पादचारी पुलांसाठी धोरण निश्‍चित करा

स्ट्रक्‍चरल ऑडिटसाठी आयआयटी, व्हीजेटीआयची मदत घ्या
मुंबई – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील फुटओव्हर ब्रिज दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयाने आज महापालिका प्रशासनाला चांगेलच धारेवर धरले. अशा प्रकारच्या दूर्घटना टाळण्यासाठी स्ट्रक्‍चरल ऑडिटसाठी आयआयटी मुंबई अथवा व्हीजेटीआयची मदत का घेतली जात नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित करताना पूलांच्या ऑडिट, दुरुस्ती आणि देखभालसाठी धोरण निश्‍चित करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाबाहेर 14 मार्च रोजी सायंकाळी ऐन गर्दीत हिमालय पूल कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत 6 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते, तर 36 जण जखमी झाले. ठेकेदार तसेच पालिका अधिकाऱ्यांनी चुकीचा स्ट्रक्‍टरल ऑडिट रिपोर्ट सादर केल्याने ही दुर्दैवी घटना घडली. या पार्श्‍वभुमीवर शकील अहमद यांच्या वतीने ऍड. सुजय कांटावाला यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या डी. डी. देसाई या कंत्राटदारचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचे सर्व ठेके रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. पुलाच्या स्ट्रक्‍चरल ऑडिटसाठी तुम्ही कोट्यवधी रुपये खर्च करता. मग संबंधित ठेकेदार कंपनीकडून दर्जेदार काम का करून घेतले जात नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. पालिकेने स्ट्रक्‍चरल ऑडिटच्या कामासाठी खासगी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत जातीने हे काम करून घ्यावे, असेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.