल्ट, फायनान्स,ऑपरेट आणि ट्रन्संफर) या तत्त्वावर उभारण्यास महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर आहे. या रस्त्याचा येरवडा ते खराडी हा पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतो. नगर रस्ता हा राज्य मार्ग आहे. पुणे ते शिरूर दरम्यान महामार्गाचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला. तसेच हे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचआय), राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) किंवा सार्वजनिक बांधकाम खाते (पीडब्लुडी) यांच्याऐवजी ते महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी सुविधा महामंडळाकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सुविधा महामंडळाने या उड्डाणपुलाच्या कामाबरोबरच पुणे ते औरंगाबाद ग्रीन कॅरिडोअरसाठी भूसंपादन करण्याच्या कामाचा समावेश करून साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित (इस्टिमेट) धरून या निविदा काढण्यात आल्या. त्यास तीन कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या. त्या निविदा महामंडळाकडून उघडण्यात आल्या आहे. पूर्वगणनपत्रक (इस्टिमेट) पेक्षा जवळपास ४६ टक्के जादा दराने निविदा आल्यामुळे महामंडळाने त्यावर निर्णय घेताना डीबीएफओटी पद्धतीने काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव शैलेंद्र बोरसे यांनी काढले आहेत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धत डीबीएफओटी म्हणजे डिझाइन-बांधकाम-वित्तपुरवठा-संचालन-हस्तांतरण होय. ही एक सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धत आहे. डीबीएफओटी पध्दत जी विशेषतः मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी म्हणजे महामार्ग, पूल, विमानतळ, ऊर्जा प्रकल्प आदींसाठी वापरली जाते. डीबीएफओटी मॉडेलचा मुख्य उद्देश खाजगी क्षेत्राची कार्यक्षमता, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक क्षमता वापरून सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेवर आणि खर्चात पूर्ण करणे हा असतो. खाजगी कंपनी स्वतःच्या गुंतवणुकीवर चालविला जातो. टोल गोळा करून किंवा सरकारकडून वार्षिक शुल्क घेऊन परतावा मिळविला जातो. यामुळे सरकारवर सुरुवातीला मोठा आर्थिक भार पडत नाही आणि प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण होऊ शकतो.
