प्रशिक्षणासाठी 3 दिवस आणि दोन दिवस निवडणूकीचे काम मुंबई – विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्यात आल्यानंतर आता अनुदानित खाजगी शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पाच दिवस निवडणूकीचे काम करावे लागणार आहे. त्यात मतदानाच्या आदल्या दिवशी आणि मतदानाच्या दिवशी पूर्ण दिवस तर प्रशिक्षणासाठी तीन दिवस काही तास काम करावे लागेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. याची दखल घेऊन न्या. अभय ओक आणि न्या. एम.एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढल्या. खसगी अनुदानित शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी केल्या जाणाऱ्या सक्ती विरोधात 2009 मध्ये शिक्षक मंडण गोरेगावसह अन्य शाळांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित आहेत. त्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी शाळांना सरकारचे अनुदान मिळत असल्याने त्यांना निवडणूक कामासाठी आयोगाकडून नोटीस बजावली जाते. त्यांच्याकडून मतदार याद्या तयार करून घेण्यापासून मतदार ओणखपत्रे वाटणयासह अन्य अमर्यादित कारणासाठी बोलावले जाते. त्यामुळे शालेय काम रखडले जाते. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना 1950 च्या लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 29 अन्वये अमर्यादित कामासाठी शिक्षकांना बोलवले चुकीचे आणि बेकायदा असल्याचा आरोप केला होता. याची दखल न्यायालयाने घेतली आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळेचे निश्चित धोरण काय असा सवाल केला होता. त्यानुसार निवडणूक आयोगाच्यावतीने दृष्टी शहा यांनी निवडणुकीचे केवळ दाने दिवस आणि तीन दिवस काही तास प्रशिक्षणासाठी बोलावले जाईल, तर विनाअनुदानित याळांमील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने याची दखल घेऊन सर्व याचिका निकाली काढल्या.
